कुतुहल निर्माण करणारी नियुक्‍ती (अग्रलेख)

प्रशासकीय अधिकारी सरकारच्या कितीही जवळचा आणि मर्जीतला असला तरी एका मर्यादेच्या पलीकडे तो कक्षा सोडत नाही. लष्कराची शिस्तच वेगळी असते. अशात जुळवाजुळवीची चाचपणी आणि प्रयोग करण्याकरता राजकीय व्यक्‍तीची नियुक्‍ती क्रमप्राप्त ठरते. मलिक यांच्या नियुक्तीमागे हा “उदात्त’ हेतू असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. वास्तविक मोदी सरकारचे जेमतेम आठ-नऊ महिने राहिले आहेत. त्यानंतर पुन्हा त्यांचेच सरकार आले तर मलिक यांना काही करता येईल. 
दोनच दिवसांपूर्वी दोन राज्यांत राज्यपालांच्या नियुक्‍त्या करण्यात आल्या. सुशासन बाबू नितीश कुमार यांच्या राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे जुने जाणते नेते लालजी टंडन यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. मात्र, त्याहीपेक्षा महत्त्वाची ठरली ती सत्यपाल मलिक यांची जम्मू -काश्‍मीरचे राज्यपाल म्हणून झालेली नियुक्‍ती. बिहारमधून थेट त्यांना जम्मू काश्‍मीरसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या, मात्र अत्यंत अनप्रेडीक्‍टेबल अशा ठिकाणी पाठवल्यामुळे मलिक यांच्याकडे कुतुहलाने पाहिले जात आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत व त्यामुळेच या नियुक्‍तीमागे केंद्र सरकारला काय संदेश द्यायचा आहे किंवा त्यांचा नेमका हेतू तरी काय आहे, हे प्रश्‍नही उपस्थित होत आहेत.
भारत-पाक सीमेवरचे आणि सातत्याने संघर्षाचा केंद्रबिंदू राहिलेले राज्य म्हणून जम्मू-काश्‍मीरचा लौकीक आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या राज्यात सगळे सुरळीत सुरू असल्याचे फारच कमी वेळा पाहायला मिळाले आहे. त्याचे कारण अर्थातच पाकिस्तान आहे. या ना त्या प्रकारे काश्‍मीरचे लचके तोडण्याचा पाकच्या लष्कराचा प्रयत्न असतो व त्यात काही भाग बळकावून ते काही अंशी यशस्वी झाले आहेत. “पाकव्याप्त काश्‍मीरसह संपूर्ण काश्‍मीर हा भारताचा भाग’ असल्याचे आपले राजकीय नेतृत्व सातत्याने म्हणत असते. शेजारी राष्ट्राने बळकावलेला भूभाग परत मिळवण्याची आपल्या लष्कराची क्षमताही असताना, तसे करणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही, याची जाणीवही सगळ्यांनाच आहे. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बोंब होण्याची शक्‍यता आहे. याकरता जम्मू-काश्‍मीरच्या संदर्भात काहीही अथवा कोणतीही कृती करताना आपण उगाचच विस्तवाशी खेळ खेळायला नको, याचे भान राखत निर्णय घेतले जातात.
कॉंग्रेसच्या राजवटीत काश्‍मीरच्या धोरणाबाबत कमालीचे सातत्य होते. नंतर अटलबिहारी वाजपेयी किंवा व्ही. पी. सिंग, गुजराल, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा यांच्या औटघटकेच्या सरकाराच्या काळातही, काश्‍मीरच्या संदर्भात अचाट साहस करण्याचा मोह सगळ्यांनीच टाळला. मात्र, बेधडक निर्णय तितक्‍याच बेधडकपणे घेण्याचा लौकीक प्राप्त झालेल्या सध्याच्या मोदी सरकारने याबाबतही वेगळा आणि अचंबित करणारा निर्णय मलिक यांच्या नियुक्‍तीने घेतला आहे. डॉ. करणसिंह यांच्याव्यतिरिक्त इतक्‍या वर्षात आजपर्यंत राजकीय व्यक्‍तीच्या हातात त्या राज्याची कमान सोपवण्यात आली नव्हती. करणसिंह हेही तेथील राजघराण्याशी संबंधित व मूळचे काश्‍मिरी असल्याने तो निर्णय योग्यच होता.
