किरकोळ कर्जावर भर चिंताजनक: एस. एस. मुंद्रा

बॅंकांकडून उद्योगांना वितरित होणाऱ्या कर्जात मोठी घट

या अगोदर बॅंकांनी कंपन्यांना आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त कर्ज दिल्यामुळे एनपीएचे प्रमाण वाढले आहे. आता बॅंकांनी एनपीए कमी करण्यासाठी कंपन्यांना कर्ज देणे कमी केले आहे. मात्र यामुळे औद्योगिक क्षेत्राच्या उत्पादकतेवर दीर्घ पल्ल्यात नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. कंपन्या व बॅंकांनी एनपीएतून संयुक्‍तपणे मार्ग काढण्याची गरज आहे.
एस. एस. मुंद्रा,माजी डेप्युटी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बॅंक

मुंबई: विरकोळ(रिटेल) कर्जावर भर दिल्यानंतर कर्जवसुली होईल तसेच नफाही वाढेल, असे बॅंकांना वाटत आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वच बॅंकांचा भर किरकोळ कर्ज वितरणावर आहे. मात्र यामुळे आपले प्रश्‍न सुटतील अशा भ्रमात बॅंकांनी राहू नये, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंदडा यांनी सांगितले आहे.

ते म्हणाले की, बॅंका कंपन्यांना कर्ज देत नाहीत ही बाब चिंतेची आहे. 2008 ता 2014 या काळात बॅंकांनी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले होते. त्यातील बरेच कर्ज परत आले नसल्यामुळे बॅंकांच्या वसूल न होणाऱ्या कर्जाची रक्‍कम वेगाने वाढली आहे. आता बॅंकांना त्या वसूल न होणाऱ्या कर्जासाठी मोठी तरतूद करावी लागत आहे. तर काही कंपन्याना बॅंकानी दिवाळखोरी लवादासमोर खेचले आहे. यामुळे बॅंकांच्या व्यवस्थापनावरही टीका होत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी गेल्या काही वर्षापासून बऱ्याच बॅंकांनी कंपन्याना कर्ज देणे कमी केले आहे, तर किरकोळ कर्ज वितरणात वाढ केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र यामुळे बॅंकेचे प्रश्‍न सुटणार नसल्याचे त्यांनी असोचेमच्या एका कार्यक्रमात बोलतांना सांगितले.

ते म्हणाले की, अनुत्पादक मालमत्तेच्या पेचाअगोदर बॅंकाच्या एकूण कर्जापैकी 70 टक्‍के कर्ज कंपन्याना दिले जात असे आणि 30 टक्‍के कर्ज हे किरकोळ कर्ज असे. मात्र आता त्याच्या एकदम उलट परिस्थिती असल्याचे ते म्हणले. आता 70 टक्‍के किरकोळ कर्ज आहे. तर 30 टक्‍के कर्ज मोठया कंपन्यांना दिले जात आहे. ते म्हणाले की, किरकोळ कर्ज अनुत्पादक होणार नाही याची बॅंकानी काळजी घेण्याची गरज आहे.

कंपन्यांना कर्जपुरवठा कमी केल्यानंतर औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे यातून कंपन्या आणि बॅंकानी एकत्र बसून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अनुत्पादक कर्जाजा प्रश्‍न हा बॅंका आणि कंपन्याच्या सामूहिक चुकीमुळे झालेला आहे. कंपन्यांनी अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विस्तार केले. त्यावर बॅंकांनी किफायतशीरतेचा विचार न करता कर्ज दिले. त्यानंतर वसूल न होणाऱ्या कर्जाबाबत बॅंका आणि कंपन्यांनी गुप्तता पाळली. त्यातून हा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मात्र हा प्रश्‍न शक्‍य तितक्‍या लवकर सुटण्यात सर्वाचे भले आहे. त्यासाठी कंपन्या आणि बॅंकांनी पारदर्शकपणे आणि प्रामणीकपणे संयुक्‍त रित्या यातून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तिला वेग येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणताही प्रश्‍न लपवून ठेवल्यामुळे तो आपोआप सुटत नसतो. त्यामुळे वेळ वाटा जातो असे त्यांनी सांगीतले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)