कोकणचे हित पाहूूनच “नाणार’चा निर्णय

मुख्यमंत्र्यांची भूमिका : शिवसेना-भाजपात संघर्ष वाढण्याची शक्‍यता
मुंबई – रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सीमाभागांत प्रस्तावित असलेल्या आशियातील सर्वात मोठ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासंदर्भात स्थानिकांचा असलेला रोष पाहून शिवसेना नेते, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सोमवारी नाणारची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर शिवसेनेला तोंडघशी पाडणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचे आणि कोकणचे हित पाहूनच तसेच स्थानिकांची मते विचारात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे शिवसेना-भाजपात संघर्ष वाढण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

नाणार प्रकल्प होवू नये यासाठी स्थानिक नागरीकांकडून सर्व पक्षिय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या जात होत्या. त्यातच नाणार प्रश्नी शिवसेनेची भूमिका तळ्यात मळ्यात असल्याची टीका सातत्याने होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी उध्दव ठाकरे यांनी नाणार प्रकल्प होवू देणार नसल्याचे जाहीर केले. तसेच हा प्रकल्प लादाल तर त्याची राखरांगोळी करण्याचा इशाराही राज्य आणि केंद्र सरकारला दिला होता. त्यातच उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी यासंदर्भातील भूसंपादनाची मूळ अधिसूचना रद्द करण्याची नाणार वासियांच्या भूमिकेनुसार घोषणाही केली.

मात्र, त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योग मंत्र्यांना अशा पध्दतीने अधिसूचना रद्द करण्याचे अधिकार नसल्याचे जाहीर करत शिवसेनेच्या घोषणेतील हवा काढून घेतली होती. त्यापार्श्वभूमिवर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत पडसाद उमटण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला जाण्यापूर्वी शिवसेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक झाली. मात्र, बैठकीला जाण्यापूर्वी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन नाणार प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याची अधिसूचना रद्द करण्याकरीता पत्र दिले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी त्याला दुजोरा दिला.

नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकारच देसाई यांना नाही, हे अधिकार उच्चाधिकार समितीला आहेत, असे फडणवीस यांनी आज पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. मात्र अधिसूचना रद्द करण्यासाठी देसाई उच्चाधिकार समितीला पत्र देऊ शकतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. देसाईंचे पत्र आल्यानंतर कमिटी सरकारला सल्ला देऊ शकते. हा सल्ला मानायचा की नाही हे सरकारवर अवलंबून आहे. मात्र, नाणार प्रश्नी राज्य आणि कोकणाच्या हिताचाच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)