कौटुंबिक कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदलाच्या सूचना… (भाग-१)

समान नागरी कायदा सध्या तरी आणणे शक्‍यही नाही व आवश्‍यकही नाही, असे विधी आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मात्र त्या दृष्टीने एक पाऊल ठरणारे महत्वपूर्ण पाऊल हिंदू, मुस्लीम, पारशी, शीख यांच्या कौटुंबिक कायद्यात बदल करण्याच्या सूचना विधी आयोगाने केल्या आहेत. दोन वर्षापूर्वी 17 जून 2016 भारत सरकारच्या न्याय मंत्रालयातर्फे विधी आयोगाला समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने काय करता येईल याबाबत अहवाल मागविला होता. आयोगाने दोन वर्ष याबाबत अभ्यास करुन अनेक महत्वपूर्ण बदल विधी मंत्रालयाला सुचविले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी एस. चौहान अध्यक्ष असलेल्या विधी आयोगाने 185 पानात 31 ऑगस्ट 2018 रोजी विविध सामाजीक संघटना, महिला संघटना, धार्मीक संघटना, संबंधित कायदेतज्ञ ई. ची मते जाणुन राज्यघटनेतील विविध कलमांद्वारे अधिकाराचे जतन करीत हे महत्वपूर्ण बदल सुचविले आहेत. भारतीय प्रौढता कायदा 1875 (मेजॉरीटी
अॅक्‍ट) नुसार मुलगा व मुलगी दोघाना वयाची 18 वर्ष झाल्यानंतर लग्नाला परवानगी असावी आत्ताच्या कायद्यानुसार मुलाचे 21 वर्ष व मुलीचे 18 वर्ष लग्नाला आवश्‍यक आहे. जर मतदानाचा अधिकार वयाच्या 18 वर्षी मिळत असेल तर वयाबाबत समानता असावी.

-Ads-

कारणा शिवाय घटस्फोट (नो फॉल्ट डायव्होर्स ) :
हिंदु विवाह कायद्यानुसार घटस्फोटासाठी खूप महत्वाची कारणे असावी लागतात ते चुकीचे असून जर मने जुळत नसतील तर एवढेच कारण पुरेसे करुन घटस्फोट मंजुर करावा. वैवाहिक जीवन हे एकमेकांच्या मने जुळण्यावर अवलंबून असते जर मनेच जुळत नसतील तर घटस्फोट घेणे योग्य आहे त्यासाठी पूर्वीची कठोर कारणाची गरज नाही, अशी सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. मात्र अशा प्रकारे घटस्फोट घेताना त्या महिलेची तसेच मुलांची आर्थिक परिस्थिती कमजोर होणार नाही याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याकरीता जर कमावती मुलगी असेल तर तिने लग्नानंतर जी कमाई केली असेल त्यातील हिस्सा तिला दिला गेला पाहिजे.

एखाद्या आजारपणामुळे मिळणाऱ्या घटस्फोट पद्धतीत बदल होवुन अशा पद्धती रद्द केल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे मानसीक असंतुलन, वेडेपणा ई मुळे होणाऱ्या घटस्फोटाबाबत सखोलपणे पाहुन बदल केले पाहीजेत.

विधी आयोगाच्या 227 व्या अहवालानुसार द्विपत्नीत्वातील अधिकारात महत्वपूर्ण बदल केले जावेत. कायदेशीर मुल व बेकायदेशीर मुल ही संकल्पना रद्द केली पाहिजे. हिंदु विवाह कायद्यातील कलम 16 मधे बदल करुन जी मुले लग्नामुळे झाली आहेत ती सर्व कायदेशीर मुले गृहीत धरावीत. बेकायदेशीर मुल हा शब्दच काढून टाकणे गरजेचे आहे.

कौटुंबिक कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदलाच्या सूचना… (भाग-२)

भारतीय दंड संहितामधील कलम 497 मधे अनैतिक सबंधाची शिक्षा फक्त पुरुषाला होते हा भेदभाव असला तरी जोसेफ शायना विरुद्ध्‌ युनियन ऑफ इंडिया या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असल्याने त्याबाबत सूचना आयोगाने केल्या नाहीत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)