कुंदन गायकवाड यांच्या नगरसेवकपदाचा चेंडू कायदा विभागात

पिंपरी – महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी भाजप नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे नगरसेवक पद रद्द केले आहे. मात्र, जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने नगरसेवक पद रद्द झाले नसल्याचा दावा गायकवाड यांनी केला आहे. तर महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांनी मात्र उच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर कायदा विभागाचा अभिप्राय मागविला आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी “वेट ऍण्ड वॉच’ चे धोरण अवलंबले आहे.

गायकवाड यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरविण्याच्या बुलढाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाविरोधात कुंदन गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. नागपूर खंडपीठाने गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला 1 सप्टेंबर 2018 पर्यंत स्थगिती आदेश दिले होते. त्यामुळे नगरसेवक गायकवाड यांना दिलासा मिळाला होता. परंतु, ही मुदत संपताच बुलडाणा जिल्हा जात पडताळणी समितीने 29 सप्टेंबर 2018 रोजी नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा अंतिम निकाल दिला आहे. गायकवाड यांचा कैकाडी अनुसूचित जातीचा दावा समितीने अमान्य केला आहे. त्यांना अनुसूचित जातीचे म्हणून दिलेले फायदे तत्काळ काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गायकवाड यांचे पद रद्द केले होते.

महापालिका आयुक्त यांनी पाच ऑक्‍टोबरला गायकवाड यांचे नगरसेवक पद रद्द केले होते. त्याच दिवशी गायकवाड यांनी जात पडताळणी समितीच्या आदेशाविरोधात दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. मात्र त्यापूर्वीच महापालिका आयुक्तांनी गायकवाड यांचे नगरसेवक पद रद्द केल्यान सत्ताधारी भाजपसमोर पेच निर्माण झाला आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त हर्डीकर यांची भेट घेत, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दाखवत, ही कारवाई मागे घेण्याची मागणी आहे. मात्र, ही बाब आता आयुक्तांच्या अखत्यारितील नसल्याने, त्यांनी उच्च न्यायालयाचा या आदेशावर कायदा विभागाचा अभिप्राय मागविला आहे.

राजकीय दबावामुळे कारवाईचा आरोप
कुंदन गायकवाड यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी दोन खासदार आणि एका आमदार यांनी जात पडताळणी समितीवर दबाव आणला असल्याचा आरोप सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी केला आहे. मात्र या लोकप्रतिनिधींची नावे जाहीर करण्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन बाळगले.

सर्वसाधारण सभेच्या उपस्थितीबाबत साशंकता
कुंदन गायकवाड यांचे नगरसेवक पद आयुक्तांनी रद्द केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर नगरसेवक पद शाबूत असल्याचा दावा गायकवाड यांनी केला आहे. तरी देखील येत्या 20 ऑक्‍टोबरला होणाऱ्या महापालिका सर्वसाधारण सभेला गायकवाड उपस्थित राहणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. येत्या आठ दिवसांत होणाऱ्या घडामोडीनंतर हे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)