गावोगावी बॅंकिंग सुविधा कधी येणार? 

सागर शहा 

बॅंकांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी फिच या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थेने अनेक सूचना केल्या आहेत. खरे तर या सूचनांच्या संदर्भाने फार पूर्वीपासूनच काम सुरू झाले आहे. तथापि, बॅंकिंग सुविधांपासून ग्रामीण भाग खूपच दूर राहिला आहे, हे वास्तव आजही कायम आहे. गावागावात राहणाऱ्या लोकांना बॅंकिंग सुविधा जोपर्यंत सहजगत्या मिळू शकत नाहीत तोपर्यंत बॅंकिंग क्षेत्रातील सुधारणांची प्रक्रिया पूर्णच होऊ शकत नाही.

भारतातील बॅंकिंग प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी फिच या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थेने दोन प्रमुख उपाय सांगितले आहेत. पहिला उपाय म्हणजे बॅंकांचा आकार वाढविणे आणि दुसरा म्हणजे बॅंकिंग सुविधांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करणे. दुसऱ्या उपायात अनेक उपसूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्राहकाचे खाते कोणत्याही बॅंकेत असले, तरी पैसे भरण्यासाठी त्याला आपल्याच बॅंकेत आणि ज्या शाखेत खाते आहे तेथेच जावे लागते. हे बंधनकारक असू नये आणि कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या नजीकच्या बॅंकेत पैसे भरता यावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. मुळात एटीएम केंद्रेच अशा रीतीने तयार करण्यात यायला हवीत, जेणेकरून कोणत्याही बॅंकेचा ग्राहक तेथे जाऊन पैसे भरू किंवा काढू शकेल. एटीएम ज्या बॅंकेचे आहे, त्या बॅंकेत संबंधिताचे खाते असलेच पाहिजे, अशी अट त्यासाठी असता कामा नये. बॅंकिंग सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचनांमध्ये लवकर कर्ज मंजूर करण्याच्या मुद्‌द्‌याचाही समावेश आहे. कर्ज ज्या कारणासाठी घेतले आहे, त्याच कारणासाठी ते खर्च होत आहे का, याच्यावर नजर ठेवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याबरोबरच बड्या कर्जदारांकडून वसुलीसाठी उपाययोजना करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. फिचला भारतात एक अशी बॅंकिंग प्रणाली अपेक्षित आहे, जी आतापर्यंत केवळ सिंगापूरमध्ये आहे. काहीशी अशाच प्रकारची यंत्रणा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आणि थायलंडमध्येही आहे. मात्र, सिंगापूरमधील बॅंकिंग प्रणालीच आदर्श मानली जाते.

अर्थात, फिचने या सुधारणा सुचविण्यापूर्वीच यासंदर्भात भारतात काम सुरू झाले आहे. बॅंकांचे कर्ज परत करू न शकलेल्या व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्यासंबंधीचा कायदा संसदेत संमत करण्यात आला आहे. गेल्याच वर्षी राष्ट्रपतींनीही त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्याचप्रमाणे तीन छोट्या बॅंकांना आपापल्या ग्राहकांसाठी कोणत्याही एका बॅंकेच्या एटीएमवर पैसे जमा करण्याची सुविधा प्रदान करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास हीच व्यवस्था सर्व बॅंकांसाठी लागू करण्यात येईल. छोट्या-छोट्या बॅंकांचे विलिनीकरण करून मोठ्या बॅंकांची निर्मिती करण्याचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे आणि त्याचे प्रयोगही सुरू झाले आहेत. गेल्याच वर्षी स्टेट बॅंकेत तिच्या पाच सहयोगी बॅंकांचे विलिनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. देशातील एकमेव महिला बॅंकही स्टेट बॅंकेत विलीन करण्यात आली. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास आपल्या देशात केवळ सहाच सरकारी क्षेत्रातील बॅंका शिल्लक राहतील. सध्या सरकारी क्षेत्रात 26 बॅंका कार्यरत आहेत. विलिनीकरणानंतर भारतीय स्टेट बॅंक ही जगातील 44 व्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी बॅंक होईल. या बॅंकेची संपत्ती 551 अब्ज डॉलर एवढी होईल आणि तिच्या ग्राहकांची संख्या तब्बल 50 कोटींच्या आसपास असेल.

