कोरेगाव भीमा प्रकरणी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दिले आव्हान 

नवी दिल्ली: कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलिसांना दिलेली मुदतवाढ रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले आहे. वकिल सुरेंद्र गडलिंग आणि अन्य काही जणांविरोधात सत्र न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कालच दिला होता. भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी गडलिंग आणि अन्य काही जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. पुणे पोलिसांनी गडलिंग, नागपूर विद्यापिठातील प्राध्यापक शोमा सेन, दलित कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, महेश राऊत आणि केरळच्या रहिवासी रोना विल्सन यांना माओवाद्यांशी संबंध ठेवणे आणि बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक केली होती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्य सरकारच्यावतीने ऍड. निशांत काटणेश्‍वर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान याचिका दाखल केली आणि या प्रकरणी त्वरित सुनावणी घेण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी राज्य सरकारची याचिका दाखल करून घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला वेळीच स्थगिती दिली नाही, तर भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील अरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्यांना आपोआपच जामीन मिळू शकेल, असा दावा राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)