गरज पडल्यास पुन्हा न्यायालयात जाऊ – कपिल सिब्बल

नवी दिल्ली – आधार विधेयक राज्यसभेत मांडणे आवश्‍यक असल्याचे आम्ही पूर्वीपासून सांगत आहोत. पण हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले नाही. हे आधार कार्ड नसून सरकारी अधिकार कार्ड आणि खासगी कंपन्यांचा आधार कायदा बनला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे, अशा शब्दांत कपिल सिब्बल यांनी प्रतिक्रिया दिली.

सिब्बल म्हणाले, कोट्यवधी लोकांची वैयक्तिक माहिती खासगी कंपन्यांकडे जमा होत आहे. या माहितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्‍यता आहे. हे असंवैधानिक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकले आहे. कलम 57 ला न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवले आहे. हा मोठा विजय आहे, कारण भविष्यात सरकार काय करेल याचा अंदाज लावता येणार नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

न्यायालयाने निर्धन लोकांना डोळ्यासमोर ठेऊन हा कायदा योग्य ठरवला आहे. परंतु, संशोधनावेळी आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि 7 न्यायाधीशांच्या पीठाकडे सुनावणी करण्याची मागणी करू. कष्टकरी लोक ज्यांची बायोमॅट्रिक माहिती नष्ट झाली आहे, त्यांच्यासाठी सरकार काय करणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. आम्ही निर्णयाचा अभ्यास करू आणि गरज पडल्यास पुन्हा न्यायालयात जाऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)