किमान उत्पन्न योजनेचे अनेक देशांत प्रयोग ; भारतात सकारात्मक वातावरण

भारतात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक वातावरण

नवी दिल्ली: कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी छत्तीसगढमध्ये जाहीर केलेल्या मिनिमम इन्कम गॅरंटीची देशभरात चर्चा होत आहे. काही अटींवर नागरिकांना काहीही काम न करता एक ठराविक रक्कम सरकारकडून दिली जाते, यास युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम म्हटले जाते. अशाच प्रकारे किमान उत्पन्न योजना काही देशांमध्ये राबविल्या जातात.
अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये स्टॉकटन शहरामध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर चालविण्यात येणार आहे. ही योजना 2019 पासून 18 महिन्यांसाठी सुरू राहणार आहे. सध्या 100 जणांना प्रति महिना 35 हजार रुपये देण्यात येतील. शिवाय अमेरिकेत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यरत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

फिनलॅंडमध्येही 2017 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, 2018 मध्ये ती बंद करण्यात आली. या योजनेनुसार बेरोजगारांना 53 हजार रुपये प्रति महिना दिले जात होते. ब्राझीलमध्ये 2008 ते 2014 दरम्यान ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली होती. साउ पाउलो या एका गावामध्ये 100 कुटुंबांना दर महिन्याला 640 रुपये देण्यात येत होते.

स्वित्झर्लंडमध्ये बेसिक इन्कमची मागणी जोर धरू लागली होती. दर महिन्याला 1.81 लाख रुपये देण्याची मागणी समर्थकांनी केली होती. यावर तेथील सरकारने मतदान घेतले. मात्र, जनतेने विरोधात मतदान करत प्रस्ताव फेटाळला.
केनियामध्ये सध्या यावर प्रयोग सुरू असून काही ग्रामीण भागातील लोकांना रोज 35 ते 70 रुपये दिले जात आहेत.
इराणमध्ये 2010 मध्ये नॅशनल बेसिक इन्कम योजना सुरू केली होती. इराणच्या सरकारने देशातील गरिबी आणि असमानता संपविण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. आता तेथे पेट्रोल आणि इंधनासारख्या वस्तूंवर सबसिडी देण्याऐवजी नॅशनल बेसिक इन्कम देण्यात येते.

अलास्कामध्ये 1982 पासून प्रत्येक नागरिकाला वार्षिक बेसिक इन्कम देण्यात येतो. या योजनेसाठी लागणारा पैसा हा तेल व्यवसायातून उभा केला जातो. तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार याचा हिशेब करून ही रक्कम कमी किंवा जास्त होते. 2015 मध्ये तेलाची किंमत जादा होती तेव्हा लोकांना जास्त फायदा झाला होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)