खटावचा दुष्काळात समावेश करण्यासाठी आ. जयकुमार गोरे आक्रमक

खटाव – राज्यसरकारच्या दुष्काळी यादीतून वगळलेल्या खटाव तालुक्‍याचा दुष्काळी टाहो अखेर आज आ. जयकुमार गोरेंनी विधीमंडळ सभागृहात पोहचवला. हिवाळी अधिवेशनात दुष्काळावर चर्चा करताना त्यांनी तब्बल चाळीस मिनिटे खटावची दुष्काळी परिस्थिती पोटतिडकीने मांडून सरकारने तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर करुन उपाययोजनाही त्वरित लागू करण्याची मागणी केली.

विधीमंडळ अधिवेशनात आज दुष्काळावर चर्चा करण्यात आली. आ. जयकुमार गोरेंना चर्चा करण्याची सर्वप्रथम संधी मिळाली. खटाव तालुका कायम दुष्काळी असूनही केंद्र आणि राज्याच्या चुकीच्या निकषांचा फटका बसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. एका मंडलात एक पर्जन्यमापक यंत्र आहे. एका गावातील पावसावर इतर गावांमधील पावसाची चुकीची सरासरी काढण्यात आल्याने खटावर अन्याय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अडिच हजारांचे पर्जन्यमापक यंत्र प्रत्येक गावात बसवण्याचा निर्णय घेण्याची त्यांनी मागणी केली.

-Ads-

खटावमध्ये खरिपाचा हंगाम वाया गेला. 70 टक्के पेरण्या झाल्याचे कागदावर दिसत असले तरी प्रत्यक्षात काहीच नाही. दुष्काळात प्रत्येक वेळी नवीन निकष लावले जात आहेत. आत्ताचे केंद्राचे निकष खटावच्या शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहेत. आर्द्रता, वनस्पती स्थिती निर्देशांक न मोजता किचकट शब्दांच्या खेळात खटावचा दुष्काळ जाहीर झाला नाही. 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पेरणी झाल्यावर गंभीर दुष्काळ जाहीर केला जात आहे.

खटावची परिस्थिती तर त्याहूनही भयानक आहे. फेरसर्वेक्षणात 119 गावांची पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आहे. कोल्हापूर जिल्हा तसेच कृष्णाकाठचे दुष्काळ जाहीर झालेले काही तालुके वगळण्याचा अधिकार सरकारला आहे मग खऱ्या अर्थाने दुष्काळी असणाऱ्या खटावचा समावेश यादीत करायला कोणती अडचण आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
शासकीय अधिकाऱ्यांनाही दुष्काळाची परिभाषा आणि निकष समजत नाहीत. त्यांच्या चुका खटावच्या माथी मारु नका. त्वरित दुष्काळ जाहीर करा. टॅंकर मंजूरीचे अधिकार कलेक्‍टरना नव्हे तर तहसिलदार आणि प्रांतांना द्या.

जनावरांना चारा छावणीतून द्या किंवा डेपोतून द्या पण लवकर द्या. प्रतीमाणसी 20 लीटर पाणी देण्याऐवजी 40 लीटर पाणी द्या. पीक कर्ज माफ करा, उरमोडीचे वीजजोडणी तोडण्यासाठी अधिकारी गेले होते. त्यांना विनंती करुन थांबवले आहे. शासनाने त्या वीजबीलाची तरतूद टंचाईतून करावी अशा अनेक मागण्या आ. गोरेंनी केल्या.  सरकारने साडेसात हजार गावे जलयुक्त म्हणून जाहीर केली आहेत. वास्तवात राज्यस्तरावर पहिला, दुसरा क्रमांक मिळविलेल्या टाकेवाडी, बिदाल, भिसरे आणि कित्येक गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे.

जलयुक्त शिवार दुष्काळावर अंतिम उपाय नाही. निसर्गाची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड परवडणारी नाही. खटाव, माणसारख्या कायम दुष्काळी गावांना शाश्वत पाणी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. जिहेकठापूरसारख्या उपसा सिंचन योजनांना निधी देवून त्या मार्गी लावणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)