कॉंग्रेस पुन्हा राहतेय उभी

नरेंद्र मोदी यांची जेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आली, तेव्हापासून त्यांनी कॉंग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न पाहिलं. काही दिवस भाजपला तसं यश मिळत गेलं. 15 राज्यांत भाजपची सत्ता, चार राज्यांत मित्रपक्षांसमवेत भाजप सत्तेतला भागीदार झाला. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाची जशी आवश्‍यकता असते, तशीच प्रबळ विरोधकांचीही असते. निरंकुश सत्ता पक्षाला आणि नेत्यालाही भ्रष्ट बनविते. जगात अनेक ठिकाणी तसा अनुभव आला आहे. त्यामुळं सत्ताधारी पक्षावर जबाबदार विरोधी पक्षाचा अंकुश असायलाच हवा. नंतर मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनाही कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या संकल्पनेपासून दूर जावं लागलं. त्याबाबत त्यांनीही स्पष्टीकरण दिलं. कॉंग्रेसच्या इतिहासात कधी नव्हती, एवढी पिछेहाट झाली. इतकी, की सातत्यानं सत्तेत असलेल्या पक्षाला साधं विरोधी पक्षनेतेपदही मिळालं नाही. भाजपनं दोन जागांपासून 282 जागापर्यंत मजल मारली, तर 425 जागांवरून कॉंग्रेसची घसरण 44 जागांपर्यंत झाली. भाजपनं आता कॉंग्रेसचे सर्व दुर्गुण घेतल्यात जमा आहे. कॉंग्रेसजणांना भाजपत समावून घेताना भाजपची कॉंग्रेस झाली असं म्हणावं, इतकं साम्य दोन्ही पक्षांत झालं. सत्ता विनयानं शोभते; परंतु अहंकाराचं वारं लागलं आणि सत्तेची नशा चढली, की टोकावरून पायथ्याकडचा प्रवास सुरू होतो. कॉंग्रेसचं तसं झालं. भाजपचं इतक्‍यात तसं होईल, असं नाही; परंतु ही सुरुवात आहे, असं म्हणता येईल. दुसरीकडं आता यापेक्षा अधिक ऱ्हास संभवत नसल्यानं कॉंग्रेसचं आता पुन्हा उभं राहणं सुरू झालं आहे.
त्रिपुराच्या निवडणुकीपर्यंत कॉंग्रेसची सातत्यानं पिछेहाट होत होती; परंतु नंतर ती काहीशी थांबली. परिस्थिती नेत्यांना शहाणपण शिकविते. गोवा, मणिपूर, मेघालयसारखी राज्यं कॉंग्रेसनं वेळीच हालचाली न केल्यानं गमावली. निवडून येणारा सर्वांत मोठा पक्ष असूनही कॉंग्रेसला विरोधात बसावं लागलं. भाजपनं मात्र वेळीच हालचाली केल्यानं सत्ता हस्तगत केली. मागच्या निवडणुकीत “सोशल मीडिया’त फारशी सक्रिय नसलेली कॉंग्रेस आता “सोशल मीडिया’त बऱ्यापैकी सक्रिय झाली आहे. सोनिया गांधी यांच्यासह अन्य नेत्यांनी केलेली टीका मोदी यांनी त्यांच्यावरच उलटवली. आता तेच कॉंग्रेस करीत आहे. कॉंग्रेसजणांना वर्षानुवर्षे आलेली सत्तेची सूज आता ओसरली आहे. कॉंग्रेसच्या ताब्यातील संस्थांवर भाजपनं आघात केले. सहकारी संस्था अडचणीत आल्या. सत्ता गेली आणि संस्थात्मक नेटवर्कच उद्‌ध्वस्त झाल्यानं नेत्यापेक्षाही कार्यकर्ते जास्त होरपळले. देशाचा विकासदर जगात सर्वांधिक असला, तरी त्याची फळं सामान्य जनतेला चाखायला मिळत नाहीत. उलट, शेतकरी, व्यापारी, कामगार, युवक नाराज आहेत. पेट्रोल, डिझेलच्या दररोज वाढणाऱ्या दरानं आणि रुपयाच्या गटांगळ्यांनी महागाईचं संकट समोर दिसतं आहे. अशा वेळी विकासदराची गोड बातमीही तितकासा आनंद देत नाही. जगात सर्वांधिक विकासदर असलेल्या देशातील नागरिकांच्या आरोग्याबाबतचा अहवाल पाहिला, तर भारत हा भूतान व बांगलादेशापेक्षाही मागं कसा, या प्रश्‍नाचं उत्तर काही मिळत नाही. शेअर बाजार दररोज उसळी घेत असला, तरी त्यामुळं सामान्यांचं जीणं काही बदलत नाही.
