गरज मुळाशी जाण्याची…

रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांत जितके बळी गेले, तितके दहशतवादामुळेही गेले नाहीत, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. गेल्या वर्षभरात रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे झालेल्या अपघातांत साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या वास्तवाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली, हे बरे झाले. कारण रस्त्यांवरील खड्डे जीवघेणे ठरत आहेत, याबद्दल राज्य सरकारे जरासुद्धा गंभीर नाहीत.

केंद्र सरकारने यासंदर्भात गोळा केलेली आकडेवारी स्वीकारायलाच राज्य सरकारे तयार नाहीत; उलट वेगवेगळ्या सबबी सांगून ती धुडकावण्याचा प्रयत्न केला, यावरूनच राज्य सरकारांचे या विषयातील “गांभीर्य’ लक्षात येते. काही राज्यांनी असे कारण दिले आहे की, आपल्या राज्यातील परिवहन विभागाने या आकडेवारीला पुष्टी दिलेली नाही. असत्याच्या आधारे जबाबदारी झटकण्याचाच हा प्रयत्न म्हणता येईल. राज्य सरकारांच्याच अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाला खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूंबाबत जी माहिती दिली होती, ती कोणतीही शहानिशा न करता दिली होती, असे राज्य सरकारांना म्हणायचे आहे की काय? जर खरोखर असे काही घडले असेल तर ती बेजबाबदारपणाची पराकाष्ठाच म्हणावी लागेल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

हाच बेजबाबदारपणा दुर्दैवाने रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांमध्ये दाखविला जातो. याच कारणामुळे अवघ्या एका वर्षात देशभरात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांत 3,597 जणांना या जगातून जावे लागले. या मृत्यूंना त्या-त्या राज्यांमधील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रस्ते बांधणाऱ्या अन्य यंत्रणा जबाबदार आहेत. ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, अशा लोकांना प्रश्‍न विचारणारे कोणीही नाही आणि म्हणूनच देशभरातील रस्त्यांची अशी दुरवस्था झाली आहे.

राज्य सरकारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आणि अन्य यंत्रणांना जबाबदार बनविण्यास तयार का नाहीत, हेच समजत नाही. कदाचित, महामार्ग बनविणाऱ्या केंद्रीय विभागाला जबाबदार बनविण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्यामुळेही राज्य सरकारे आपली जबाबदारी टाळत असावीत. अनेक वेळा नवा रस्ता तयार केल्याबरोबर खड्डे पडण्यास सुरुवात होते. परंतु सरकारी यंत्रणा या खड्ड्यांची दखलही घेत नाही आणि यासंदर्भात तक्रार कुठे आणि कुणाकडे करायची, हे सामान्य माणसाला माहीत नसते. यदाकदाचित संबंधित अधिकाऱ्याचा पत्ता शोधून काढून तक्रार केलीच, तरी त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. परिणामी, खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते वाहतुकीसाठी उपयुक्त राहतच नाहीत. रस्त्यावरील जोखीम वाढतच जाते आणि तरीही त्या रस्त्यावरून वाहतूक सुरूच राहते. लोकांचाही नाइलाज असतो. धोकादायक रस्त्यांचा वापर सरकारकडून बंद केला जात नाही. असे रस्ते मग जीवघेणे ठरणारच!

राज्य सरकारे रस्त्यांच्या परिस्थितीबद्दल गंभीर नाहीत, हे आणखी एका गोष्टीवरून सिद्ध होते. अनेक राज्यांनी रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी निधी नसल्याचे रडगाणे आळवले आहे. असे असल्यास तयार केलेले रस्तेच पुनःपुन्हा बनविण्यासाठी निधीची अडचण कशी येत नाही? तयार केलेल्या रस्त्यांवर किमान पाच-सहा वर्षे खड्डे पडूच नयेत, अशा पद्धतीने ते का बांधता येत नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जायला हवे. रस्त्यांची वारंवार बांधणी आणि दुरुस्ती, त्याची प्रक्रिया आणि अन्य बाबी तपासल्यास कदाचित देशातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार लोकांसमोर येऊ शकतो.

– अॅड. अतुल रेंदाळे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)