मुंबई – केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के दिलेले आरक्षण राज्यात लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर १२ जानेवारी रोजी अस्तित्वात आला.
Maharashtra Cabinet approves 10% reservation in education and employment opportunities for economically weaker sections. pic.twitter.com/38Sa7jG6jr
— ANI (@ANI) February 4, 2019
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा
विविध राज्यांनी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. त्यात या आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे गुजरात पहिले राज्य ठरले होते. त्यानंतर तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, उत्तरखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनीही या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस मंजुरी दिली होती.