काहीही झाले तरी सरकारी बॅंका एकमेकींमध्ये विलीन करण्याच्या प्रक्रियेला आपण विरोध करू शकत नाही आणि बॅंकिंग सुधारणेच्या प्रक्रियेलाही करू शकत नाही. ग्राहकांना जागतिक स्तरावरील बॅंकिंग सुविधा मिळणे आता गरजेचे आहे, हे नक्की. असे घडले नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण ताकदीनिशी विकास करू शकणार नाही. खरे तर अर्थव्यवस्थेत तशी ताकद आहे. परंतु बॅंकिंग क्षेत्राकडून तशा सुविधा मिळत नसल्यामुळे अर्थव्यवस्था अपेक्षित वेग धारण करू शकत नाही. परंतु उत्साहाच्या या वातावरणात बॅंकिंग क्षेत्रातील मूलभूत कमतरतांकडेही आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. जागतिक दर्जाच्या सुविधा भारतात निर्माण करताना भारतातील 42 टक्के लोकसंख्या आजही बॅंकिंग सुविधांपासून वंचित आहे, हे नजरेआड करून चालणार नाही. शहरांमधील सुमारे 78 टक्के लोकसंख्या बॅंकेशी जोडली गेली आहे. परंतु ग्रामीण भागात हीच आकडेवारी 25 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. सरकारने पेमेन्ट तसेच मुद्रा बॅंकेसारख्या योजना आणल्या आहेत, हे खरे. परंतु या नव्या प्रकारच्या बॅंकांमध्ये किती टक्के हिस्सा ग्रामीण भागाला मिळेल, याविषयी साशंकता कायम आहे. अशा प्रकारच्या बॅंका सुरू करण्याची अनुमती भांडवलदारांना मिळाली असून, ते ग्रामीण भागात सुविधा देण्यास किती उत्सुक असतील, हे सर्वज्ञात आहे. म्हणजेच, आपल्या बॅंकिंग प्रणालीतील महत्त्वाची त्रुटी ही आहे की, ती शहरकेंद्रित आहे. मोठ्या व्यापारी बॅंकांचा कल जर शहरांकडेच असेल, तर छोट्या व्यापारी बॅंका त्यांचेच अनुकरण करणार नाहीत का? बॅंकिंग प्रणालीतील दुसरी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे, बहुतांश सरकारी बॅंका कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्याच्या समस्येने ग्रासल्या आहेत. ज्या प्रमाणात या बॅंकांचा व्यवसाय वाढत आहे, त्या प्रमाणात तेथे नोकरभरती केली जात नाही, म्हणून ही अवस्था निर्माण झाली आहे.

बॅंकिंग प्रणालीत एटीएमला खूप महत्त्व असून, ते विश्‍वासार्ह असावे लागतात. देशभरात एकूण एक लाख 60 हजार 55 एटीएम असून, त्यातील 22 टक्के एटीएम योग्य प्रकारे काम करीत नाहीत. जितके सुरक्षित ती असायला हवीत, तितकी सुरक्षितही ती नाहीत. दररोज काही ग्राहकांना फसवणुकीचा सामना करावा लागतो. या घटना टाळण्यासाठी सरकारकडे एकच उपाय शिल्लक आहे. तो म्हणजे, बॅंक खाती आधार कार्डाशी जोडणे. परंतु देशातील 30 टक्के लोकसंख्येकडे अद्याप आधार कार्डेही नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे बॅंकिंग प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी फिचने ज्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत, त्या पुरेशा आहेत, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. फिचने केवळ बॅंकेचा व्यवसाय केंद्रस्थानी मानला आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या सूचनाही शहरकेंद्रितच आहेत. परंतु भारत हा खेड्यांचा देश आहे, ही वस्तुस्थिती आजही कायम आहे. त्यामुळे आगामी काळात बॅंकिंग प्रणालीत ज्या सुधारणा होतील, त्या शहरी-ग्रामीण असमतोलाची दरी आणखी रुंद करतील. विकासाच्या बाबतीत तर शहरी-ग्रामीण संतुलन साधणे आजवरच्या सरकारांना शक्‍य झालेले नाही. बॅंकिंग क्षेत्रात मात्र हे संतुलन साधावे लागेल. जगभरातील अनेक देशांची सरकारे आज संरक्षणवादाच्या मार्गावरून वाटचाल करीत असताना भारताने आपला विकासदर दुहेरी संख्येकडे न्यावा आणि त्यासाठी देशांतर्गत उपभोगावर लक्ष केंद्रित करावे, हेच उचित ठरेल.

काही महिन्यांपूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातदेखील यासंदर्भात कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे बॅंकिंग सुधारणेच्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी योग्य दिशेने होत नसून, सरकार याविषयी फारसे उत्सुक नसावे, अशी धारणा निर्माण झाली आहे. सुधारणांच्या दिशेने टाकलेली ही पावले पी. जे. नायक समितीच्या शिफारशींवर आधारित होती. बॅंकांच्या कार्यकारी मंडळांच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यावर या समितीने भर दिला होता. या समितीच्या शिफारशींचे औचित्य आजही जसेच्या तसे कायम आहे. कारण सरकारी क्षेत्रातील बहुसंख्य बॅंकांचे कार्यकारी मंडळ बॅंकांच्या सध्याच्या समस्यांविषयी एकतर अनभिज्ञ आहे किंवा त्यांच्यात गांभीर्याचा अभाव आहे. ग्रामीण भागात बॅंकिंगच्या सुविधांचा विस्तार होणे ही आपली प्राथमिक गरज असून, सरकार बॅंकिंग सुधारणांच्या गाडीची दिशा खेड्यांकडे वळवेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तसे संकेतही दिले आहेत; परंतु त्या दिशेने वाटचाल मात्र अद्याप सुरू झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बॅंकिंग सुधारणा लागू करण्याबाबत आणि या सेवा ग्रामीण क्षेत्रात पोहोचविण्याबाबत सरकारच्या इच्छाशक्तीविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)