कौटुंबिक कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदलाच्या सूचना… (भाग-१)

समान नागरी कायदा सध्या तरी आणणे शक्‍यही नाही व आवश्‍यकही नाही, असे विधी आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मात्र त्या दृष्टीने एक पाऊल ठरणारे महत्वपूर्ण पाऊल हिंदू, मुस्लीम, पारशी, शीख यांच्या कौटुंबिक कायद्यात बदल करण्याच्या सूचना विधी आयोगाने केल्या आहेत.

शीख धर्मामध्ये
आनंद मॅरेज अॅक्‍ट 1909 नुसार विवाह नोंद सक्तीची नाही. मात्र हिंदु विवाह कायदा 1955 नुसार संपत्ती वाटप, घटस्फोट आदी तरतुदी शीख समाजाला लागु करुन विवाह नोंदणी सक्तीची केली जावी.

मुस्लीम कायद्यामध्ये जर पोटगीची पद्धत लागू असेल तर घटस्फोटावेळी लग्नानंतर तिने कमावलेली संपत्तीचा हिस्सा तिला दिला गेला पाहिजे. तसेच मुस्लीम विवाह कायदा 1939 नुसार अनैतीकतेच्या कारणावरुन घटस्फोट हा पती व पत्नी या दोघांनाही मिळावा. निकाहनाम्यामधेच अनेक लग्न करणे कायदेशीर गुन्हा आहे असे स्पष्ट लिहिले जावे. भारतीय दंड संहितेतील कलम 494 सर्व धर्मात वापरले जावे.

ख्रिश्‍चन धर्मामधे देखील घटस्फोटासाठी किमान दोन वर्ष पती पत्नी विभक्त असणे गरजेचे व्हावे.

– पारसी धर्मामधे देखील केवळ भावना व मने न जुळल्याने घटस्फोट मंजुर व्हावा. त्याचप्रमाणे अनैतिकतेच्या कारणाने घटस्फोट दाखल झाल्यावर अनैतिक संबंध असलेल्या व्यक्तीला सहआरोपी करु नये.

विशेष विवाह कायद्यानुसार आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मीय विवाह करताना विवाह नोंदणीच्या 30 दिवस अगोदर जाहीर नोटीस द्यावी लागते. हा अवधी कमी केला जावा कारण हिंदु विवाह कायद्यानुसार लग्नाच्या दिवशी ते अधिकृत पती-पत्नी होतात व मुस्लीम विवाह कायद्यानुसार निकाहनाम्यावर सही केल्या पासून ते पती-पत्नी होत असतात.

 अल्पवयीन मुलांचा ताबा व पालकत्वाबाबत पालकत्व व सरक्षण कायदा 1890 मधे भेदभाव असून कलम 19 अ नुसार एखादीचा पती सक्षम नसेल तर न्यायालय दुसरा पालक नेमू शकत नाही. यामधे प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत एक म्हणजे पत्नीला पतीची संपत्ती समजणे, नि दुसरे म्हणजे पतीचा विचार न करणे. त्यामुळे हे कलम 19 अ रद्द करावे व पती व पत्नी दोघाना समान पालकत्व दिले जावे.

 हिंदू अल्पवयीन व पालकत्व कायदा 1956 मधील कलम 6 अ मधे सुधारणा करुन आई व वडील हे शब्द काढून टाकावेत त्याऐवजी पालक हा एकत्रीत शब्द घालावा.

 मुस्लीम कायद्यात देखील आईला मुलाच्या पालकत्वाची जबाबदारी नैसर्गीक द्यावी मात्र वडीलांना देखील समान अधिकार दिला जावा. जिथे अडचण असेल तिथे मुलाची इच्छा विचारात घ्यावी.

 पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा कलम 50 वडीलांबरोबर भेदभाव करणारे आहे. त्यातही बदल करणे गरजेचे असून नाओमी साम ईराणी विरुद्ध युनीयन ऑफ इंडिया व इतर हा खटला चालु असल्याने त्याबाबत बदल सुचवले नाहीत.

– हिंदू वारसा कायद्यामधे हिंदु अविभक्त कुटुंब पद्दती रद्द करावी. फक्त कर वाचवायचा उद्देश या पद्धतीत आहे. सहहिस्सेदारी जन्मतः रद्द करुन सर्वसाधारण भाड्याची मालकी (टेनन्सी ईन कॉमन) या पद्धतीचा वापर व्हावा याच प्रमाणे मुस्लीम लॉ, पारसी लॉ, ख्रिश्‍चन कायदे यात ही वारसाबाबत बदल सुचविले आहेत.

 लग्नातून जन्म झालेल्या मुलाना त्यांच्या आई वडीलांच्या स्वकमाईत हक्क देवून लग्नापासून झालेली मुले ही बेकायदेशीर नसून कायदेशीरच गृहीत धरावीत.

एकुणच विधी आयोगाने सुचविलेले बदल पूर्णत: अभ्यास करुन व न्याय मंत्रालयाच्या मागणीवरुन केल्याने निश्‍चित असे कायदे समान नागरी कायदा नसला तरी समानतेच्या दिशेने पाऊल टाकणारे आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)