कुपोषणाविरुद्धची लढाई आणि अन्नधान्य 

विलास कदम 

ज्वारी, बाजरी यांसारख्या प्रमुख अन्नधान्यांचे वर्ष म्हणून 2018 हे वर्ष साजरे करण्याचा निर्णय कृषी मंत्रालयाने घेतला आहे. हा निर्णय काहीसा उशिरा घेण्यात आला असला, तरी प्रमुख अन्नधान्यातून नागरिकांना मिळणाऱ्या पोषणमूल्यांचे महत्त्व सरकारने ओळखले आहे, हेच हा निर्णय दर्शवितो. 

देशात हरितक्रांतीचा बिगुल वाजल्यानंतर मुख्य अन्नधान्यांच्या पिकांकडे काहीशी डोळेझाक करून दुय्यम परंतु नगदी पिके घेण्याकडे कल वाढला. या पार्श्‍वभूमीवर, “मुख्य अन्नधान्यांचे वर्ष’ म्हणून हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही साजरे केले जावे, असा आग्रह केंद्र सरकारने संयुक्त राष्ट्रांनाही केला होता. पोषणमूल्यांनी भरपूर असलेल्या या मुख्य अन्नधान्यांकडे जगाचे लक्ष आकर्षित करणे तसेच या धान्यांचे उत्पादन आणि उपभोग वाढविणे, हाच यामागील हेतू होता. आहारतज्ज्ञ हल्ली या मुख्य अन्नधान्यांना न्यूट्रीसीरिअल्स किंवा सुपर फूड्‌स म्हणजे पोषणमूल्यांनी समृद्ध धान्ये असेच नाव देणे पसंत करतात. कुपोषणाविरुद्धची लढाई आणि आरोग्यरक्षणाप्रती जागरूक लोकांना भोजनात या धान्यांचा समावेश करण्याचा सल्ला देतात. देशात अन्नसुरक्षेला महत्त्व देणे, कुपोषण आणि भूक कमी करणे, याकामी तांदूळ आणि गहू या पिकांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. परंतु बाजरी आणि अन्य मुख्य अन्नधान्ये पोषणमूल्यांची कमतरता भरून कढतात आणि पोषण सुरक्षा प्रदान करतात. भारतात पारंपरिकरीत्या ज्वारी आणि बाजरी या मुख्य अन्नधान्य पिकांची शेती केली जाते.

ज्वारी आणि बाजरी अशा प्रमुख तृणधान्यांमध्ये शरीराला आवश्‍यक पोषक घटक असतात. यातील काही घटक गहू अथवा तांदळात आढळत नाहीत. अशा प्रकारची तृणधान्ये आधी शुष्क आणि निमशुष्क भागातील लोकांच्या आहारातील प्रमुख घटक असत. त्यानंतर या तृणधान्यांची जागा तांदूळ आणि गव्हाने घेतली. गव्हाचे आणि तांदळाचे उत्पादन तसेच उपभोग वाढविण्यात सरकारनेही मोठे योगदान दिले. सुरुवातीला गव्हाला आणि तांदळाला योग्य दर मिळेल अशी बाजारपेठ सरकारने उपलब्ध करून दिली आणि नंतर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे ही धान्ये योग्य दरात उपलब्ध केली.

दुसरीकडे ज्वारी आणि बाजरीसारखी तृणधान्ये उपेक्षित झाली आणि त्यांच्याकडे कोणाचेच विशेष लक्ष राहिले नाही. खरे तर ही तृणधान्ये चांगल्या आहाराबरोबरच चारा, जैवइंधन आणि मद्यार्क यांसाठी कच्चा माल म्हणूनही उपयुक्त असतात. तरीही दुर्लक्षित राहिलेल्या या धान्यांसाठी खास वर्ष साजरे करण्याच्या निर्णयामुळे ज्वारी, बाजरीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलेल, अशी अपेक्षा करूया. अधिक गुणवत्ता असलेली प्रथिने, अमिनो ऍसिडचे संतुलन याबरोबरच क्रूड फायबरचे प्रमाण आणि लोह, जस्त, फॉस्फरस अशी खनिजेही तांदूळ आणि गव्हाच्या तुलनेत या धान्यांमध्ये अधिक असतात. त्यामुळेच आता या धान्यांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे. अशा धान्यांचा उपभोग वाढविल्याने लोकांच्या शरीरातील विशेषतः महिलांच्या आणि मुलांच्या शरीरातील सूक्ष्म मूलद्रव्यांची कमतरता भरून काढता येईल आणि त्यांना अधिक सुदृढ करता येईल. रक्ताची कमतरता, पेलेग्रा, बी-कॉम्प्लेक्‍सची कमतरता या धान्यांमुळे भरूीन काढता येईल. धावपळीच्या आजच्या युगात स्थूलता आणि मधुमेह यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत असून, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ज्वारी, बाजरीच्या सेवनात वाढ होणे आवश्‍यक आहे. कारण या धान्यांमध्ये ग्लूटेन हा घटक नसतो. तसेच फायबर आणि अँटी ऑक्‍सिडेंट यांनी ही धान्ये परिपूर्ण असतात.