राजीव गांधी यांची सत्ता बोफोर्स खरेदी व्यवहारावरून गेली. त्यातला गैरव्यवहार वाजपेयींचं तीनदा, चंद्रशेखर, व्ही. पी. सिंह, इंद्रकुमार गुजराल, एच. डी. दैवेगौडा व नरेंद्र मोदी यांचं एकदा अशी आठ वेळा विरोधी पक्षांची सरकारं सत्तेवर येऊनही अजूनही सिद्ध करता आला नाही. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच बोफोर्स खरेदीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महाधिवक्‍त्यांनी घेतलेली भूमिका पाहिली, तर बोफोर्स खरेदीतून काहीच निष्पन्न होण्याची शक्‍यता दिसत नाही; परंतु भाजपनं बोफोर्सचा मुद्दा जिवंत ठेवायचं ठरविलेलं दिसतं. सोनिया गांधी कायम दबावात राहिल्या पाहिजेत, अशी भाजपची व्यूहनीती आहे. आता तीच चाल कॉंग्रेसनं खेळायला सुरुवात केली आहे. राफेल खरेदीत किती गैरव्यवहार झाला, याचे आकडे अजून कुणीच सांगत नाही; परंतु हाच मुद्दा आता उचलून धरायचं कॉंग्रेसनं ठरविलं आहे. भाजपनं दूरसंचार, खाण घोटाळ्याचा मुद्दा लावून धरला. कॉंग्रेसची प्रतिमा जनतेच्या मनात भ्रष्टाचारी अशी केली. तीच खेळी आता कॉंग्रेस खेळत आहे. अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून भाजपलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जात आहे. कॉंग्रेसवर अंबानी यांनी पाच हजार कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसान भरपाईचा दावा केला असला, तरी कॉंग्रेसनं ते फारसं मनावर न घेता देशभर राफेलविरोधात आंदोलनं, पत्रकार परिषदा घेतल्या. अजून काही ठिकाणी आंदोलनं व्हायची आहेत. माध्यमं बरोबर नाहीत. सत्ता नाही. साधनं नाहीत. सत्ता गेल्यानंतर निधीचा स्त्रोत आटला, तरीही कॉंग्रेस आता रस्त्यावर यायला लागली आहे. संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून लोकसभेच्या निवडणुकीचा नारळच जणू कॉंग्रेसनं फोडला आहे. “शायनिंग इंडिया’चं वातावरणही अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारला अनुकूल असंच होतं. तरीही नंतर झालेल्या निवडणुकीत अपेक्षा नसताना कॉंग्रेसला सत्ता मिळाली. “फील गुड’ आणि “अच्छे दिन’ याची केवळ माध्यमांत चर्चा असून उपयोग होत नसतो. तळागाळापर्यंत या दोन्ही बाबी अनुभवाला याव्या लागतात.
