कृषी पॅकेज बाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय नाहीच !

नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती उत्पादनामध्ये वाढ करता यावी आणि कृषी उद्योगापुढील समस्यांचे निवारण करता यावे यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (सोमवारी) आज एका पॅकेजला मंजूरी देण्याची शक्‍यता होती. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार ही बैठक काही कारणास्तव झाली नाही.

कृषी उत्पन्नातील घट या लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांपुढील समस्येला डोळ्यासमोर ठेवून कृषी मंत्रालयाने आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक प्रस्ताव तयार करणार होते, असे सूत्रांनी सांगितले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषीकर्जावरील व्याज माफ करणे. या उपाय योजनांपैकी एक पर्याय आहे. यामुळे सरकारवर 15 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक ताण पडणार आहे. याशिवाय कृषी विम्याच्या हप्त्याची पूर्ण रक्कम माफ करण्याचाही एक प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तेलंगणा आणि ओडिशामध्ये शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर निश्‍चित रक्कम हस्तांतरित केली जाते. या योजनेचे मूल्यांकनही केंद्राकडून केले जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

1 फेब्रुवारी रोजी संसदेमध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या 2019- 20 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी कृषी क्षेत्रासाठी सरकार पॅकेजची घोषणा करेल, असे सूतोवाच केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी अलिकडेच केले होते. मात्र नवीन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारजवळ फारच थोडा अवधी शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे निवडणूकीमध्ये ज्याचा राजकीय मिळू शकेल आणि ज्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकेल, अशाच उपाय योजना सरकार आणू शकेल, असे तज्ञांचे मत आहे.

मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील भाजपच्या सरकारांचा पराभव झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारकडून गांभीर्याने बघितले जाऊ लागले आहे. या तिन्ही राज्यांमध्ये ग्रामीण भागातील समस्या सर्वात महत्वाच्या ठरल्या होत्या. कृषी उत्पादनांचे प्रमाण वाढल्याने घसरणाऱ्या किंमती हा शेतकऱ्यांपुढील मोठा प्रश्‍न बनला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)