‘क्‍लस्टर पॉलिसी’बाबत आज मुंबईत बैठक

जागा, रस्ते, पार्किंगबाबत बदलांची शक्‍यता

पुणे – महापालिका हद्दीतील दाट वस्तींची गावठाणे आणि जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाठी महापालिकेने शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित विकास आराखड्यात क्‍लस्टर रिडेव्हलपमेंट पॉलिसीवर गुरुवारी नगरविकास विभागाचे मुख्यसचिव नितीन करीर यांनी बैठक बोलाविली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ही संकल्पना राबविल्यास त्याच्या आघात परिणाम अहवाल (इम्पॅक्‍ट अॅसेसमेंट रिपोर्ट) सादर करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनास देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, अखेर हा अहवाल मागील महिन्यात शासनास पाठविण्यात आला आहे. यावर बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. दरम्यान, पालिकेने सादर केलेल्या अहवालात 1 हजार चौरस मीटर (10 गुंठे) किमान क्षेत्र असल्यास त्यासाठी पुनर्विकास करणे शक्‍य असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ही पॉलिसी 500 चौरस मीटर क्षेत्रासाठी लागू करावी, अशी भाजपची प्रमुख मागणी आहे. शासनाकडून त्यानुसार निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात दाटवस्तीची क्षेत्रे दर्शविण्यात आली आहेत. त्यात प्रामुख्याने जुनी गावठाणे आणि मध्यवर्ती पेठांचा समावेश आहे. या भागात अनेक जुने वाडे असून त्यांची अवस्था अतिशय जीर्ण आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासात अडथळे येत असल्याने या भागासाठी “क्‍लस्टर रिडेव्हलपमेंट’ ही संकल्पना विकास आराखड्यात प्रस्तावित केली होती. यासाठी 3 एफएसआय मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, शासनाने जानेवारी 2017 मध्ये या विकास आरखड्यास मान्यता देताना “क्‍लस्टर रिडेव्हलपमेंट’चा निर्णय घेतला नव्हता. तसेच महापालिकेने त्याचा इम्पॅक्‍ट अॅसेसमेंट रिपोर्ट तयार करून पाठविण्याच्या सूचना पालिकेस दिल्या होत्या, त्यानुसार, महापालिकेने ठाणे येथील क्रिसील या संस्थेची यासाठी नेमणूक केली होती. या समितीने यापूर्वी उभारलेले व विविध पुनर्वसन प्रस्तावांचे सर्वेक्षण, क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट प्रभाव तपासणे, त्याचा प्रारूप अहवाल तयार करणे, तसेच या बाबीशी संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी तसेच विविध घटकांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना समजून घेत हे नवीन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार या धोरणात क्‍लस्टरसाठी किमान 1 हजार चौ.मी. क्षेत्र बंधनकारक, प्रवेश रस्ता 9 मीटर असावा, क्‍लस्टरसाठी 4 एफएसआय अनुज्ञेय राहील, पुनर्वसन क्षेत्र कमीत कमी 300 चौरस मीटर (भाडेकरूंसाठी), क्‍लस्टरमध्ये बांधकाम करताना 10 टक्के जागा मोकळी, तसेच 15 टक्के जागा सेवा क्षेत्रासाठी बंधनकारक असणार आहे.

दरम्यान, या तरतुदी मधील 1 हजार चौरस मीटर क्षेत्र आणि 9 मीटर रस्त्याऐवजी 6 मीटर रस्त्याला ही पॉलिसी लागू करावी अशी मागणी लोकप्रतिनिधी, विकासक आणि वाडे मालकाची आहे. त्यामुळे आता शासनाकडून याबाबत काय निर्णय घेतला जाईल. हे उद्याच्या बैठकी नंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

पुण्यासाठी स्वतंत्र धोरण असावे
राज्यशासनाकडून ही पॉलिसी राज्यभरात लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी राज्यातील इतर शहरामध्ये असलेल्या पॉलिसीप्रमाणेच पुण्यासाठीही तशाच प्रकारे पॉलिसी आणली जाण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, मुंबई, ठाणे या ठिकाणाची स्थिती वेगळी आहे. त्या ठिकाणी रस्ते अरुंद असून जवळपास 10 हेक्‍टर जागेवर ही पॉलिसी राबविण्यात आली आहे. त्या तुलनेत पुण्यातील स्थिती वेगळी असून पुण्यात दहा ते 12 गुंठे जागेत जवळपास 3 ते 4 मालक आहेत. तसेच रस्तेही अरुंद आहेत. याशिवाय, इतर शहराच्या तुलनेत वाहनांची संख्या अधिक आहे. ही बाब लक्षात घेता पुण्यासाठी स्वतंत्र पॉलिसीची आवश्‍यकता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)