खासगी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करावे

नवी दिल्ली – खासगी बॅंकांचे व्यवस्थापन व्यवस्थित होत नाही. त्या बॅंकांकडून माहिती लिक केली जातो. त्यामुळे खासगी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची गरज असल्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे. या बॅंकांना विविध नियमांचा भंग केल्याबद्दल दंड आकारला जात आहे. त्याबाबत बातम्या रोजच माध्यमात येत आहेत. या बॅंका ग्राहकांच्या ठेवी नीट हाताळत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. आतापर्यंत त्या बॅंका फारच कार्यक्षम असल्याची हवा निर्माण करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्या कार्यक्षमतेचा फुगा आता फुटला आहे. त्यामुळे या बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे सांगण्यात आले.

आतापर्यंत सरकार खासगी बॅंकांचे लाड करीत आले आहे. मात्र, त्यांच्यातील गैरव्यवहार एकामागून एक बाहेर पडत आहेत. आयसीआयसीआय बॅंक आणि ऍक्‍सिस बॅंक याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे या बॅंकांचे खासगीकरण करावे, असे अखिल भारतीय बॅंक अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस डी. टी. फ्रॅंको यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, खासगी बॅंकांतील घडामोडीच्या पार्श्‍वभूमीवर आता सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. खासगी बॅंकाचे खासगीकरण करून त्यांच्याकडून अर्थव्यवस्थेसाठी रचनात्मक काम करून घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे शेतीचा कर्जपुरवठा वाढण्यास आणि रोजगार निर्मिती होण्यास मदत मिळेल, असे महासंघाचे संयुक्त सरचिटणीस रविंदर गुप्ता यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, बहुतेक खासगी बॅंकांचे भांडवल हे परकीय व्यक्‍ती किंवा संस्थाकडे आहे. त्यामुळे लाभांशाचा फायदा परदेशात जातो. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचा लाभांश सरकारकडे जातो. त्याचा उपयोग सरकार देशातील विकासकामासाठी करते.

अखिल भारतीय बॅंक कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी सांगितले की, खासगी बॅंका फारच कार्यक्षम असतात अशी हवा आतापर्यंत जाणीवपूर्वक करण्यात आली. आता या बॅंकांचे पितळ उघडे पडले आहे. आयसीआयसीआय बॅंक आणि ऍक्‍सिस बॅंकेत जनतेचे 9 लाख कोटी रुपये आहेत. हे पैसे सुरक्षित राहण्याची गरज आहे.
या बॅंकांत कार्पोरेट गव्हर्नन्स वगैरे आहे, असे बोलले जात होते. या बॅंकेचा आदर्श सर्वाना दिला जात होता. आता या बॅंकांचे काय झाले हे सर्वांसमोर आहे. यातून बोध घेण्यात यावा आणि खासगी बॅंकांचे सरकारीकरण करण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले.

या बॅंकांतून कर्ज देण्यासाठी भ्रष्टाचार केला जातो. आपापल्या माणसांचे भले केले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या बॅंका अनेक वर्षापासून अनुत्पादक मालमत्ता कमी दाखवितात तसेच त्यासाठी तरतूदही कमी करतात असे समोर येत आहे. हे बऱ्याच काळापासून चालत आले आहे. आता केवळ या खासगी बॅंकांच्या नेतृत्वात बदल करून चालणार नाही. या बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

पंजाब नॅशनल बॅंकेत घोटाळा झाल्यापासून अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन आणि निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगाडिया यांनी सरकारी बॅंकाचे खासगीकरण करून टाका अशी ओरड सुरू केली आहे. मात्र, ते स्वत:च्या सोयीने हे विसरतात की, 1947 ते 1969 या काळात गैरव्यवस्थापनामुळे 736 खासगी बॅंकांना टाळे लागले होते. तोच प्रकार 1969 नंतर 36 खासगी बॅंकांच्या बाबतीत घडला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)