खाणींचा ई-लिलाव हाच गोव्याला पर्याय-सर्वोच्च न्यायालय

पणजी : खाणींचा ई-लिलाव गोव्याला पर्याय असून ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच राज्यातील खाणी सुरू होतील. सर्वोच्च न्यायालयात गोवा फाऊंडेशनची 2012 ची याचिका निकालात काढतेवेळी न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने वरील टिपणी केली आहे. यामुळे राज्यातील खाणचालकांच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली आहे.

गोवा फाऊंडेशनच्या या याचिकेमध्ये सेसा गोवासह राज्यातील सुमारे 6 खाण चालकांनी एकूण 9 हस्तक्षेप याचिका सादर केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी या विषयावर न्यायमूर्ती मदन लोकूर व दीपक गुप्ता यांच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी या सर्व हस्तक्षेप याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या.

सेसा गोवा कंपनीने आपल्याकडील खनिजमालाची विक्री आपल्याच एका उपकंपनीला केली. त्यामुळे गोवा सरकारने जो त्यावर कर भरायला सांगितला होता तो भरण्याची गरज नाही, याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असता न्यायमूर्तीनी त्यांना स्थगिती न देता गोवा सरकारच्या कारणे दाखवा नोटिसीला तुमचे म्हणणे सादर करा, स्थानिक पातळीवर हा प्रश्न हाताळावा, असे सांगून गरज पडल्यास नंतरच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत येण्यास वाट मोकळी ठेवली आहे


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)