खंडपीठासाठी शासनाला विनंती करण्याचा प्रस्ताव

पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या एकूण खटल्यांपैकी 40 टक्के खटले पुणे महसूल विभागातून दाखल होतात. तसेच, न्यायालयाकडील आकडेवारी पाहाता, 30 हजार खटले पुणे जिल्ह्यातून प्रलंबित आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करावे, अशी विनंती करणारा ठराव नगरसेवक ऍड. भैय्यासाहेब जाधव आणि योगेश ससाणे यांनी दिला आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर हा ठराव घेण्यात आला असून मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतर तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.

या प्रस्तावानुसार, पुणे बार असोसिएशनच्या मागणीनुसार, 22 मार्च 1978 मध्ये राज्याच्या विधानसभेत ठराव करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद आणि पुणे येथे स्थापन करण्याची विनंती न्यायालयात, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच राष्ट्रपती यांनी केली आहे. मात्र, अद्याप पुणे येथे खंडपीठ स्थापन झालेले नाही. त्यामुळे प्रलंबित तसेच नवीन खटल्यांसाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रातून मोठा खर्च करून पक्षकारांना मुंबईत जावे लागते. त्यामुळे खंडपीठ सुरू करणे ही काळाची गरज बनली असून विधानसभेने केलेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने शासनाने पुन्हा एकदा अंमलबजावणीचा ठराव करावा त्यासाठी मुख्यसभेने शासनास विनंती करावी, असे या प्रस्तावात नमूद केले आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)