किसन वीर’च्या सभासदांपुढे व्यवस्थापनाची शरणागती

कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी अखेर संरक्षित; सभासदांच्या लढ्याला यश

मुंबई, दि. 4 : भुईंज (ता. वाई) येथील किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांच्या भाग भांडवलात बेकायदा वर्ग करण्यात आलेल्या ठेवींना संरक्षण मिळाले आहे. कारखाना व्यवस्थापनाने या ठेवी भागभांडवलातून वजा- बाजूला करून त्या ठेव’ म्हणून अस्तित्वात ठेवण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयापुढे आज लेखी सांगितले. दरम्यान, याप्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेल्या आम्हा सभासदांच्या लढाईला यश आल्याचे बाबासाहेब कदम, राजेंद्र शेलार, बाबुराव शिंदे, धर्मराज जगदाळे यांनी म्हटले आहे.

-Ads-

किसन वीर’मधील सभासदांच्या व्याजासह असणाऱ्या सुमारे 42 कोटी रुपयांच्या ठेवी भागभांडवलात बेकायदा वर्ग करून कारखाना व्यवस्थापन या आभासी- वादग्रस्त भागभांडवलाद्वारे कर्ज घेवून सभासदांबरोबर बॅंकांचीही फसवणूक करीत आले. सन 2015-16च्या अहवालात या ठेवी भागभांडवलात बेकायदा वर्ग केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर बाबासाहेब कदम आणि सहकाऱ्यांनी राज्यशासनाचे याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अखेर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊन तत्कालीन साखर आयुक्त विपीन शर्मा यांना चौकशी करून यासंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्यास सांगितले.शर्मा यांनी चौकशी अंती 5 एप्रिल, 2017 रोजी निर्णय देऊन या ठेवी व्याजासह वर्ग करून त्या ठेव म्हणून शेतकऱ्यांच्या नावे संरक्षित करण्याचे आदेश दिले. आयुक्त शर्मा यांनी या निर्णय पत्रात कारखाना व्यवस्थापन आणि संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर ठपका ठेवून ताशेरेही ओढले होते. साखर आयुक्तांच्या या निर्णयाला कारखाना व्यवस्थापनाने तात्काळ- 7 एप्रिल, 2017 रोजी स्थगिती मिळवली. ही स्थगिती सहा महिन्यांहून अधिक काळ ठेवण्यात आली. सभासदांच्या विशेष पाठपुराव्यानंतर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी साखर आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवत ठेवी संरक्षीत करण्यास मात्र दोन वर्षांची मुदत दिली. यावर साखर आयुक्तांच्या या निर्णयातील मुदतीमध्ये बदल करण्याचा सहकारमंत्र्यांकडे कुठलाच कायदेशीर आधार नाही, असा जोरदार आक्षेप नोंदवत सहकारमंत्र्यांच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात 21 फेब्रुवारी, 2018 रोजी दाखल करण्यात आली. आज उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे यांच्यापुढे सुनावणी सुरू होताच, कारखाना व्यवस्थापनाने गुरुवारी (ता.3 ऑक्‍टो) रोजी म्हणजेच प्रत्यक्ष सुनावणीच्या काही तास अगोदर सभासदांच्या ठेवी ठेव’ म्हणूनच संरक्षीत करण्याचा निर्णय घेऊन तसे आज लेखी उच्च न्यायालयापुढे सादर केले.

सुनावणी दरम्यान सहकारमंत्री देशमुख यांनी दिलेल्या नियम बाह्य निर्णयाला घेण्यात येणारा तीव्र आक्षेप आणि त्यांच्यावर कायद्याची पायमल्ली केल्याचा ठपका येण्याची शक्‍यता ओळखून सहकार मंत्र्यांना न्यायालयाच्या संभाव्य ताशेरेपासून वाचवण्यासाठी कारखान्याने तातडीने ही पावले उचलत सपशेल शरणागती पत्करल्याचे दिसून आले. येन केन प्रकारेन सभासदांच्या ठेवी भाग भांडवलात ठेवण्याचा आटापिटा करणाऱ्या मदन भोसले यांना ही मोठी चपराक समजली जात आहे दरम्यान, ठेवींना संरक्षण मिळण्याप्रकरणी याचिका दाखल करणारे बाबासाहेब कदम, राजेंद्र शेलार, बाबुराव शिंदे, धर्मराज जगदाळे यांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. सभासदांच्यावतीने ऍड. श्रीनिवास पटवर्धन यांनी काम पाहिले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)