गुगलवरही न सापडलेली संस्था! (अग्रलेख) 

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशातील सहा शिक्षण संस्थांना प्रतिष्ठेच्या संस्था म्हणजे इन्स्टिट्युशन ऑफ इमिनन्स म्हणून मान्यता दिली आहे. यात तीन सरकारी आणि तीन खासगी संस्थांना स्थान देण्यात आले आहे. या संस्थांना हजार कोटी रूपयांचा निधी देऊन त्यांना जागतिक दर्जाच्या संस्था बनवण्यात येणार आहेत. पण यातले वैशिष्ठ्य म्हणजे ज्या तीन खासगी संस्थांचा यात समावेश करण्यात आला आहे त्यातील एक संस्था अजून अस्तित्वातच आलेली नाही. जिओ इन्स्टिट्युट ऑफ रिलायन्स फाऊंडेशन असे या संस्थेचे नाव आहे. नावावरून ही संस्था कोणाची आहे आणि त्या मागे काय गौडबंगाल असावे याविषयी वेगळे काही सांगण्याची गरज नाही. अदानी आणि अंबानी यांचेच हित जपण्याचे काम मोदी सरकार करीत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. पण त्याचा मोदी सरकारवर जराही परिणाम झालेला नाही.

त्याच त्या घोषणा परतपरत करायच्या प्रत्यक्षात पैसे मात्र खर्चायचे नाहीत अशी या सरकारची कार्यपद्धती आहे. खरे म्हणजे मोदी सरकारच्या चार वर्षाच्या अवधीत त्यांच्या संकल्पनेतील जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था निर्मीतीचे काम एव्हाना सुरू व्हायला हवे होते. पण स्मार्टसिटी संकल्पनेप्रमाणेच याही संकल्पनेचा सरकारने बट्ट्याबोळ केला आहे. त्याला आता रिलायन्सवरील मेहरबानीचाही डाग लागला आहे. जी संस्था अस्त्विातच नाही त्या संस्थेला तुम्ही इतक्‍यातच प्रतिष्ठेची संस्था कशी संबोधू शकता. केवळ अंबानींच्या रिलायन्सचे नाव त्याला जोडले गेले आहे म्हणून?

आता रिलायन्सवरील मेहरबानीत या सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत त्यांच्या अस्तित्वातच नसलेल्या संस्थेला प्रतिष्ठेची संस्था म्हणून मान्यता देताना त्यांना मोठा सरकारी निधी मिळण्याचीही व्यवस्था केली आहे. सरकारने केलेला हा निर्लज्जपणा लोकांनी निमूटपणे सहन करावा अशी सरकारची अपेक्षा असली तरी लोकांना मात्र ही बाब कदापिही मान्य होण्यासारखी नाही. सरकारने अंबानींच्या जिओ इन्स्टिट्युट या संस्थेवर दाखवलेल्या या मेहरबानीवर देशभरातून टीका सुरू झाल्यानंतर आपले मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नेहमीच्या पद्धतीने शाब्दिक कसरती करीत या निर्णयाचे समर्थन सुरू केले आहे. जावडेकरांना त्यांच्या बॉसच्या इशाऱ्यानुसार हा निर्णय घ्यावा लागला असावा. त्यात प्रकाश जावडेकरांचा स्वभाव एखाद्या आज्ञाधारक विद्यार्थ्यांसारखा आहे. शाळेत गुरूजन जसे शिकवतात तशीच तंतोतंत वर्तवणूक करणारे ते एक गुणी विद्यार्थी असल्याने या भ्रष्ट निर्णयाशी त्यांचा थेट संबध नसला तरी त्या निर्णयाचे समर्थन करून तो तडीला नेणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

तथापी त्यांनी या विषयावर मौन साधून गप्प बसण्याचा परिपक्वपणा दाखवला असता तरी चालले असते. पण आता या चुकीच्या निर्णयाचा खापर त्यांच्यावरच फुटणार आहे. हा निर्णय कोणाच्या इशाऱ्यावर झाला असावा याची लोकांना चांगली कल्पना आहे. परंतु तरीही जावडेकरांनी ज्या पद्धतीने या चुकीच्या निर्णयाचे समर्थन चालवले आहे ते अतिशय वेदनादायी आहे. या सहा शैक्षणिक संस्थांना त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार पुढील पाच वर्षांसाठी एक हजार कोटी रूपयांचे अनुदान देणार आहे. भारतात आज जवळपास आठशेच्या आसपास विद्यापीठे आहेत पण त्यातील एकही विद्यापीठ जागतिक दर्जाचे नाही. जगातल्या पहिल्या शंभर विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नाही.

