पुणे – कृषी क्षेत्रासाठी साधारणत: 18 टक्के कर्ज राखीव असते. मात्र, यात पद्धतशीरपणे पळवाट काढत बहुतांशी कर्ज हे कृषिपूरक उद्योगांच्या नावाने अल्प व्याजदराने मुठभर कॉर्पोरेट कंपन्यांना खिरापतीसारखे वाटले जात आहेत. यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे.

गेल्या काही वर्षात कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कृषी कर्ज लाटल्याचे समोर आले आहे. हे कर्ज वाटपाच्या फक्‍त 34 टक्के कर्जाचे वाटप हे ग्रामीण भागातील बॅंक शाखांमधून झाले आहे. ही टक्केवारी पाहता शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होत नसल्याचे सिद्ध होत आहे. उलट उर्वरित कर्ज हे शहरी व निमशहरी भागातून देण्यात आले आहे. म्हणजे ते शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी चौकशी करावी. त्याचबरोबर अशाप्रकारे शेतकऱ्यांचे कर्ज लाटणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्‍ते अॅड. योगेश पांडे यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)