गडकरी खरे बोलले… (अग्रलेख) 

महाराष्ट्राचे दिल्लीत प्रतिनिधीत्व करणारे कार्यक्षम केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आरक्षणाच्या आंदोलनासंदर्भात बोलताना केलेले विधान सरकारच्याच डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांना, समजा आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्या कुठे आहेत, असा सवाल गडकरी यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारी नोकऱ्या नाहीत. बॅंकेत आयटी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे, ही वास्तवाची जाणीवही गडकरी यांनी करुन दिली आहे. लोकसभेत अविश्‍वास ठरावावर चर्चा सुरु असताना राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांनी सरकार रोजगारनिर्मीती करण्यात अपयशी ठरले असल्याची टीका केली होती. पण ती टीका हसण्यावारी नेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट उत्तर दिले नव्हते. पण आता एक केंद्रीय मंत्रीच जेव्हा वास्तवाचे भान दाखवतो, तेव्हा सरकारला त्याची दखल घ्यावीच लागेल.

गेल्या चार वर्षाच्या काळात “इज ऑफ डुईंग बिझीनेस’ या वाक्‍याचा वारंवार वापर करुन सरकारने जोरदार मार्केटिंग केले असले तरी किती नवीन मोठे उद्योग उभे राहिले, त्यातून किती रोजगार निर्माण झाला, हाही संशोधनाचा विषय ठरु शकतो. “मुद्रा’ योजनेतून व्यवसाय आणि उद्योग उभारणाऱ्यांनी किती जणांना रोजगार दिला, याची माहितीही आता सरकारला जाहीर करावी लागेल. 

“दरवर्षी कोट्यवधी रोजगार निर्माण करु,’ अशी वल्गना करणाऱ्या सरकारला गेल्या चार वर्षात ते शक़्य झालेले नाही. ताज्या आकडेवारीप्रमाणे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये सध्या तब्बल 24 लाख जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागांसाठी सरकार नोकरभरती का करत नाही या प्रश्‍नाचे उत्तर कोणाकडेही नाही. संसदेत सरकारनेच वेळोवेळी दिलेल्या माहितीप्रमाणे सर्वाधिक रिक्त जागा शिक्षणक्षेत्रातल्या असून त्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागांचा आकडा जास्त आहे. नागरी आणि सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये 4.5 लाख पदं रिक्त आहेत. न्यायालये, अंगणवाड्या आणि टपाल खात्यामध्येही हजारो जागा रिक्त आहेत. तसेच रेल्वे खात्यामध्येही अडीच लाख जागा रिक्त आहेत. सद्यस्थितीला भारतात तीन कोटीहून अधिक युवक आज बेरोजगार असताना लाखो रिक्त जागांच्या भरतीसाठी सरकार पातळीवर कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे. दुुसरीकडे संयुक्‍त राष्ट्रांच्या “इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या अहवालातली माहितीही विचारात घेण्यासाऱखी आहे.

-Ads-

आशियातील वेगाने विकासित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची ओळख निर्माण होत असली, तरी वाढत्या बेरोजगारीने देशासमोर नवे संकट उभे केले असून भारतातील तब्बल 77 टक्‍के रोजगार अस्थिर असल्याचा इशारा, या संघटनेच्या ताज्या अहवालात देण्यात आला आहे. गेल्या काही दशकांत भारतात सेवा क्षेत्रामधून मोठी रोजगारनिर्मिती झाली असली, तरी असंघटितपणा आणि असुरक्षितेमुळे या क्षेत्रातील रोजगारांवर टांगती तलवार असल्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. जगातील विविध आर्थिक संस्था भारताच्या प्रगतीचे कौतुक करीत असल्याचे ढोल बडवले जात असतानाच इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या अहवालातील हे निष्कर्ष सरकारला जागे करतील अशी आशा आहे. या विषयाकडे गेल्या 4 वर्षात सरकारने मुळीच गांभिर्याने पाहिले नाही, हेच खरे. दरवर्षी लाखो नवीन रोजगार निर्माण करण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारला रिक्त असलेल्या 24 लाख जागा भरता येत नाहीत, हे विशेष. गडकरी यांनी आरक्षणाच्या निमित्ताने बेरोजगारीच्या विषयाला हात घातला असला तरी आता सरकारला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत रोजगाराबाबतचा निर्णय घेण्याची गरज नाही.

महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने 72,000 जागा भरण्याची घोषणा केली असली तरी त्यामागेही तोच हेतू आहे. कारण ही मेगाभरती दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. म्हणजेच पुढील वर्षी निवडणुकीपुर्वी भरतीचा दुसरा टप्पा पूर्ण करण्याचे नियोजन उघड दिसते. पण गेल्या चार वर्षामधील निष्क्रीयतेमुळे बेरोजगारीचा उंच गेलेला आलेख खाली आणण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, हा खरा प्रश्‍न आहे. रोजगारनिर्मिती फक्त सरकारी खाती आणि कंपन्यांमध्येच होती, असे गृहित धरुन काम केले तर हा प्रश्‍न कधीच सुटणार नाही. सरकारच्या विविध योजना आणि पुढाकार यामुळे उद्योग वाढले तर आपोआप रोजगारनिर्मीती होते. गेल्या चार वर्षाच्या काळात “इज ऑफ डुईंग बिझीनेस’ या वाक्‍याचा वारंवार वापर करुन सरकारने जोरदार मार्केटिंग केले असले तरी किती नवीन मोठे उद्योग उभे राहिले, त्यातून किती रोजगार निर्माण झाला, हाही संशोधनाचा विषय ठरु शकतो. “मुद्रा’ योजनेतून व्यवसाय आणि उद्योग उभारणाऱ्यांनी किती जणांना रोजगार दिला, याची माहितीही आता सरकारला जाहीर करावी लागेल. “इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या अहवालातील माहितीप्रमाणे भारतातील रोजगार अस्थिर आहे.

म्हणजेच नोकऱ्या निर्माण झाल्या तरी त्या टिकत नाहीत हे वास्तव आहे. याबाबत सरकार काय करणार आहे हेही पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. एकूणच देशात महाराष्टृासह काही राज्यात आरक्षणाची आंदोलने पेटली असताना, आरक्षण ज्यासाठी मागितले जाते, त्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी सरकारला आता गांभिर्याने विचार करावा लागणार आहे. लोकसभा निवडणुका काही महिन्यांवर आणि विधानसभा निवडणुका वर्षभरावर आल्या असताना सरकारला आता काहीतरी हालचाल करावीच लागेल. जी गोष्ट गडकरी यांनी उघडपणे बोलून दाखवली, ती गोष्ट त्यांनी सरकारच्या व्यासपीठावर मांडायला हवी आणि सरकारपातळीवर विचारमंथन करायला भाग पाडावे. कोणत्याही जागतिक आर्थिक संघटनांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रापेक्षा सरकारने किती रोजगार निर्माण केला याची वास्तव आकडेवारीच सरकारची कामगिरी ठळकपणे दाखवू शकते. साहजिकच आता येत्या काही महिन्यात सरकार बेरोजगारी कमी करण्याच्या दिशेने काहीतरी भरीव हालचाली करेल अशी आशा करायला हवी.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)