ही खंत दूर करण्यासाठी भारतातील काही विद्यापीठे किंवा शैक्षणिक संस्था जागतिक दर्जाची करण्यासाठी मोदी सरकारने दोन वर्षांपुर्वी एक घोषणा केली होती.त्यानुसार देशातील काही निवडक विद्यापीठांना किंवा संस्थांना एक हजार कोटी रूपयांचा निधी देऊन त्यांचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार होता. मोदींनी ही एक हजार कोटी रूपयांची घोषणा करून दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे पण त्यातील एक रूपयाही अजून कोणत्याही संस्थेला मिळाल्याचे ऐकिवात आले नाही. सुरूवातीच्या संकल्पनेनुसार देशातील शंभर विद्यापीठांना हा एक हजार कोटी रूपयांचा निधी दिला जाणार होता. म्हणजे प्रत्येक विद्यापीठाच्या वाट्याला जेमतेम दहा कोटी रूपयेच येणार होते.

तितक्‍या अल्प रकमेतून ही विद्यापीठे जागतिक दर्जाची कशी होणार? या प्रश्‍नावरून शिक्षण क्षेत्रातूनच या घोषणेची खिल्ली उडवली गेली होती. त्यानंतर देशातील 20 विद्यापीठे निवडून त्यांना हा हजार कोटी रूपयांचा निधी देऊन त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल अशीही योजना आखण्यात आल्याचे ऐकिवात आले. आता सहा संस्थांची निवड करून त्यांना जागतिक दर्जाची घडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे असे सांगण्यात आले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घोषित केलेल्या या संस्थांच्या नावांपैकी जिओ इन्स्टिट्युटचे ठिंकाण शोधण्याचा प्रयत्न काहींनी केला. गुगलवर त्याचा शोध घेतला गेला. पण साऱ्या जगातील कोणत्याही स्थळाचे ठिकाण आणि त्याची माहिती क्षणार्धात दाखवणाऱ्या गुगलला जिओ इन्स्टिट्युट नावाची संस्थाच सापडली नाही.

अधिक चौकशी करण्यात आल्यानंतर ती संस्था अजून अस्त्विातच आलेली नाही असे सांगण्यात आले. ही संस्था प्रथम नवी मुंबई येथे असल्याचे नंतर पुण्यात असल्याचे सांगितले गेले पण तेथही अजून या संस्थेचा पत्ता नाही. जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था स्थापन करण्याच्या घोषणेचीही मोदी सरकारच्या अन्य घोषणेप्रमाणेच थट्टा झाली आहे. त्याच त्या घोषणा परतपरत करायच्या प्रत्यक्षात पैसे मात्र खर्चायचे नाहीत अशी या सरकारची कार्यपद्धती आहे. खरे म्हणजे मोदी सरकारच्या चार वर्षाच्या अवधीत त्यांच्या संकल्पनेतील जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था निर्मीतीचे काम या एव्हाना सुरू व्हायला हवे होते. पण स्मार्टसिटी संकल्पनेप्रमाणेच याही संकल्पनेचा सरकारने बट्ट्याबोळ केला आहे. त्याला आता रिलायन्सवरील मेहरबानीचाही डाग लागला आहे. जी संस्था अस्त्विातच नाही त्या संस्थेला तुम्ही इतक्‍यातच प्रतिष्ठेची संस्था कशी संबोधू शकता. केवळ अंबानींच्या रिलायन्सचे नाव त्याला जोडले गेले आहे म्हणून ?


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)