खटले तडजोडीत निकाली काढण्याचे प्रयत्न

कामगार उपायुक्‍त कार्यालयात जादा कुमक देण्याच्या हालचाली

पुणे – कामगार आणि त्यांच्या संघटनांना दिलासा देण्यासाठी संबंधित असलेले खटले तातडीने निकाली काढण्याचा संकल्प कामगार उपायुक्‍त कार्यालयाने सोडला आहे. त्यासाठी जादा कुमक देण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याशिवाय हे खटले तडजोडीत निकाली काढता येतील का, यासंदर्भातही प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगारांशी चर्चा करण्यात येणार आहे.

-Ads-

गेल्या काही वर्षांत शहर, उपनगर, जिल्हा आणि पिंपरी-चिंचवडच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण वाढले आहे. हे नागरीकरण वाढत असतानाच औद्योगिकरणातही वाढ झाली आहे. यातील बहुतांशी कंपन्या या स्थानिक पातळीवर असल्याने आणि स्थानिक कामगार तसेच कंपन्या व्यवस्थापन यांच्यात वाद वाढत चालल्याने औद्योगिक क्षेत्रावर अवकळा आली आहे. त्यातूनच राज्याच्या महसूलात दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे. त्याशिवाय या त्रासाला कंटाळून बहुतांशी कंपन्यांनी त्यांचा गाशा गुंडाळण्यास सुरूवात केली आहे. या सर्व प्रकारांमुळे राज्यातील आणि विशेषत: जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रावर संकट ओढवले आहे. या सर्व प्रकारांमध्ये बहुतांशी प्रमाणात कंपन्या आणि विशेषत: त्यांच्या व्यवस्थापनाचा दोष असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबधित कामगारांनी यासंदर्भात कामगार न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. मात्र, कामगार न्यायालयात अपुरे मनुष्यबळ आणि यंत्रणा यामुळे हे खटले निकाली निघण्यास विलंब होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन हे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत, त्याचाच एक भाग म्हणून या खटल्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नेमण्याचा प्रशासन गांभीर्याने विचार करत आहे अशी माहिती कामगार उपायुक्त कार्यालयातील समन्वयक बी. जी. काळे यांनी दिली.

कामगार उपायुक्त कार्यालयातील प्रलंबित खटले निकाली काढून कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या कार्यालयाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. मात्र, मनुष्यबळाच्या अभावी ही बाब शक्‍य होत नाही. त्यामुळेच या खटल्यांना निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

बहुतांशी खटले हे कामगार आणि संबधित कंपन्या व्यवस्थापन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर निकाली काढण्यासारखे आहेत. अशा खटल्यांचा प्रशासनाच्या वतीने अभ्यास करण्यात येत आहे. हे खटले निकाली निघाल्यास त्याचा फायदा हा संबधित कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगारांनाही होणार आहे, त्यामुळे त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी कार्यालयाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहे.
– बी. जी. काळे, समन्वयक, कामगार उपायुक्त कार्यालय.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)