केंद्र सरकारने भांडवल विकू नये

आयडीबीआय बॅंक प्रकरणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेची मागणी

वडोदरा, सरकारने आयडीबीआय बॅंकेचे किमान 51 टक्‍के भागभांडवल स्वत:कडे ठेवण्याचे आश्‍वासन दिले होते. ते आश्‍वासन सरकारने पाळावे, असे एआयबीईए या बॅंक कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. संघटनेचे सरचिटणीस सी एच वेंकटचलम यांनी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहिले आहे. बॅंकेचे एनपीए आणि तोटा वाढला आहे. त्यामुळे बॅंकेच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने बॅंकेला पुरेसे भांडवल द्यावे, असे त्यांनी सांगितले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

एलआयसीकडे बॅंकेचे सध्या 10.8 टक्‍के भागभांडवल आहे. आता एलआयसी आणखी भागभांडवल घेऊन हे प्रमाण 51 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविणार असल्याचे बोलले जात आहे. 2003 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने आयडीबीआय कंपनीचे आयडीबीआय बॅंकेत रूपांतर केले होते. त्यावेळी त्यांनी सरकारचे या बॅंकेतील भागभांडवल 51 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होऊ दिले जाणार नसल्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र आता सरकार या आश्‍वासनापासून माघार घेत असल्याचे दिसत आहे.

जर बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे काही कर्ज एनपीए झाले असले तर सरकारने त्या अधिकाऱ्याविरोधात जरूर चौकशी करावी. मात्र, सरकारच्या सांगण्यानुसार पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलेल्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी आणि बॅंकेला भांडवल द्यावे. त्यांनी सांगितले की, सरकारने एलआयसीचा वापर या अगोदरही अनावश्‍यक निर्गुंतवणुकीसाठी केला आहे. त्यामुळे एलआयसीच्या मालमत्तेवरही परिणाम झालेला आहे. आता एलआयसीचे एनपीए पुन्हा वाढू लागले आहे. ते सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे वाढत आहे. पॉलीसीधारकाच्या पैशाचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे एलआयसीचे परंपरागत पॉलीसधारक नाराज होतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)