खासगी विनाअनुदानीत शाळांना 20 टक्के अनुदान वाटप सुरू

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा आदेश:  साडेआठ हजार शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना लाभ

पुणे – राज्यातील मान्यताप्राप्त मराठी माध्यमांच्या खासगी विनाअनुदानीत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना 20 टक्के अनुदान वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अनुदानाचा लाभ आता 738 शाळांमधील साडेआठ हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

राज्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू करण्याचा धडाका अनेक वर्षांपासून चालू आहे. शासनाने 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी या खासगी शाळांना “कायम विनाअनुदान’ तत्वावरच परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 2 हजार प्राथमिक व 2 हजार माध्यमिक अशा खासगी शाळांना शासनाकडून परवानगी मिळाली. कालांतराने शाळा चालविताना अनुदानाची गरज भासू लागली. संस्थाचालकांकडून शासनाकडे अनुदानाची मागणी करण्यात आली. त्याची दखल घेत शासनाने “कायम विनाअनुदान’ तत्वावर परवानगी दिलेल्या आदेशातून “कायम’ हा शब्द वगळण्याचा निर्णय घेतला. 20 जुलै 2009 रोजी त्याबाबतचा आदेशही जारी केला.

मुल्यांकनाचे निकष व अनुदानाच्या सूत्रात सुधारणा करून जुलै 2016मध्ये अनुदानास पात्र असलेल्या शाळा घोषित करण्यात आल्या. शासनाने 30 ऑगस्ट 2016च्या बैठकीत सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णयही घेतला. आधी 1 हजार 628 शाळा व 2 हजार 452 वर्ग तुकड्यांवरील 19 हजार 247 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अनुदानास पात्र ठरविण्यात आले. यातील काही शाळा नंतर अनुदानातून वगळण्यातही आल्या.

शासनाने निर्णय घेतल्यानंतरही प्रत्यक्षात 20 टक्के अनुदान कधी मिळणार, याकडे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले. अखेर शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या उपसचिव स्वाती नानल यांनी 9 मे 2018 रोजी अनुदान मंजूरीबाबतचा अध्यादेश काढला. त्यानंतर 5 सप्टेंबर 2018 रोजी अनुदान वितरीत करण्याबाबतचा आदेशही शासनाकडून निघाला.

अखेर राज्यातील 158 प्राथमिक शाळा व 504 वर्ग तुकड्यांवरील 1 हजार 417 प्राथमिक शिक्षकांच्या पदांना अनुदान मंजूर करण्यात आले. 580 माध्यमिक शाळा व 1 हजार 551 वर्ग तुकड्यांवरील 5 हजार माध्यमिक शिक्षकांना व 2 हजार 2 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही 20 टक्के अनुदान मंजूर झाले. एकूण 738 शाळांना व त्यातील 8 हजार 419 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात एप्रिल 2018 पासून अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. अनुदानाचा निधी वितरीत करताना नियंत्रण अधिकारी म्हणून शिक्षण आयुक्तांवर जबाबदारी राहणार आहे.

अनुदानास पात्र असलेल्या शाळांकडून प्रस्ताव दाखल होऊ लागले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या शाळांनाच 20 टक्के अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. अनुदान वितरीत करण्यास सुरुवातही करण्यात आली आहे, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी दिली.

अनुदानासंबंधी नियम
अनुदानाचा निधी इतर कामांसाठी वर्ग केल्यास शाळांवर कारवाई होणार
खर्चाचा प्रगती अहवाल दरमहा शासनाकडे सादर करण्याचे बंधन
अटी व शर्तींची तपासणी करुनच अनुदान वाटप होणार
शाळांना उपस्थितीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली वापरावीच लागणार
नियमबाह्य शाळांना अनुदान दिल्यास कारवाई
प्रस्ताव तपासण्यासाठी मुनष्यबळाचा तुटवडा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)