कौन्सिलला परिचारिकांची ‘ना’ ; किचकट नोंदणी पद्धतीचे कारण

पुणे- नोंदणी प्रक्रियेतील किचकटपणा, जास्त पैशांची मागणी, दर वर्षांनी नूतनीकरणाचा त्रास आणि त्यामुळे होणारा भुर्दंड अशा विविध कारणांमुळे महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडे नोंदणीसाठी विरोध केला जात आहे. आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त पैसे भरूनही प्रत्यक्षात या नोंदणीमुळे फायदा होत नसल्याचा आरोप परिचारिकांनी केला आहे.

परिचारिकांना कमी पगार, संरक्षणाचे कोणतेही धोरण नाही. मनुष्यबळाची कमरता यांसारख्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यातच कौन्सिलच्या नोंदणीची कटकट. त्यातून परिचारिकांचे प्रश्‍न सुटण्याऐवजी ते अजून वाढतात. मग या नोंदणीचा अट्टहास कशासाठी? त्यापेक्षा राज्य शासनने परिचारिकांचे मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
– अनुराधा आठवले, अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग फेडरेशन

राज्यातील परिचारिकांनी कौन्सिलकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असल्याचे राज्य शासनाने नुकतेच सांगितले. तसेच ही नोंदणी न केल्यास रुग्णालयांचा नूतनीकरण परवाना रद्द होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मात्र, सखोल विचार न करता राज्य शासनानाने हा निर्णय घेतल्याच्या प्रतिक्रिया आरोग्य क्षेत्रातून उमटत आहेत.

याबाबत हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक डॉ. नितीन भगली म्हणाले,”कौन्सिल ही एक स्वायत्त संस्था आहे. राज्यातील रुग्णालयाचे परवाने “बॉम्बे मेडिकल ऍक्‍ट’अंतर्गत होतात. या कायद्यात अशाप्रकारच्या नोंदणीचे कोणतेही बंधन नाही. या संस्थेकडे नोंदणी करण्यासाठी जास्त पैशांची मागणी केली जाते. अधिकाऱ्यांकडून योग्य वागणूक मिळत नाही. तसेच नोंदणीचा परिचारिकांना प्रत्यक्षात फारसा लाभ होत नाही. “अतिशय उपयुक्त’ अशी नोंदणी नसल्याने तिच्याबाबत सक्ती केली जाऊ नये. त्यामुळे राज्यसरकारने या निर्णयाबाबत पुर्नविचार करावा.’

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)