गुड आयडिया! (अग्रलेख)

सरकार म्हणजे लोकांच्याच सोयीसाठीची एक संस्था असते पण गेल्या अनेक दशकांमध्ये सरकारी कार्यालयांमधील गलथानपणा आणि भ्रष्टाचारामुळे लोकांना सरकारी कार्यालयांची दहशतच बसली आहे. तेथील कर्मचाऱ्यांच्या मग्रुर मानसिकतेबद्दल आणि कामचुकारपणाबद्दल तर न बोललेलेच बरे अशी स्थिती आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर लोकांना घरपोच सरकारी सेवेची कल्पना सुखावह आहे. त्यादृष्टीने केजरीवाल सरकारने एक उत्तम पाऊल टाकले आहे. 
एखाद्या कामासाठी भरमसाठ कागदपत्रे घेऊन सरकारी कार्यालयांच्या खेपा मारायला कोणाला आवडते? वास्तविक सरकारी कार्यालयाचे तोंडच पाहण्याची वेळ येऊ नये अशी प्रत्येक नागरीकाची अपेक्षा असते. लोकांना त्यांची ही सरकारी कामे कोणी त्यांच्या घरी येऊन करून दिली तर त्यांच्यासाठी ही स्थिती स्वप्नवत ठरेल. पण दिल्लीकरांना हा स्वप्नवत अनुभव देण्यासाठी तेथील केजरीवाल सरकारने कालपासून 40 प्रकारच्या सरकारी सेवा लोकांना घरपोच देण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यासाठी नागरीकांनी फक्त 1076 या हेल्पलाईनवर फोन करायचा.
सरकारने नेमलेल्या एजन्सीचा माणूस घरी येईल, तो तुमच्याकडून आवश्‍यक ती कागदपत्रे घेईल आणि तुम्हाला तुमचे काम घरपोच करून देईल अशी ही योजना आहे. त्यात डोमीसाईल सर्टिफीकेट, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, विवाह नोंदणी, इत्यादी चाळीस प्रकारच्या सेवा लोकांना घरपोच मिळणार आहेत. रेशनवरचे धान्यही घरपोच देण्याची त्या सरकारची योजना आहे. एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीप्रमाणे अत्यंत कार्यक्षम पद्धतीने लोकांसाठी या सरकारी सेवा उपलब्ध करून देण्याची कल्पना खरोखरच स्वप्नवत आहे. लोकांसाठी गुड आयडिया आहे. मुख्यमंत्री केजरीवालांनी काल ही योजना सुरू केल्यानंतर हेल्पलाईनवर लोकांच्या अक्षरश: उड्या पडल्या. एका दिवसात सुमारे सव्वा लाख लोकांनी त्यात आपली कामे नोंद केली. त्यामुळे काल एका दिवसात इतके सगळे कॉल अटेंड करून त्यांना सेवा देण्याच्या कामाचा फज्जा उडाला तरी या योजनेचा हा पहिलाच दिवस असल्याने लोकांनीही ही असफलता फारशी मनावर घेतली नाही.
काही संकेतस्थळांनी या योजनेचा पहिल्या दिवशी जो फज्जा उडाला त्याची बातमी आज दिली होती. पण त्या बातमीलाच आक्षेप घेणाऱ्या प्रतिक्रीया लोकांनी नोंदवल्या आहेत. आम्हाला आमची कामे एकाच दिवसात झाली नाहीत तरी चालणार आहेत पण ही एक अत्यंत चांगली योजना असून त्यात खोडा घालण्याचे उद्योग करू नका असे सुनावून नागरीकांनीच या संकेतस्थळांना फैलावर घेतले आहे. एका खासगी कंपनीची मदत घेऊन दिल्ली सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी त्यांनी सुरूवातीच्या टप्प्यात दिल्लीतल्या सर्व 11 जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी पाच या प्रमाणात 65 मोबाईल सहायक नेमले आहेत. हे सहायक लोकांच्या घरी जाऊन त्यांची कागदपत्रे जमा करून त्यांना त्यांची कामे घरपोच करून देणार आहेत आणि त्यासाठी सरकारने केवळ 50 रूपये इतके शुल्क आकारायचे ठरवले आहे. लोकांचा अफाट प्रतिसाद पाहून आता सदर कंपनीला या मोबाईल सहायकांची संख्या वाढवावी लागेल.
