केंद्राचा प्रस्तावित वीज दुरूस्ती कायदा धोकादायक – केजरीवाल

संग्रहित छायाचित्र....

वीजेची होणार प्रचंड भाववाढ – केजरीवालांचा इशारा
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सन 2003 च्या वीज कायद्यात दुरूस्ती करणारे एक विधेयक आणले आहे ते विधेयक अत्यंत धोकादायक असून त्यातून केवळ काही वीज कंपन्यांनाच लाभ होणार आहे. या दुरूस्तीमुळे वीज कंपन्यांना दोन ते पाच पट वीज दरवाढ करण्याचा अधिकार मिळणार असून त्यातून गरीब आणि शेतकऱ्यांना प्रचंड भार सहन करावा लागणार आहे त्यामुळे हे विधेयक त्वरीत मागे घ्यावे अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी केली आहे. येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की या प्रस्तावित दुरूस्ती विधेयकामुळे मध्यवर्गीयांनाही वीज बिल भरणे परवडणारे नसेल.

पंतप्रधानांशी जवळीक असलेल्या काही खासगी कंपन्यांच्या हितासाठीच ही कायद्यात दुरूस्ती केली जात आहे. या प्रकरणी आपण सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या दुरूस्ती विधेयकाच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन करणार आहोत असेही त्यांनी सांगितले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

वीज हा विषय वायदेबाजारातही आणण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे.त्यामुळे वीज हा जुगाराचाही विषय करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करीत आहे असे ते म्हणाले. या विधेयकाद्वारे राज्य सरकारांच्या हातातून वीज हा विषय काढून घेऊन तो पुर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणण्याचा त्यांचा डाव आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी आपण जनतेकडे जाऊन जनजागृती करून त्याच्या विरोधात आवाज उठवणार आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे.

हे दुरूस्ती विधेयक आणण्यामागील सरकारचे लॉजिकच आपल्या लक्षात आलेले नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे पण आम्ही तो संघटीतपणे हाणून पाडू असे ते म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)