लोकसभेच्या निवडणुकांना अजून आठ महिने आहेत. त्याअगोदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांतील निवडणुका आहेत. राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत असतं. आता कॉंग्रेसची सत्तेवर येण्याची वेळ आहे. वसुंधराराजे शिंदे यांच्या कारभाराविरोधातील नाराजी आणि भाजपतील गटबाजी लक्षात घेतली, तर तिथं सत्तांतर होण्याची शक्‍यता दिसते. मध्य प्रदेशात 15 वर्षांपासून शिवराजसिंह चौहान सत्तेत आहेत. भलेही त्यांची प्रतिमा भाजपनं बाहुबली अशी रंगविली असेल; परंतु आता तिथंही भाजपला सत्तेत येण्यासाठी फार परिश्रम घ्यावे लागतील, अशी चिन्हं दिसतात. मंदसौरमध्ये झालेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन, त्यात गेलेले शेतकऱ्यांचे बळी, राज्याची कायदा व सुव्यवस्था, व्यापम घोटाळ्यातील संशयितांचा झालेला संशयास्पद मृत्यू याचा परिणाम नक्कीच निवडणुकीत होईल. आतापर्यंत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसनं मिळविलेलं यश याचा भाजपला विचार करावा लागेल. त्यातच तीन सर्वेक्षण अहवाल नुकतेच प्रसिद्ध झाले. त्यात राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसला सत्ता मिळेल, असं म्हटलं आहे. तसं झालं, तर त्याचा परिणाम लोकसभेच्या निवडणुकीवर होऊ शकतो. भाजप आता सर्वाधिक पैसेवाला पक्ष झाला आहे. त्याच्याकडं देशातील 19 राज्यांची आणि केंद्राची सत्ता आहे. सूक्ष्म नियोजन करण्याचं, प्रचंड पैसा खर्च करून निवडणूक जिंकण्याचं तंत्र भाजपला जमून गेलं आहे. असं असलं, तरी गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसला सत्ता मिळविता आली नसली, तरी भाजपला कडवा प्रतिकार करून विजयाच्या वारूला येसण घालता आली.
उत्तर प्रदेशात भाजपविरोधात बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय लोकदल आदी पक्ष एकत्र येत आहेत. डाव्यांनाही आता तृणमूलपेक्षा भाजपचं भय वाटायला लागलं आहे. तृणमूल, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष एकत्र आले, तर कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी आणि भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत अवघं चार जागांचं अंतर राहील, असं सर्वेक्षण अहवालात म्हटलं आहे. कॉंग्रेसला गटबाजी नवी नाही. गटबाजीनं तर कॉंग्रेसची ही अवस्था झाली आहे. सत्ता गेल्यानंतर गटबाजी होती; परंतु आता वास्तवाचं भान आल्यामुळं कॉंग्रेसजण एकत्र यायला लागले आहेत. राहुल गांधी यांच्याविरोधात भाजपनं कितीही खालच्या पातळीवर टीका केली, तर त्यावर फार प्रतिक्रिया व्यक्त होत नाहीत. उलट, भाजपच्या वाचाळ नेत्यांची वक्तव्यं आता बुमरॅंगसारखी भाजपच्याच अंगलट येण्याची शक्‍यता व्यक्त व्हायला लागली आहे. राहुल यांनी भाजप आणि मोदी यांच्याविरोधात परदेशात जाऊन केलेली टीका औचित्यभंग करणारी नक्कीच आहे. त्याचा त्यांना दोष द्यायचा असेल, तर मग मोदी यांनी परदेशात जाऊन, तेथील धोबीघाटावर धुतलेल्या भारतीय राजकारणाच्या धुण्याचं काय? त्यांनीही औचित्यभंग केलाच ना? राहुल यांचं वागणं कधीकधी कोड्यात टाकणारं असतं. त्यांच्या वागण्याची खिल्ली उडविली जाते. असं असलं, तरी त्यांनी नव्यानं पक्षबांधणीत घातलेलं लक्ष, नव्या-जुन्याचा घातलेला मेळ, प्रसंगी दोन पावलं माघार घेण्याची तयारी, ज्येष्ठांचा सन्मान करण्याची सध्याची परिपक्वता आदी बाबी पाहिल्या, की त्यांना पदापेक्षा भाजपची सत्ता देशातून जाणं जास्त महत्त्वाचं वाटायला लागलं आहे, हे लक्षात येतं. त्यांचे खूशमस्करे काहीही म्हणत असले, तरी पंतप्रधानपदापेक्षा सर्वांना सामावून घेणं महत्त्वाचं वाटणं हे ही कॉंग्रेसला उभं करण्याच्या दृष्टीनं राहुल यांचं उपयुक्त पाऊल आहे. परिस्थिती अनुकूल होते, तेव्हा तिचा फायदा उठविता आला नाही, तर त्याला कर्मदरिद्री म्हणतात. कॉंग्रेसनं मोदी सरकारविरोधात असलेल्या सर्व नाराज घटकांचं मतांत रुपांतर करण्यासाठी समर्थ पर्याय दिला नाही, तर 114 वर्षांच्या पक्षाचा तो कर्मदरिद्रीपणाच ठरेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)