आता मात्र राज्यात दररोज हिंसाचार होत असताना, राज्यात कोणतेही लोकनियुक्‍त सरकार कार्यरत नसताना आणि केंद्रातील सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे त्या सरकारबद्दल पूर्णत: विश्‍वासाचे वातावरण नसताना मलिक यांच्यासारख्या प्रशासकीय अथवा लष्करी पार्श्‍वभूमी नसणाऱ्या व्यक्‍तीकडे राज्याची कमान देणे, म्हणजे अचाट धाडसाचा पुढचा अंकच म्हणावयास हवे. माजी राज्यपाल एन. एन. व्होरा हे लष्करी अधिकारी होते. त्यांनी दहा वर्षे राज्याची धुरा सांभाळली. व्होरांनी वयाची ऐंशी ओलांडली होती व त्यामुळे आणखी एक टर्म करण्यास तेही उत्सुक नव्हते. त्यामुळे बदल करणे आवश्‍यक झाले होते. त्यांच्या जागी पुन्हा कोणीतरी माजी लष्करी अधिकारीच येणार असल्याचे नकळत मानलेही गेले होते. मात्र, अचानक राजकीय जातकुळीतील मलिक यांचे नाव समोर आले.
मलिक यांची राजकीय पार्श्‍वभूमी पाहता, या राज्यातही भाजपला सत्तेची नवीन समीकरणे जुळवायची आहेत, असेच ठोक गृहीतक बांधता येते. चरणसिंह, व्ही. पी. सिंग आणि चंद्रशेखर यांच्यासोबत मलिक यांनी काम केले आहे. म्हणजे भाजपच्या अथवा संघाच्या विचारधारेतील अथवा मुशीतील ते नाहीत. सिंग सरकारच्या काळात मलिक यांचे काश्‍मीरमधील आताच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्याशी विशेष सख्ख्य होते. भाजपने याच पीडीपीशी अतार्किक घरोबा केला व अपेक्षेप्रमाणे त्यांचा घटस्फोटही झाला. त्यानंतर अचानक राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री व पीडीपीच्या एकमुखी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचे काही आमदार जाहीरपणे त्यांच्या विरोधात बोलू लागले.
मेहबुबा यांची कार्यशैली व नेतृत्वशैली हा वेगळ्या चर्चेचा विषय. पण देशाच्या इतर राज्यांत कॉंग्रेसमुक्‍त करण्याच्या नादात भाजपने त्यांच्याच भाषेत अनेक “वाल्यांना पावन करून वाल्मिकी’ करून घेण्याचा जो हातखंडा प्रयोग केला; तोच त्यांना काश्‍मीरमध्येही करायचा आहे, असे संकेत मलिक यांच्या नियुक्‍तीतून मिळत आहेत. प्रशासकीय अधिकारी सरकारच्या कितीही जवळचा आणि मर्जीतला असला तरी एका मर्यादेच्या पलीकडे तो कक्षा सोडत नाही. लष्कराची शिस्तच वेगळी असते. अशात जुळवाजुळवीची चाचपणी आणि प्रयोग करण्याकरता राजकीय व्यक्‍तीची नियुक्‍ती क्रमप्राप्त ठरते. मलिक यांच्या नियुक्‍तीमागे हा “उदात्त’ हेतू असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.
वास्तविक मोदी सरकारचे जेमतेम आठ-नऊ महिने राहिले आहेत. त्यानंतर पुन्हा त्यांचेच सरकार आले तर मलिक यांना काही करता येईल. सरकार बदलले तर कदाचित चित्र वेगळे असेल. रोजच दगडफेकीने आणि असंख्य विभाजनवाद्यांच्या गटांमुळे अस्वस्थ असलेल्या काश्‍मीरमध्ये त्यांच्याकडून इतक्‍या कमी काळात चमत्काराची अपेक्षा करणे भ्रमात राहण्यासारखेच आहे. त्यामुळेच मलिक यांच्या निवडीमुळे इतर सगळा विचार झाला आहे का, की केवळ राजकीयच सूत्र येथे लागू केले आहे याबद्दल कुतुहलच वाटण्यासारखी स्थिती आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)