कायदेशीर चौकट आवश्‍यक असल्याकडे वेधले लक्ष
औरंगाबाद – इतक्‍यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका होण्याची सूतराम शक्‍यता नसल्याचा पुनरूच्चार मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी.रावत यांनी केला आहे. एकत्रित निवडणुकांसंबंधीच्या प्रश्‍नावर त्यांनी कोई चान्स नहीं, अशा थेट शब्दांत स्पष्टोक्ती दिली. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळणार आहे.

येथे निवडक पत्रकारांशी बोलताना रावत यांनी एकत्रित निवडणुकांबाबत भूमिका स्पष्ट केली. एकत्रित निवडणुकांसाठी कायदेशीर चौकट अस्तित्वात येणे आवश्‍यक आहे. त्या प्रक्रियेसाठी वेळ लागेल. कायदा बनवण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागेल. आवश्‍यक घटनादुरूस्ती विधेयक तयार झाल्यावर पुढील पाऊले उचलली जात असल्याचे आम्हाला समजेल. लोकसभा निवडणुकीची तयारी निवडणूक आयोगाला वेळापत्रकाच्या 14 महिने आधीपासून करावी लागते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वन नेशन, वन इलेक्‍शन ही संकल्पना उचलून धरली आहे. भाजपकडून सातत्याने एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. अलिकडेच भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्या मुद्‌द्‌यावर संबंधितांनी विधायक आणि खुली चर्चा करण्याचे आवाहन केले. एवढेच नव्हे तर, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीबरोबर काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावावर भाजपमध्ये विचार सुरू असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. भाजपकडून त्या वृत्ताचा इन्कार करण्यात आला. मात्र, त्यामुळे एकत्रित निवडणुकांबाबतच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले.

मिझोराम विधानसभेची मुदत चालू वर्षी 15 डिसेंबरला समाप्त होत आहे. तर मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ आणि राजस्थान या भाजपशासित राज्यांमधील विधानसभांची मुदत पुढील वर्षीच्या पहिल्या महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये चालू वर्षीच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मात्र, तेथील निवडणुका लांबणीवर टाकून लोकसभा निवडणुकीबरोबर घेतल्या जातील, असे तर्क लढवण्यास सुरूवात झाली. आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या स्पष्टोक्तीमुळे एकत्रित निवडणुकांविषयीची शक्‍यता संपुष्टात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)