गुन्हेगारीवर अंकुश कधी?

पिंपरी-चिंचवड वर्तमान 
शर्मिला पवार

पिंपरी-चिंचवड शहराचा वाढता विस्तार व वाढती गुन्हेगारी पाहून शहरात 15 ऑगस्ट रोजी पोलीस आयुक्तालय सुरु करण्यात आले. मात्र या आयुक्तालयाला पुरेसे मनुष्यबळ व साधन सामग्रीचा पुरेसा पुरवठा अद्यापही झालेला नाही. त्यामुळे शहरात आयुक्तालय तर आले पण पोलीस संख्याबळ नाही. तर दुसऱ्या बाजूला शहरात होणारे गुन्हे देखील आयुक्तालयाच्या स्थापनेच्या एक महिन्यानंतर पुन्हा डोके वर काढू लागले आहेत. वाढत्या गुन्ह्यांचे प्रमाण पाहता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करुन काय साध्य झाले, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

-Ads-

शहरात भरदिवसा होणारे गोळीबार, खून यामुळे आयुक्तालयाची तातडीने निर्मिती करण्यात आली. सत्ताधारी भाजपच्या मंडळींनीही त्याचे जोरदार भांडवल केले. फ्लेक्‍सबाजी, श्रेयवाद उफाळून आला. मात्र, पोलीस आयुक्तालय झाले परंतु, गुन्हेगारीला आळा कधी बसणार, असा सवाल आता शहरवासीय करत आहेत. पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त म्हणून आर. के. पद्‌मनाभन यांनी सूत्रे स्विकारताच विविध उपक्रम हाती घेतले. त्यात मुख्यत्वाने हिंजवडी वाहतूक सोडवण्यास त्यांनी मोठा हातभार लावला. तसेच नुकतेच त्यांनी “पोलीस आपल्या दारी’ व “फोन अ फ्रेंड’ असे दोन उपक्रम सुरु केले. अर्थात हे उपक्रम चांगले आहेत. मात्र याचा वचक शहरातील गुन्हेगारीवर दिसत नाही. आजही भर दिवसा शहरात मुख्य चौकात गाड्यांची तोडफोड होते, भर दिवसा कोयत्याने वार करुन खून होत आहे. तडीपार गुंडाचा वावर देखील वाढला आहे.

यातूनच मागील अठवड्यात तडीपार आरोपीने बाल लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघड झाले. कासारसाई प्रकरणानंतर पिंपरी-चिंचवड पोलिसांवर सर्व स्तरातून ताशेरे ओढण्यात आले. शहरात अत्याचाराच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. शहरातील सामाजिक संस्था, संघटना अत्याचाराच्या घटनांविरोधात दररोज मोर्चे, आंदोलन करताना दिसून येत आहे. वाकड येथे भरदिवसा कोयत्याचा धाक दाखवून एका व्यवसायिकाला लुटले व परिसरात खुलेआम शस्त्र उगारत दहशत निर्माण करण्यात आली. मध्यंतरी स्वतः पोलीस आयुक्तांनीच पोलिसांच्या कामचुकारपणावर नाराजी व्यक्त केली होती. आयुक्तालयामुळे शहरातील पोलीस खात्याची घडी बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र अपुरे मनुष्यबळ व साधन सामुग्री तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयातील मतभेद यामुळे अनेक गोष्टींना हरताळ फासला जात आहे.

वाढत्या गुन्हेगारीला केवळ पोलीसच जबाबदार नाहीत तर याला मिळणारे राजकीय पाठबळ देखील कारणीभूत आहे. ही गोष्ट खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही पोलीस आयुक्तांना बोलून दाखवली. कारण सहजरित्या उपलब्ध होणारा शस्त्र पुरवठा, तडीपार गुंडाना शहरातच मिळणारे अभय, गुन्हेगारी टोळ्यांच्या वाढत्या हालचाली यामुळे शहरात पुन्हा गुन्हेगारीचा विळखा बसताना दिसत आहे. शहरात वाढणारे सायबर गुन्हे पाहता आयुक्तालयात तातडीने सायबर सेलची निर्मितीही होणे गरजेचे आहे. मात्र मुष्यबळा अभावी सायबर सेल देखील रखडले आहे. या साऱ्या गोष्टींचा विचार करता शहराला खरेच आयुक्तालयाचा फायदा झाला आहे की केवळ शहराला पोलीस आयुक्तालय मिळाले यावरच समाधान मानावे लागणार, हे पोलीस आयुक्त पद्‌मनाभन यांना आपल्या कृतीतून स्पष्ट करावे लागणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)