नवी दिल्ली – गंगा बचाव विधेयकात सशस्त्र दलाची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या सशस्त्र दलाला नदीप्रदूषण करणारांना अटक करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहे. गंगेत प्रदूषण करणे, व्यावसायिक मासेमारी, त्याचप्रमाणे पूरप्रवण भागांत अनधिकृत बांधकामे करणे आदी गुन्हे करणारांना 2 ते 5 वर्षे तुरुंगवास आणि दंड करण्यात येणार आहे.

सल्लामसलतीसाठी सदर गंगा बचाव विधेयक विविध मंत्रालयांकडे पाठवण्यात आले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय नदी गंगा परिषदेची आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय गंगा पुनर्जिवीकरण समितीच्या स्थापनेची कल्पना मांडण्यात आली आहे. गंगेत व्यावसायिक मासेमारी, पूरप्रवण भागात अनधिकृत बांधकामे आणि गंगेचे पाणी प्रदूषित करणे यासाठी 2 ते 5 वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद यात केलेली आहे.

गंगेच्या प्रवाहाला अडथळा होईल अशी गोष्ट करणारांस अट्‌क करण्याचे अधिकार जीपीसीला देण्यात आलेले आहेत. जीपीसीला लागणारे मनुष्यबळ गृह मंत्रालयाकडून पुरवले जाणाऱ्‌ असून त्याचे उपयोजन राष्ट्रीय गंगा पुनर्नवीकरण समिती (एनजीआरए)करणार आहे. विधेयकात दंडनीय अपराधांची यादी देण्यात आलेली आहे. त्यात प्रवाहाला अडथळा आणणाऱ्या गोष्टी करणे, व्यावसायिक वा औद्योगिक उपयोगासाठी गंगेच्या पाण्याचा वापर करणे, व्यावसायिक मच्छिमारी, नदीत प्रक्रिया न केलेले गटारांचे पाणी सोडणे आदींचा समावेश आहे.

सन 2016 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश गिरीधर मालवीय यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ” राष्ट्रीय नदी गंगा ( पुनर्नवीकरण, बचाव आणि व्यवस्थापन ) विधेयक 2017 सादर केले होते. नंतर चार सदस्य सरकारी समितीने त्याचे परीक्षण करून त्यात दुरुस्ती करून कॅबिनेट नोट तयार केली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)