काल अनेकांना हेल्पलाईन नंबरची लाईनच मिळाली नाही. कॉलच्या ओव्हरफ्लडिंगमुळे ही सेवा पहिल्याच दिवशी विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे या लाईनवरील ऑपरेटर दुप्पट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून चार-सहा महिन्याच्या काळात ही सेवा सुरळीत होईल. काल पहिल्या दिवशी केवळ नऊ लोकांचीच कामे झाली याबद्दलही काही माध्यमांनी ओरड केली पण त्यांनाही नागरीकांनीच गप्प केलेले पहायला मिळाले आहे. मुळात आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, तेथे चिरीमीरी द्यावी लागणार नाही या संकल्पनेनेच लोक सुखावले आहेत. त्यांना या योजनेतून होणारी कामे जरा निवांतपणी झालेली चालणार आहेत पण नाट लावून किंवा सरकारला दूषणे देऊन ही योजनाच बंद झालेली त्यांनी पहायचे नाही. त्यामुळे लोक या योजनेला पुर्ण सहकार्य देण्याच्या मानसिकतेत दिसले. देशातील कार्यक्षम मुख्यमंत्र्याच्या एका खासगी संस्थेने केलेल्या पहाणीत अरविंद केजरीवालांचा देशात पहिला क्रमांक लागला आहे. त्यांनी दिल्लीत सुरू केलेल्या मोहल्ला क्‍लिनीक योजनेची जगभरातील नेत्यांकडून वाखाणणी झाली आहे. त्यांनी सरकारी शाळांचे जे आमुलाग्र परिवर्तन केले आहे त्याचा देशात सर्वत्र बोलबाला होतो आहे. यामुळे सुखावलेल्या केजरीवालांनी सरकारच लोकांच्या दारात नेण्याचा हा स्त्युत्य उपक्रम सुरू केला आहे त्याचे मनापासून स्वागत व्हायला हवे आहे.
शेवटी सरकार म्हणजे लोकांच्याच सोयीसाठीची एक संस्था असते पण गेल्या अनेक दशकांमध्ये सरकारी कार्यालयांमधील गलथानपणा आणि भ्रष्टाचारामुळे लोकांना सरकारी कार्यालयांची दहशतच बसली आहे. तेथील कर्मचाऱ्यांच्या मग्रुर मानसिकतेबद्दल आणि कामचुकारपणाबद्दल तर न बोललेलेच बरे अशी स्थिती आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर लोकांना घरपोच सरकारी सेवेची कल्पना सुखावह आहे. या योजनेतील तृटी दूर करता येऊ शकतील. त्यात गरजेनुसार आणखीही काही दुरूस्त्या करता येऊ शकतील पण या योजनेलाच खोडा घालण्याचा प्रयत्न आता कोणीही खपवून घेईल असे वाटत नाही. प्रयोग चांगला आहे पण आता त्यात अधिक कार्यक्षमता आणि सातत्य टिकवून धरण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही पुर्वी सेवाहमी कायदा अंमलात आणून सरकारी सेवा नागरीकांना तत्परतेने देण्याचा इरादा व्यक्त केला होता पण ही सेवा हमी अद्याप प्रभावीपणे अंमलात आलेली नाही. नव्याने सत्तेवर येणारे लोक काही नवे करू पहातात पण वर्षानुवर्ष सरकारी कार्यालयात खुर्चा उबवत बसलेले मुर्दाड अधिकारी त्यात खोडा घालतात. त्यांच्या तावडीतून लोकांना सोडवण्याची गरज होती. त्यादृष्टीने केजरीवाल सरकारने एक उत्तम पाऊल टाकले आहे. त्याचे देशभर अनुकरण व्हावे हीच अपेक्षा आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)