किरकोळ कर्ज वितरणात महाराष्ट्र राज्य अग्रस्थानी 

तमिळनाडू व कर्नाटक देत आहेत कन्झ्युमर क्रेडिट मार्केटला चालना 
मुंबई, दि. 27 -महाराष्ट्र, तामिळनाडू व कर्नाटक या भारतातील तीन मोठ्या राज्यांनी रिटेल कर्जाचा अंदाजे 40% वापर केल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. या राज्यातील आर्थिक विकास व शहरीकरण यामुळे हे चित्र दिसून येत असल्याचे दिसून येते.
ट्रान्सयुनियन सिबिल इंडस्ट्री इन्साइट्‌स रिपोर्टमध्ये, या मोठ्या राज्यांमध्ये एकवटलेली रिटेल कर्जे नमूद करण्यात आली आहेत. जून 2018 पर्यंत रिटेल कर्जात महाराष्ट्रात सर्वाधिक, 5,502 अब्ज रुपये होते – भारतातील एकूण रिटेल बॅलन्सेसमध्ये हे प्रमाण अंदाजे 20% होते. त्यानंतर तामिळनाडू (2,774 अब्ज रुपये) व कर्नाटक (2,749 अब्ज रुपये) यांचा क्रमांक लागतो. एकूण, भारतातील 10 सर्वात मोट्या राज्यांतील कर्ज 21,274 अब्ज रुपये होते व एकूण कर्जामध्ये त्यांचा हिस्सा जवळजवळ 76% होता. या राज्यांमध्ये शहरी भागांचे प्रमाण अधिक आहे आणि आर्थिक विकासही अधिक होत आहे. परिणामी, या भागांतील ग्राहक उत्तम पद्धतीने जगण्यासाठी विविध प्रकराच्या कर्जांचा लाभ घेत आहेत, असे रिसर्च व ट्रान्सयुनियन सिबिलचे रिसर्च व कन्सल्टिंगचे उपाध्यक्ष योगंद्र सिंग यांनी सांगितले.
एकूण बॅलन्स व खात्यांची संख्या वाढली असताना, सरासरी कन्झ्युमर बॅलन्समध्ये संतुलित वाढ झाली आहे. क्रेडिट कार्डे व वैयक्तिक लोन यांच्या सरासरी कन्झ्युमर बॅलन्समध्ये वार्षिक दोन आकडी वाढ कमी झाली असली तरी कन्झ्युमर ड्युरेबल्स व मालमत्तेवरील कर्जे यातील सातत्यपूर्ण घसरणीमुळे संतुलन साधले गेले. तसेच, वाहन कर्जे व दुचाकी कर्जे अशा व्हेइकल फायनान्सिंग उत्पादनांमध्ये आणि मॉर्गेजमध्ये मध्यम वाढ झाली.
कर्जांचा वाढलेला वापर व परिणामी बॅलन्सवाढ ही भारतातील कन्झ्युमर क्रेडिट मार्केटसाठी फायदेशीर आहे, तुलनेने कमी डेलिंक्वेन्सी रेट राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतीय ग्राहकांनी आपण कर्जाची जबाबदारी पूर्ण करू शकत असल्याचे दाखवून देणे गरजेचे आहे आणि यामध्ये सातत्य राहिल्यास अधिक कर्जे उपलबध होतील.
सर्व प्रमुख कर्ज उत्पादनांच्या संख्येमध्ये (म्हणजे खात्यांची संख्या) किमान 20% इतकी वाढ झाल्याने बॅलन्सवाढीला चालना मिळाली. रिटेल कर्ज क्षेत्राने उत्तम विस्तार करण्यात सातत्य राखले, कारण ग्राहकांची कर्जाला मागणी आहे व कर्जदाते कर्जे उपलब्ध करत आहेत. डेलिंक्वेन्सी रेट्‌स नियंत्रित पातळीवर असल्याने, कन्झ्युमर क्रेडिट मार्केट उत्तम प्रकारे कार्यरत असल्याचे स्पष्ट होते.
आर्थिक सजगतेच्याबाबतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे चित्र यामुळे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये आर्थिक सजगता वाढीला लागण्याची गरजही यामुळेच अधोरेखित होते आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)