क्रेडाईचा सल्ला…

रिअल इस्टेट नियामक क्रेडाईने मालमत्ता बाजारातील असलेल्या मंदीशी मुकाबला करण्यासाठी काही सूचना केल्या आहेत. त्यात जीएसटी दरात कपात करणे आणि बॅकिंग फायनान्स प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्याची मागणी करण्यात आली. जेणेकरून परवडणारे घर तयार करण्यासाठी जमिनीची खरेदी करता येईल. त्याचबरोबर रिअल इस्टेटच्या योजनांना तातडीने मंजुरी मिळण्यासाठी सिंगल विंडो क्‍लिअरन्स व्यवस्था लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नोटाबंदी, जीएसटी आणि नवीन रिअल इस्टेट कायदा यामुळे रिअल इस्टेट सेक्‍टरने हे तिन्ही अडथळ्यांचा सामना केला आहे आणि आजघडीला रिअल इस्टेट उद्योग अडचणींचा सामना करत आहे. त्यामुळे शहरी विकास मंत्रालयाने या मुद्यावर लक्ष देण्याचा आग्रह केला असून त्यावर तातडीने उपाय योजणे गरजेचे झाले आहे. संस्थेंच्या मते, परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांसाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी बॅंकांनी कर्ज देणे गरजेचे आहे.

परवडणाऱ्या घरांची अधिकाधिक विक्री होण्यासाठी बॅंकांनी काही निर्बंध हटवणे आणि सरकारने काही नियमात शिथिलता आणणे आवश्‍यक आहे, जेणेकरून मध्यमवर्गीय घर घेण्यास पुढाकार घेतील. रिअल इस्टेट सेक्‍टरचा विकास करण्यासाठी जीएसटी दर सुसंगत करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. परवडणाऱ्या घरांप्रमाणे जीएसटी दराला पूर्ण सेक्‍टरसाठी 8 टक्के कर आकारला जावा, जेणेकरून बांधकामाधीन अवस्थेतील फ्लॅटच्या मागणीत वाढ होईल.

– राधिका बिवलकर


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)