कुपोषणाशी मुकाबला करण्यासाठी ठोस यंत्रणा आहे का ?

हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल


सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना आज न्यायालयात हजर रहाण्याचे आदेश

मुंबई – राज्यातील दुर्गम भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूला आळा घालण्यास अपयशी
ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच घारेवर धरले . कुपोषणाशी शास्त्रोक्त पद्धतीने मुकाबला
करण्यासाठी ठोस यंत्रणा आहे काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित केला.

राज्यातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी नेमकी किती डॉक्‍टरांची गरज आहे याचा अभ्यास केला आहे का? अशी विचारणा करताना न्यायालयाने मेळघाट परीसरात तातडीने किती अतिरिक्त बालरोगतज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ञ यांची नियुक्‍ती करणार याची माहीती देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना मंगळवारी हायकोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मेळघाटसह राज्यातील अन्य आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे मृत्यू व आजाराचे प्रमाण वाढल्याच्या गंभीर वस्तुस्थितीकडे
लक्ष वेधणाऱ्या विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने गेल्या दहा वर्षात राज्य सरकारला कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यास अपयश येत असल्याने
चिंता व्यक्त केली. गेल्या 10 वर्षात हायकोर्टाने वेळावेळी आदेश देवूनही सरकार मात्र या ग्रामीण भागातील मुलांना
पोषण आहार पुरविण्यास अपयशी ठरलेले आहे.

या मुलांना आरोग्य सुविधा तसेच शिक्षण मिळत नाही. बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलांच्या वैद्यकिय तपासणीसाठी सरकार आरोग्य शिबीर राबवत असताना मृत्यूचे प्रमाण का घटत नाही, असा सवाल उपस्थित करून कुपोषणाशी मुकाबला करण्यासाठी ठोस यंत्रणा आहे का ? असा सवाल उपस्थित केला. मात्र त्या प्रश्‍नाची उत्तरे देण्यास सरकारी वकीलांनी असमर्थता दर्शविली.

कुपोषणाची समस्या आदिवासी विकास, आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण विभागाशी संबंधित आहे. दर 3 वर्षांनी सरकारी अधिकारी सतत बदलत असल्यानं ठोस माहीतीच आम्हाला उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने उद्या मंगळवारी कुपोषणाच्या संदर्भात सर्व माहितीसह सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयात हजर रहाण्याचे निर्देश दिले.

5 वर्षांपुढील बालकांच्या मृत्यूची वेगळी नोंद नाही
कुपोषणामुळे वर्षभराच्या आत दगावणाऱ्यांची संख्या 23 हजार 865 तर एक ते पाच वर्ष वयोगटातील मृत्यूमुखी
पडणाऱ्या बालकांची संख्या 2 हजार 754 असल्याचं समोर आले आहे. मात्र 5 वर्षांपुढील मृत्यूमुखी पडणाऱ्या बालकांची नोंदच ठेवली जात नसल्यानं वास्तवात हा आकडा खूप मोठा असल्याचं याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)