खड्ड्यांची नाही तर चौपदरीकरणाची डेडलाईन पाळणार का ?

हायकोर्टाचा राज्य सरकारला खोचक सवाल
मुंबई – मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे गणपती पूर्वी बुजविण्यास अपयशी ठरल्यानंतर हा महामार्ग चौपदरी करण्यासाठी दोन वर्षाची डेडलाईन निश्‍चित करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलीच कानपीचकी दिली. खड्डे बुजविण्याची डेडलाईन नाही तर चौपदरीकरणाची डेडलाईन पाळणार का, असा खोचक सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.

मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील ऍड. ओ. ए. पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी या महामार्गावरील खड्डे बुजविल्याचा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दावा करताना पनवेल ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे 84 मिमीचा महामार्ग जुन 2019पर्यंत पूर्ण केला जाईल, अशी हमी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण दिली. तर सुमारे 471 किमी पैकी केवळ 20 किमीचे काम पूर्ण झालेल्याची कबुली न्यायालयात देणाऱ्या राज्य सरकारने चौपदरीकरणासाठी मार्च 2020ची डेडलाईन निश्‍चित केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यावेळी न्यायालयाने पनवेल-इंदापूर या पहिल्या 84 किमीच्या टप्प्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सात वर्षे लागली. यावरून तुमच्या पैकी उत्तम काम कोण करतो हे तुम्हीच ठरवा, असा टोला लगावताना राज्य सरकारला दोन वर्षाची डेडलाईन कशी पाळणार, असा सवालही उपस्थित केला.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांने गणेशोत्सावापूर्वी रस्त्यावरी खड्डे बुजल्याचा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा दावा सोदाहरण खोडून काढला. यावर न्यायालयाने कंत्राटदाराच्या कामाची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची नेमणूक का करत नाही? असा सवालही उपस्थित केला. तसेच या महामार्गावरील चौपदरीकरणाचं काम हे टप्प्याटप्प्यात का होतंय? सलग काम पूर्ण करण्यात काय अडचणी आहेत? अशी विचारणा ही केली.

राज्य सरकारची जबाबदारी नाही काय?
लांजा येथील अपघातात 6 जणांचा बळी हा चालकाच्या चुकीमुळे झाल्याची माहिती देऊन जबाबदारी झटकणाऱ्या राज्य सरकारला यात तुमची काहीच जबाबदारी नाही काय अशी विचारणा करून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तर सावित्री नदी पुलावरील अपघाताचीही दखल न्यायालयाने घेतली. या अपघातानंतर या महामार्गावरील इतर पुलांची सध्या काय परिस्थिती आहे? अशी विचारणा करून त्यासंबंधी 5 ऑक्‍टोबरला माहिती सादर करा, असे आदेशही राज्य सरकारला दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)