एकीकडे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत. त्यातील वाढ थांबायला तयार नाही. रुपयाची दररोज घसरण होत आहे. आता तर डॉलरपुढे रुपयाची शरणागती 72 नजीक पोहोचली. रुपयाच्या मोठ्या घसरणीने भांडवली बाजारात सेन्सेक्‍स-निफ्टीने सलग सहाव्या सत्रात घसरण नोंदविली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती प्रतिपिंप 78 डॉलरला पोहोचल्या असून, जवळपास सर्वच आशियाई चलनांसमोर डॉलर भक्कम बनत चालला आहे. 
गेल्या आठवड्यात जेव्हा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग जाहीर करण्यात आला, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या कामगिरीची पाठ थोपटण्यात आली. समर्थकांना केवढा आनंद झाला; परंतु त्याचवेळी सरकारमधील सत्ताधारी पक्षाचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या विकासदराबाबत साशंकता व्यक्‍त केली होती. तिमाही विकासाचा दर सातत्याने कायम असतोच असे नाही. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या कार्यालयात आपले वडील महत्त्वाच्या पदावर होते, तिथे आकड्यांचा कसा घोळ घातला जातो, हे मला चांगलेच माहीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता. डॉ. स्वामी हे मोदी यांचे पक्षांतर्गत विरोधक असल्याने त्यांचा घरचा आहेर ही फार गांभीर्याने घेतला गेला नाही.
जागतिक बॅंक, जागतिक पतमापन संस्था, रिझर्व्ह बॅंक, देशातील अर्थतज्ज्ञ, अर्थविश्‍लेषकांच्या अंदाज मोडीत निघून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वेग जास्त झाल्यामुळे तो आश्‍चर्याचा धक्का होता. निर्मिती क्षेत्र सातत्याने कमी वाढ नोंदवित असताना या क्षेत्राने नोंदविलेली 13.9 टक्‍क्‍यांची वाढ आणि दीड टक्‍क्‍यांच्या आत असलेली कृषी क्षेत्राची वाढ थेट पाच टक्‍क्‍यांहून अधिक होणे हे जरा संशयास्पद होते; परंतु सरकारी आकड्यांवर विश्‍वास ठेवावा लागतो. सरकारवर टीका केली, मोदी यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या, तरी आता केव्हाही अटक होऊ शकते असे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्यावर कुणीच बोलायला तयार नव्हते. आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीच्या सदस्यालाच जेव्हा संशय येतो, तेव्हा त्याबाबत गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. अंदाजापेक्षा सरस असा आठ टक्क्‌यांहून अधिक आर्थिक विकास दर नोंदविला जाण्यामागे निर्मिती क्षेत्रातून उत्पादन विकासाचा अंदाज अवास्तव असण्याची शंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण निश्‍चिती समितीच्या एका सदस्यानेच व्यक्त केली आहे. अर्थवृद्धीच्या 8.2 टक्‍क्‍यांच्या आकडेवारीवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सकल राष्ट्रीय उत्पादनांच्या नवीन मालिकेमध्ये मुख्यत: निर्मिती क्षेत्रातून उत्पादन मूल्य वाढ ही उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाऐवजी उद्योगांकडून उपलब्ध वित्तीय माहितीच्या आधारे निर्धारित केली गेली आहे. तिमाही अर्थविकासात निर्मिती क्षेत्रातून उत्पादन वाढीचा गृहीत धरलेला 13.5 टक्क्‌यांचा दर अवास्तव असू शकेल, असे मत मध्यवर्ती बॅंकेच्या पतधोरण निश्‍चिती समितीचे सदस्य रवींद्र ढोलकिया यांनी व्यक्त केले आहे. निर्मिती क्षेत्राच्या वाढीच्या 13.5 टक्के दरामुळेच, एकंदर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर जूनअखेर तिमाहीत 8.2 टक्के अशा दमदार पातळीवर पोहोचल्याचे गेल्या आठवडयात केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जगातील सर्वांत वेगाने विकास पावत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा यातून दबदबा निर्माण झाला असून, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारचा आर्थिक सुधारणांवर भर आणि वित्तीय शिस्तीचा पाळला गेलेला विवेक यामुळेच हे शक्‍य झाले, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे; परंतु आता अर्थतज्ज्ञ या विकासदराबाबत संशय व्यक्त करीत आहेत.
निर्मिती क्षेत्रातील मूल्यवर्धनाचे खऱ्या अर्थाने प्रतिबिंब उमटले आहे की हा अवास्तव अंदाज आहे, अशी शंका ढोलकिया यांच्यासह दोन अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. ढोलकिया हे जगातील प्रसिद्ध अशा आयआयएममध्ये अध्यापक आहेत. पतधोरण निश्‍चिती समितीतीत ही ते वेगळे मत नोंदवित असतात. डिसेंबर 2017 पासून सलगपणे या सहा सदस्य असलेल्या समितीच्या प्रत्येक बैठकीत अन्य पाच सदस्यांविरुद्ध ढोलकिया असे मतविभाजन होत आले आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीतही व्याजदर वाढीऐवजी अर्थवृद्धीला पूरक व्याजदर कपातीच्या बाजूने ढोलकिया यांनी मत व्यक्त केले होते. एकीकडे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत. त्यातील वाढ थांबायला तयार नाही. रुपयाची दररोज घसरण होत आहे. आता तर डॉलरपुढे रुपयाची शरणागती 72 नजीक पोचली. रुपयाच्या मोठ्या घसरणीने भांडवली बाजारात सेन्सेक्‍स-निफ्टीने सलग सहाव्या सत्रात घसरण नोंदविली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती प्रतिपिंप 78 डॉलरला पोहचल्या असून, जवळपास सर्वच आशियाई चलनांसमोर डॉलर भक्कम बनत चालला आहे.
खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत निरंतर सुरू असलेली वाढ तसेच चीन-अमेरिका या महासत्तांमध्ये रंगलेले व्यापार युद्ध याचे चलन बाजारात विपरीत पडसाद उमटत आहेत. याचा रुपयाच्या मूल्यावर स्पष्टपणे ताण पडलेला दिसून येतो. इंधन आयात खर्चात मोठया वाढीने देशाच्या चालू खात्यावरील तूट वाढून अर्थव्यवस्थेला याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागतील. दुसरीकडे वस्तू व सेवाकराच्या उत्पन्नातही घट झाली आहे. 93 हजार कोटी रुपयापर्यंत उत्पन्न घसरले आहे. या सर्वांचा देशाच्या आर्थिक वृद्धीदरावर परिणाम होण्याची शक्‍यता असताना विकासदर इतका कसा वाढला, याबाबत सांशकता व्यक्त करायला जागा आहे. शेतीमालाला भाव नाही. देशात काही ठिकाणी दुष्काळसदृश्‍य परिस्थिती आहे, तर काही ठिकाणी ओला दुष्काळ आहे. अशा परिस्थितीत शेतीक्षेत्राचा विकासदर चार पटीने कसा वाढला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. देशाच्या इतिहासात रुपयाचे इतके अवमूल्यन कधीही झाले नव्हते. आता गुंतवणूक हवी तितकी नाही. ती नसल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत महसूल नाही. अशा वेळी आपले सर्व काही कसे उत्तम चालले आहे, हे दाखवण्यासाठी सरकारने आकड्यांचा हा खेळ केला असावा, असे विरोधकांचे नाही, तर तज्ज्ञांचे मत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)