गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अजब सल्ल्याने अतिक्रमणधारकांच्यात रोष

सरपंचाच्या दारासमोर उपोषण करण्याचा दिला होता सल्ला

नीरा- पुरंदरच्या पंचायत समितीसमोर उपोषण करण्याऐवजी सरपंच किंवा ग्रामपंचायतीच्या दारात उपोषणाला बसण्याचा अजब सल्ला दिलेल्या पुरंदर तालुक्‍याचे गटविकास अधिकारी मिलिंद टोणपे यांच्या विधानाने अतिक्रमणधारकांच्यात रोष निर्माण झाला आहे. लोकांच्या सेवेसाठी असलेल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या या असभ्य वर्तनाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, या मागणीसाठी ग्रामविकासमंत्री तसेच सचिवांकडे तक्रार दाखल करणार असल्याची माहिती अतिक्रमणधारकांनी दिली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ग्रामविकास विभागाच्या 16 फेब्रुवारी 2018च्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याने निराश झालेल्या अतिक्रमणधारकांनी गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील सामाजिक कार्यकर्ते नितीन निगडे यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना याची माहिती देण्यासाठी फोन केल्यावर त्यांनी सरपंचाच्या दारासमोर उपोषणास बसण्याचा सल्ला दिला. गेल्या सात वर्षांपासून अतिक्रमण नियमित करण्याच्या मागणीसाठी येथील झोपडपट्टीघटकांनी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत अनेक निवेदने दिली आहेत.

न्यायालयात तसेच मंत्रालयात ते थेट विधानभवनापर्यंत धडक देत आपल्या व्यथा शासनाच्या कानावर पोहोचवल्या. ग्रामविकास विभागाने पुढचे पाऊल उचलत 1 जानेवारी 2011 पूर्वीचे अतिक्रमण नियमित करण्याचे धोरण आखले. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आले. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील कामकाज संपले की प्रशासकीय स्तरावर मात्र, या कामकाजाला खो बसला आणि काम रेंगाळले. एकीकडे वर्षानुवर्षे मालकी हक्कांच्या उताऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असलेले अतिक्रमणधारक तर दुसरीकडे त्यांच्या मागण्यांकडे कानाडोळा करीत त्यांना उपोषणालाही बसू न देणारे प्रशासन अशा परिस्थितीने इकडे आड तर तिकडे विहीर अशी अवस्था गोरगरीब अतिक्रमणधारकांची झाली आहे.

अतिक्रमणांच्या ऑनलाईन नोंदी करताना अनेक ठिकाणी चुका झाल्या आहेत. काही अतिक्रमणधारकांच्या दोन, तीन मिळकती स्वतंत्र नोंदविल्या आहेत तर काहींच्या मिळकती वगळण्यात आल्या आहेत. 1980 सालापूर्वी राहत असलेल्या काही अतिक्रमणधारकांची नावे यादीत नाहीत तर काहींच्या नावाने अनेक मिळकती दाखवल्या आहेत. वास्तविक या नोंदी 8 अ च्या 1999-2000, 2010-11, 2017-18 या आर्थिक वर्षांच्या रजिस्टर पडताळणी वरून करायच्या होत्या. मात्र, त्यातही काही त्रुटी आढळून येत आहेत. सरकारी जागांवर घरकुले बांधण्यात आली. मात्र, यापैकी अनेक घरकुलांचे 8 अ चे उतारे नसल्याने अशी घरकुलेच नियमित करण्याच्या यादीत घेण्यात आली नाहीत.

वास्तविक, 2022 पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर मिळावे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मूळ उद्देश्‍यालाच त्यामुळे दे धक्‍का झाला आहे. विशेष म्हणजे जर घरकुलांच्या लाभार्थ्यांककडे त्यावेळी स्वमलकीची जमीन नव्हती तर मग ही घरकुले मंजूर कशी करण्यात आली?, विविध टप्प्याचे धनादेश शासनाकडून वितरित कसे करण्यात आले?, काम पूर्णत्वाचे दाखले मिळून ही घरे सरकारी जमिनींवर कशी बांधण्यात आली? असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आले आहेत. सरकारी जागांवर राहत असलेल्या परंतु 8 अ च्या मालमत्ता नोंद रजिस्टरमध्ये नोंद नसलेल्या अनेक घरांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे निवासी असूनही मार्गी लागणार असल्याचे सध्या तरी दिसून येत नाही. अशा प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे अधिकार शक्ती प्रदत्त समितीचे अध्यक्ष असलेल्या प्रांताधिकाऱ्यांना व सदस्य सचिव या नात्याने गटविकास अधिकाऱ्यांना आहेत. आगामी काळात या प्रश्नांची सोडवणूक कशा प्रकारे होते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, पुरंदरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी अधिकारी नियुक्त करून पंधरा दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, ऑनलाईन पोर्टल सध्या बंद असल्याने समितीच्या कार्यवाहिकडे तालुक्‍यातील अतिक्रमणधारकांचे लक्ष लागून आहे.

  • गोरगरिबांच्या प्रश्नांवर आम्ही सातत्याने संघर्ष केला आहे व यापुढेही करत राहू. एकही पात्र अतिक्रमणधारक या प्रक्रियेपासून वगळला जाऊ नये असे धोरण असतानाही मूळ शासन निर्णयाला फाटा दिल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. याबाबत कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
    – नितीन निगडे, सामाजिक कार्यकर्ते, गुळुंचे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)