ज्वारी, बाजरी यांसारख्या अन्नधान्यांच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर सिंचनसुविधा असण्याची गरज नसते. मध्यम किंवा कमी सुपीक जमिनीत आणि अगदी छोट्या क्षेत्रातही या पिकांची लागवड करता येते. वातावरणाचा नूर बदलून प्रतिकूल झाला तरी या पिकांचे फारसे नुकसान होत नाही. जलवायू परिवर्तनाचे दुष्परिणाम झेलण्याच्या दृष्टीने ही पिके अधिक सक्षम असतात. या पिकांसाठी खते आणि कीटकनाशके यावरही फारसा खर्च करावा लागत नाही. कोणत्याही कारणाने पीक कमी येणे किंवा खराब होण्याची भीती नसते. केंद्र सरकारबरोबरच आता काही राज्य सरकारे अशा पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पादन तसेच मागणी वाढविण्यासाठी पुढे येत आहेत. “नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ म्हणजेच “नीती आयोगा’च्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने सध्याच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत अशा धान्यांसाठीच्या विभागाला म्हणजेच न्यूट्रीसीरिअल्स मानल्या जाणाऱ्या धान्यांच्या विभागाला उपविभागाचा दर्जा देण्याचे ठरविले आहे. या धान्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत ती उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने लवकरच काही ठोस निर्णय घेण्यात येणार आहेत. काही राज्यांत शाळांमधील मध्यान्ह आहार योजनेतही या धान्यांचा समावेश केला जाईल.

ओडिशाने तर “मिलेट मिशन’ या उपक्रमाची आखणी केली आहे. त्याअंतर्गत ज्वारी, बाजरीसारखी धान्ये उचित आणि लाभदायक दर देऊन खरेदी केली जाणार आहेत. कर्नाटक सरकारकडून दुष्काळग्रस्त भागांत अशा धान्यांचे पीक घेण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. या धान्यांच्या विपणनासाठीही खास प्रयत्न कर्नाटक सरकार करीत आहे. अशा धान्यांच्या उत्पादकांना या धान्यांवर आधारित खाद्य स्वास्थ्य उद्योगांशी संलग्न करण्याच्या दिशेनेही कर्नाटकने पावले उचलली आहेत. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ, तेलंगण, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि हरियाना यांसारख्या राज्यांत अशा धान्यांची लागवड वाढत आहे. देशातील कुपोषण संपुष्टात आणण्यासाठी तसेच आरोग्य सुधारण्यासाठी या धान्यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी म्हटले आहे की, बाजरीसारखी धान्ये पोषक आहार असून, या धान्यांची हमीभावाने खरेदी केली जात आहे. पोषण सुरक्षेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी बाजरीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी विशेषत्वाने प्रोत्साहनात्मक पावले उचलली जात आहेत. कारण 2016-17 या वर्षात अशा धान्यांखालील शेती क्षेत्र 47.2 लाख हेक्‍टर एवढेच संकुचित राहिले आहे. 1965-66 मध्ये हेच क्षेत्र तीन कोटी 69 लाख हेक्‍टर एवढे होते.

विपणन पद्धतीतील बदल, खाण्यापिण्याच्या सवयींमधील परिवर्तन, बाजरीची कमी उपलब्धता, कमी उत्पादन, कमी मागणी तसेच सिंचित जमिनीत गहू आणि तांदळाचे उत्पादन घेण्यास दिले गेलेले महत्त्व या कारणांमुळे बाजरीसह सर्वच पोषणमूल्ये असलेल्या पिकांचे क्षेत्र घटले आहे. परिणामी प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि आयोडिनसारखी पोषक तत्त्वे महिला आणि मुलांना कमी प्रमाणात मिळत आहेत. धावपळीच्या जगात आपल्या आरोग्याविषयी लोक अधिकाधिक उदासीन बनत गेले आणि परिणामी त्यांच्या शरीराला पोषक घटक पुरविणाऱ्या पदार्थांच्या सेवनाकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. होम इकॉनॉमिक्‍स इन्स्टिट्यूट या दिल्ली विद्यापीठाशी संलग्न संस्थेचा अभिप्राय असा आहे की, बाजरी हे असे धान्य आहे, ज्यात आम्ल तयार होऊ शकत नाही. त्यामुळे ते पचायला सोपे असते. बाजरी आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक असते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)