केंद्राच्या निर्णयाबाबत कायदेतज्ज्ञांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया

बाल लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा

पुणे – बारा वर्षांखालील मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत कायदेतज्ज्ञांनी संमिश्र प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत. काही कायदेतज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत करत बालकांवरील अत्याचार कमी होतील, असे म्हटले आहे. तर, या निर्णयापेक्षा केसेस लवकर निकाली निघण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याच्या भावाना कायदेतज्ज्ञांनी दैनिक “प्रभात’शी बोलताना व्यक्त केल्या.

जगात मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करण्याबाबत प्रयत्न करणारी चळवळ सुरू आहे. त्यावेळी असा निर्णय घेणे म्हणजे इमोशनल बदल करण्याचा प्रयत्न आहे. देशात अद्याप पाहिजे तितकी न्यायालये नाहीत. असलेल्या न्यायालयांना पुरेशा पायाभुत सुविधा नाहीत. निकाल वेळेवर लागत नाहीत. अशा प्रकारचे खोटे गुन्हेही दाखल होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. केवळ तरतुदी करून कायद्याचा जरब बसणार नाही. त्यासाठी केसेस लवकर निकाली निघण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. – ऍड. एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या तरतुदीशी सहमत आहे. कायदा जेवढा कठोर असेल. तेवढा अपराध करण्याचे प्रमाण कमी होईल. “मुले ही देवाघरची फुले आहेत’ असे आपण म्हणतो. त्यांच्यावर नैसर्गिक, अनैसर्गिक अत्याचार करणारा विकृत असतो. त्या माणसाला सर्वोच्च कडक शिक्षा होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कायदा कडक असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून अशा तरतुदीमुळे समाजात कायद्याचा जरब बसेल. – ऍड. बिपीन पाटोळे, माजी सदस्य, शिस्तपालन समिती, बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा

या निर्णयाने गुन्ह्याचे प्रमाण कमी होईल. मात्र, निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अशा गुन्ह्याच्या तपासासाठी महिला पोलीस अधिकारी असणे आवश्‍यक आहे. त्या अधिकाऱ्यांना बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीची माहिती असणे आवश्‍यक आहे. यासाठी अशा अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून पीडितेला न्याय मिळेल. तसेच पीडितेला आर्थिक, वैद्यकीय मदत मिळवून देणाऱ्या या योजनेची माहिती अधिकाधिक लोकांना कळली पाहिजे. – ऍड. प्रमोद बोंबटकर, अतिरिक्त सरकारी वकील

कायद्यात दुरुस्ती होऊन कठोर शिक्षेची करण्यात आलेली तरतुद अतिशय हितकारक, स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बऱ्याच गुन्ह्यांना आळा बसेल. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात मुलींना नको त्या गोष्टींना सामोरे जावे लागते. त्यातून त्यांचे संपूर्ण आयुष्य बदलून जाते. मनावर कायमस्वरुपी वाईट परिणाम होतो. केसेस चालविताना साक्षीदार फितुरही होतात. त्यासाठी कडक कायदे व्हायला हवेत. – ऍड. शुभांगी देशमुख, अतिरिक्त सरकारी वकील

देशात, राज्यात मागील काही दिवसांत अल्पवयीन मुला, मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर असे गुन्हे करणाऱ्यांना मृत्यूदंड देण्याबाबत घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे. या निर्णयामुळे समाजात कायद्याचा जरब निर्माण होईल. असे गुन्हे करण्यास लोक धजावणार नाहीत. बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांना निश्‍चितच आळा बसेल.

– ऍड. भूपेंद्र गोसावी, उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)