कोणावरही अन्याय होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी

ऍट्रॉसिटी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करा – मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई – अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत पिडीतांना नोकरी देण्याबाबत व पेन्शन, शासकीय जमीन व घर देणे व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही करावी. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. तसेच ऍट्रॉसिटी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अमर साबळे, डॉ. सुनील गायकवाड,आमदार सुजित मिणचेकर, डॉ. मिलिंद माने, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नागरी हक्क संरक्षण) कैसर खलिद, राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एस. थुल, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर आदी उपस्थित होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मुख्यमंत्री म्हणाले, पाच वर्षांच्या गुन्ह्यांच्या संख्यात्मक आधारावर विश्‍लेषण करण्यात यावे. यातून राज्यात सामाजिक सलोखा व कायद्याचा धाक राहण्यास मदत होणार आहे. योग्य तपासानेच गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढणार आहे. दाखल गुन्हा व तपास याविषयीची गुणवत्ता वाढण्यासाठी गृह विभागाने समन्वयाने प्रयत्न करावेत. हे वेळेत होण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यात ऍट्रॉसिटीचे खटले चालविण्यासाठी औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती व ठाणे येथे स्वतंत्र विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली असून पुणे, नाशिकचेही काम जलदगतीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)