मुंबईत दरदिवशी 100 रूपये, तर उर्वरित महाराष्ट्रातील कैद्यावर 80 रुपये खर्च
मुंबई – राज्य सरकारने कैद्याच्या दैनंदिन खर्चामध्ये वाढ केली आहे. मुंबई शहर आणि पालिका हद्दीतील एका कैद्यावर 100, तर उर्वरीत महाराष्ट्रातील कैद्यावर दरविशी 80 रुपये खर्च केला जाणार आहे. यापूर्वी 53 रुपये खर्च केला जात होता. वाढती महागाई आणि खर्च पाहता राज्य सरकारने ही वाढ केल्याने या सरकारी पाहुण्यांवर दरवर्षी 99 कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त खर्चाचा भार सोसावा लागणार आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी राज्य शासनाला योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे.
एखादा गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस आरोपींना पकडून तुरुंगात डांबतात. दिवसेंदिवस त्यात भर पडत असून न्यायालयीन खटल्यात वाढ होते. मात्र पकडण्यात आलेल्या कच्च्या कैद्यांवर न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होण्यास बराच कालावधी लागत आहे. यामुळे अनेक कैदी वर्षांपेक्षा अधिक काळ कारागृहात सडत आहेत. तर काही कैदी जामिन मिळविण्याची संधी असूनही केवळ आर्थिक बाबींमुळे जामीनाची रक्कम भरण्यास असमर्थ असल्याने कारागृहात अडकले आहेत.
कच्च्या कैद्यांना कायद्यानुसार होणाऱ्या संभाव्य शिक्षेपेक्षा निम्म्याहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगतात. त्या कैद्यांची जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी दिले आहेत. त्यासाठी कारागृह व्यवस्थापनाने पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे. मात्र व्यवस्थापन याबाबत नेहमीच उदासिन असल्याचे दिसते. त्यामुळे कच्च्या व पक्‍क्‍या कैद्यांवर होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या भूर्दंड शासनाला सोसावा लागत आहे.
परप्रांतीय गुन्हेगाराचे प्रमाण अधिक
राज्यातील कारागृहामध्ये 18 हजार कैदी ठेवण्याची क्षमता असतानाही आज सुमारे 28 हजारापेक्षा अधिक कच्चे कैदी विविध कारागृहांत कोंबण्यात आले आहे. त्यात छोट्या-मोठया गुन्ह्यात बिहार, उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. यात सुमारे 60 ते 70 टक्के आरोपी अन्य राज्यातील असल्याने त्या कैद्यांचा भार हा राज्य सरकारला सोसावा लागतो.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
