प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ

डॉ. माधव गाडगीळ समितीने 2011 मध्ये दिलेला इशारा खरा ठरल्याचे केरळमधील अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या हाहाकारातून दिसत आहे. अतिवृष्टी नैसर्गिक होती, पण नुकसान हे मानवी हस्तक्षेपामुळे अतिप्रमाणात झाले. तिथे मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झाले. याचे कारण जंगलांचा केलेला विनाश. त्यातूनच भूस्खलन झाले आणि चिखलनिर्मिती झाली. केरळसारखी स्थिती गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यातही भविष्यात उद्‌भवू शकते. त्यामुळे केरळच्या प्रकरणातून राज्यकर्ते, शासकीय अधिकाऱ्यांनी धडा घेतला पाहिजे. निसर्ग, पर्यावरण, जंगले अबाधित राखण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे.

1920 ते 1990 या 70 वर्षांच्या काळात पश्‍चिम घाटातील 40 टक्के जंगल नष्ट झाले आहे. यातील जवळपास 60 टक्के जंगल हे शेतीसाठी, मानवी वस्ती निर्मितीसाठी आणि जळणासाठी लाकूड या कारणामुळे तोडले गेले. 30 टक्के जंगल हे खाणकाम आणि रस्ते निर्मितीसाठी उद्‌ध्वस्त झाले; तर 8 टक्के धरणनिर्मितीसाठी आणि 2 टक्के हे विविध विकास प्रकल्पांसाठी नष्ट करण्यात आले. पश्‍चिम घाटाची एकूण गोळाबेरीज ही अशी आहे. निसर्गसंपदेने, जैवविविधतेने समृद्ध आणि उपयुक्त असा जंगलघाट नष्ट केल्याने त्याचे दुष्परिणाम दिसून येऊ लागले आहेत.

केरळ हा पश्‍चिम घाटातील भाग आहे. तिथे पर्वतश्रृखंला ही अत्यंत उंच आहे. समुद्रसपाटीपासून त्यांची उंची खूप जास्त आहे. तिथली सर्वसाधारण उंची ही 2000 ते 2500 फूट आहे. उत्तरेकडील उंचीपेक्षा दक्षिणेकडील पर्वतरांगांची उंची अधिक आहे. केरळमध्ये अधिक उंचीचे पर्वत आहेत. आता प्रश्‍न निर्माण होतो की, केरळमध्ये ही आपत्ती का ओढावली? याची काही महत्त्वाची कारणे आहेत. 1973 मध्ये केरळमध्ये 24,953 चौरस किलोमीटर एवढे जंगल होते.

2016 मध्ये जंगलाचे प्रमाण घटून 15,088 चौरस किलोमीटर एवढेच झाले आहे. याचा अर्थ 1973 पासून 2016 पर्यंत 9,665 चौरस किलोमीटर जंगल नष्ट झाले आहे. 1973 मध्ये केरळमध्ये 66.2 टक्के जंगल होते आज ते आता 42.15 टक्‍क्‍यांवर पोहोचले आहे. यातील बहुतांश जंगल हे शेत जमिनीसाठी वापरण्यात आले हे लक्षात घेतले पाहिजे. 1973 मध्ये 4304. 6 चौरस किलोमीटर एवढी शेतजमीन होती. 2016मध्ये ती 5179.3 चौरस किलोमीटरवर जाऊन पोहोचली. म्हणजेच 43 वर्षांत 874.60 किलोमीटर शेतजमीन वाढली आहे. केरळमध्ये 1973 साली 11.43 टक्के शेतजमीन होती आणि आज ते प्रमाण 13.74 टक्‍क्‍यांवर पोहोचले आहे. एका बाजूला जंगलाचे आवरण कमी झाले आणि दुसरीकडे शेतजमीन वाढली आहे.

शहरी भागाचा विचार करता 1973 मध्ये केरळमध्ये 951 चौरस किलोमीटर शहरी भूभाग होता. 2016मध्ये तो वाढून 4,136 चौरस मीटर आहे. याचा अर्थ 3 हजार 185 चौरस किलोमीटरने हा भूभाग वाढला आहे. म्हणजेच शहरी भूभाग 1973 मध्ये 0.25 टक्के होता तो 2016 मध्ये 10.97 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे.

एका बाजूला जंगलक्षेत्र कमी होते गेले आणि दुसरीकडे शेतीखालचे क्षेत्र वाढले, शहरी क्षेत्र वाढले. 1973 साली केरळमध्ये खुला प्रदेश होता 6142.9 चौरस किलोमीटर आणि 2016 मध्ये ती कमी होऊऩ झाली 2103.1 दशांश. विकासाच्या नादात मोकळी जागा शिल्लकच राहिली नाही. 4 हजार 39 चौरस किलोमीटरने कमी झाली. 1973 मध्ये केरळमध्ये मोकळ्या प्रदेशाची टक्‍केवारी होती 16.30 टक्के आणि आज ते 5. 58 टक्के इतके आजचे प्रमाण आहे. असा हा सर्व प्रकार आहे.

केरळमध्ये 44 नद्या आहेत. यापैकी 41 नद्या या पश्‍चिम घाटात उगम पावतात. त्या नद्यांवर 42 धरणे बांधली आहे. यापैकी 35 धरणे यंदा अतिपावसामुळे उघडावी लागली. याचा अर्थ यंदा अतिवृष्टी झाली हे मान्य आहे. केरळमध्ये जवळपास 9 लाख 6 हजार 440 हेक्‍टर एवढे जंगल म्हणजेच एकूण जंगल क्षेत्रापैकी 50 टक्के जंगल हे आजअखेर संपलेले आहे. आत्ताची जी पूरपरिस्थिती निर्माण झाली त्यामागे अतिवृष्टी झाली आहेच, पण जी संकटे निर्माण झाली ती मानवनिर्मित आहे. झालेल्या नुकसानीला मानवच जबाबदार आहे. ते निसर्गनिर्मित नाही. राजकारणी लोक याला नैसर्गिक आपत्ती म्हणत असले तरीही मूळ मानवी हस्तक्षेप हेच या संकटाचे कारण ठरले आहे.

#मेन स्टोरी: का बुडाले केरळ? (भाग-१)

#मेन स्टोरी: का बुडाले केरळ? (भाग-२)

#मेन स्टोरी: का बुडाले केरळ? (भाग-३)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)