कोंडीचे राजकारण (अग्रलेख)

संरक्षण खरेदी करार आणि नंतर त्यावर होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप हे आता नित्याचे झाले आहे. एखादा असा करार व्हायचा असल्यास किंवा झाल्यावर लगोलग विरोधी गोटातून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा आवाज बुलंद होतो. आपल्या देशाच्या राजकारणाचा हा स्थायीभाव म्हणा किंवा शोकांतिका. मात्र, हेच वास्तव आहे. बरे आरोप करून ते सिद्ध करणे आणि तडीस नेणे या गोष्टी कधीच होत नाही. चिखलफेक तेवढी केली जाते. त्यातून संशयाचे भूत उभे राहते व ज्यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत किंवा अंगुलीनिर्देश केले आहेत त्यांची काही काळासाठी कोंडी होते. यापलीकडे फारसे यातून साध्य होत नाही. आता पुन्हा तसेच घडताना दिसते आहे.

ख्रिस्तियन जेम्स मिशेल नामक व्यक्‍तीला सौदी अरब सरकारने मंगळवारी रात्री भारताच्या स्वाधीन केले. त्याची आता भारतीय तपास संस्थांनी चौकशी सुरू केली आहे. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी म्हणजेच यूपीए सरकार सत्तेवर असताना भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे गाजली. त्यातलेच ऑगस्टा-वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळा हे एक. या सौद्यात दलाली दिल्याचा मिशेल याच्यावर आरोप आहे. त्याला 200 कोटीपेक्षा जास्त पैसे यात मिळाल्याचे बोलले जातेय. तसेच त्याने या करारासाठी भारतात काही राजकीय नेते, अधिकारी आणि लष्करी अधिकारी यांनाही लाच दिली गेल्याची वदंता आहे.

-Ads-

12 व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी ऑगस्टा-वेस्टलॅंड या कंपनीशी साडेतीन हजार कोटींचा करार करण्यात आला होता. करार पदरात पाडून घेण्यासाठी कंपनीने 423 कोटी लाच दिली. मिशेलला देण्यात आलेले पैसेही त्यातलाच भाग असून, करार व्हावा याकरता त्याने त्याला मिळालेल्या पैशातून भारतात पुढची खिरापत वाटल्याची चर्चा आहे. ऑगस्टा-वेस्टलॅंड ही ब्रिटिश कंपनी या सौद्यात केंद्रस्थानी असली तरी ती केवळ उपकंपनी आहे. मूळ कंपनीचे नाव फिनमेक्कानिका असून, ती इटलीची आहे. त्यामुळे एवढी आग लागली आहे. वर्ष 2010 चा हा करार गोंगाट सुरू झाल्यानंतर 2014 मध्ये रद्द करण्यात आला होता. मात्र, अशा सौद्यांमधले सत्य बऱ्याचदा बाहेर येतच नाही. किंबहुना जसे आणि जेवढे चित्र रंगवले जात असते, वास्तवात तसे घडलेलेच असते, असेही नसते.

राजकीय इप्सित साध्य करण्याचा अंत:स्थ हेतू केवळ त्यामागे असतो. पूर्वीही ते झाले आणि आताही तसेच होत आहे. भारतात सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. वातावरण चांगलेच तापले आहे. आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. या निवडणुकीच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यापासून ते अगदी मिशेलला परवा भारतात आणेपर्यंत एकच मुद्दा हिरीरीने मांडला गेला. तो म्हणजे फ्रान्सशी झालेला राफेल करार. यात महाघोटाळा झाला असून थेट पंतप्रधानांचाच यात हात असल्याचा आरोप कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला.

भारतातल्या एका अनुनभवी कंपनीचे खिसे भरण्यासाठी हा सगळा उपदव्याप करण्यात आल्याचे पालुपद राहुल यांनी पूर्ण प्रचार काळात लावून धरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरकार आणि सरकारचे नेतृत्व करणारी भाजप यांची कोंडी करणे हाच त्यामागे राजकीय डाव होता, हे वेगळे सांगणे नको. कॉंग्रेसच्या या रणनीतीमागे अर्थातच बोफोर्सचा जुना अनुभव होता. त्या प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे सरकार भाजून निघाले.

राजीव गांधी आज नसले तरी बोफोर्सबाबत विरोधकांनी उभे केलेले संशयाचे भूत अजूनही कॉंग्रेसच्या मानगुटीवर बसलेले आहे. असंख्य चौकशा आणि उदंड तपास झाले. मात्र बोफोर्स दलाली प्रकरणात नक्की कोणी काय केले व नेमके कोणाला काय मिळाले, हे कोणालाच समजले नाही. मात्र, निवडणुकांच्या काळात हा मुद्दा भात्यातून काढला जातो. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी कॉंग्रेसला राफेलने संधी दिली होती. अगोदर फ्रान्सच्या माध्यमांत प्रसिद्ध झालेली एक मुलाखत आणि त्या देशाचे माजी अध्यक्ष ओलांद यांनी केलेला कथित गौप्यस्फोट कॉंग्रेसला नवसंजीवनी देणारे ठरले. सरकारची कोंडी करण्याच्या या प्रयत्नांत राहुल मात्र एकाकी दिसले. इतर विरोधकांची मौन बाळगण्याची काही कारणे असतील; पण राफेलने कॉंग्रेसला पाय रोवून उभे राहण्यास संधी दिली, हे खरे.

“बोफोर्स विरुद्ध राफेल’ असा हा एकमेकांची कोंडी करण्याचा सामना रंगला असताना प्रदीर्घ काळ मौन बाळगून असलेल्या पंतप्रधानांनी दोन दिवसांपूर्वीच या विषयावर तोंड उघडले. तेही मिशेलला भारतात आणल्यानंतर. “चार दशकांपासून देशावर राज्य करणाऱ्यांना एका चहावाल्याने कोर्टात आणले आहे. मिशेलने कोणाकोणाला लाच दिली आहे, याचे रहस्य आता उघड होईल. त्यांची सुटका कशी होते, तेच आता पाहतो,’ असा सूचक इशारा पंतप्रधानांनी दिला आहे. याचाच अर्थ राफेलवरून कथितपणे दोन पावले मागे गेलेल्या सरकारला ऑगस्टा-वेस्टलॅंडने पुन्हा पुढे येण्याची संधी दिली आहे.

दोन राष्ट्रीय राजकीय पक्षांचा परस्परांची कोंडी करण्याचा हा कबड्डीचा सामना रंगतदार अवस्थेत पोहोचला असला तरी राजकीय करमणूक या पलीकडे त्याला फार महत्त्व नाही. अशी आरोपबाजीची प्रकरणे अखेर अनिर्णितच राहतात हा बोफोर्सचा इतिहास आहे. आमचे राफेल तर तुमचे ऑगस्टा वेस्टलॅंड हाच यातून काय तो दिला गेलेला संदेश. या जेरीस आणण्याच्या खेळ्यांमुळे संरक्षण सामग्री खरेदीची कायमची वासलात लागून आपल्याच लष्कराची कोंडी न होवो म्हणजे मिळवली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)