खासगी स्कूलव्हॅन्सवर सरसकट बंदी अशक्‍य

हायकोर्टाची याचिकाकर्त्यांना समज
मुंबई- कायदा मोडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याची माहिती असते. त्यामुळे अशा बेकायदा स्कूलव्हॅन्समधून विद्यार्थ्यांना पाठवणे पालकांनीच बंद करावे. या कायद्याची अंमलबजावणीची सुरूवात पालकांनीच करायला हवे, असे मत व्यक्त करताना खासगी स्कूलव्हॅन्सवर सरसकट बंदी घालणे अशक्‍य असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

राज्यभरातील सुमारे 1 लाख 8 हजार 716 शाळाच्या तुलनेत केवळ 25 हजार खासगी स्कूलव्हॅन्स असून सुमारे 90 हजार शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघटना कार्यरत आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या पालकांची गैरसोय होणार असल्याने खासगी स्कूलव्हॅन्स सरसकट बंद करणे व्यवहार्य ठरणार नाही, अशी समज न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिली.

खाजगी स्कूलव्हॅन्स विरोधात पीटीए युनायटेड फोरमने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी आज झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकेची दखल घेताना विद्यार्थ्यांच्या जबाबदारीवरही उहापोह केला. विद्यार्थ्यांची संपूर्ण जबाबदारी शाळेवर टाकून चालणार नाही. आपली मुले स्कूलबसने नीट शाळेत पोहचली की नाहीत यावर पालकांनीही लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, असेही मत व्यक्त केले.

तसेच शाळांनीही शाळा भरली की मेन गेट बंद करणे योग्य नाही. मुले शाळेत कशी येतात? याकडेही त्यांनी लक्ष द्यावे. रस्त्यावर उतरून शाळकरी मुलांची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहन तपासणी करणे प्रशासनाला शक्‍य होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करताना राज्यभरात एकूण स्कूल व्हॅन्स किती? आणि त्यापैकी किती व्हॅन्सना परमिट दिलेले आहेत, या संदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)