काश्‍मीरात नोकरशाही शिरजोर होऊ नये 

प्रा. अविनाश कोल्हे 

सध्याच्या परिस्थितीत काश्‍मीरात एक अडचण आहे. जम्मू काश्‍मीरच्या विधानसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. याचा अर्थ आता तेथे नव्याने विधानसभा निवडणूका नोव्हेंबर/डिसेंबर 2020 साली होतील. जर सारासार विचार केला नाही तर तेथे राष्ट्रपतींची राजवट तब्बल अडीच वर्षे असेल. हे अर्थात योग्य नाही. अन्यथा तेथे नोकरशाही शिरजोर होऊ शकते. 

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये जानेवारी 2015 पासून सत्तेत असलेली पीपल्स डेमोक्रॅटीक पार्टी व भाजपांचे युती सरकार कोसळले कारण युतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपाने मुफ्ती मोहम्मद सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. आताच भाजपाने पाठिंबा का काढून घेतला असे विचारले असता, “पीडीपीने रमझानच्या काळात केंद्र सरकारने लागू केलेली शस्त्रसंधी आणखी काही काळ चालू ठेवावी अशी विनंती केली होती. ही विनंती मोदी सरकारला मान्य नव्हती. कारण या काळात दहशतवाद्यांनी किमान 66 वेळा शस्त्रसंधी मोडली होती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये नोव्हेंबर/डिसेंबर 2014 मध्ये विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या होत्या. यात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे तेथे राज्य सरकार अस्तित्वात येत नव्हते. परिस्थिती अशी होती की काश्‍मीर खोऱ्यातील आघाडीचा पक्ष म्हणजे पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला एकुण 27 जागा मिळालेल्या होत्या, तर जम्मू भागात भाजपाला 25 जागा मिळाल्या होत्या. जम्मू-काश्‍मीरच्या विधानसभेत एकुण आमदारसंख्या 87 असल्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान 44 आमदार हवे असतात. ही आमदारसंख्या चार महत्वाच्या पक्षांपैकी एकाही पक्षाने न गाठल्यामुळे तेथे एक तर युतीचे सरकार येईल किंवा राष्ट्रपतींची राजवट लावाली लागेल असा अंदाज होता. मग पीडीपी व भाजपाचे युती सरकार जानेवारी 2016 मध्ये सत्तारूढ झाले होते.

हे सरकार जेव्हा सत्तारूढ झाले होते तेव्हाच पीडीपीचे जेष्ठ नेते व तत्कालिन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद यांनी “आमचे सरकार उत्तर ध्रुव व दक्षिण ध्रुव आहे,’ असे जाहीरपणे म्हटले होते. भाजपाने उपमुख्यमंत्रीपदी प्रा. निर्मलकुमार यांना संधी दिली. पण लोकशाहीवादी भाजपा व दहशतवाद्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारा पीडीपी यांचे हे सरकार किती काळ टिकेल याबद्दल शंका होत्याच. आता जम्मू-काश्‍मीरमध्ये दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणूका घ्याव्यात. दुसरा पर्याय म्हणजे सध्या राष्ट्रपतींची राजवट लागू करायची. या दृष्टीने जम्मू-काश्‍मीरचे राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांनी नुकतीच एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कॉंग्रेस व नॅशनल कॉंन्फरन्स या पक्षांनी “विधानसभा बरखास्त करा’ असा सल्ला दिला तर पीडीपीने “विधानसभा विसर्जित करू नये’ असा सल्ला दिला. आता राज्यपाल वोहरा काय निर्णय घेतात, हे लवकरच कळेल.

तसे पाहिले तर या राज्याला राष्ट्रपतींच्या राजवटींची नवलाई नाही. सन 1977 सालापासून राष्ट्रपतींची राजवटीची ही सातवी खेप आहे. यातील 1990 साली लादलेली राष्ट्रपतींची राजवट तर तब्बल 6 वर्षे 264 दिवस सुरू होती. मात्र आताच्या राष्ट्रपतींच्या राजवटीमुळे काही गट नाराज आहे. त्यांच्या मते, आता शासकीय पातळीवर होत असलेल्या हिंसाचारात वाढ होईल. ही राजवट आली कारण राज्य सरकारने एका प्रकारे मान्य केले होते की, ते राज्यांत कायदा व सुरक्षेची व्यवस्था योग्य प्रकारे ठेवू शकत नाही. याचा अर्थ आता केंद्र सरकार सैन्य व इतर सुरक्षा यंत्रणांच्या माध्यमातून निर्बंध लादत परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करेल. इतर काही गट खुश आहे की गेली 40 महिने जे युतीचे सरकार सत्तेत होते ते आता पडले आहे. मात्र, पर्यटनावर जगणारा सर्वसामान्य काश्‍मीरी माणूस मनातून फार नाराज आहे. त्याच्या मनांत भीती आहे की या राजकीय अस्थिरतेला घाबरून पर्यटक राज्यांत येणे कमी करतील.

याचा आणखी एक अर्थ असा की, एक तर तेथे आता आहे त्या पक्षांनी एकमेकांशी चर्चा करून वेगळया प्रकारे युतीचा प्रयत्न करावा. हे कसे अवघड आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला 2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांचे निकाल समोर ठेवावे लागतील. राज्य विधानसभेत 87 जागांपैकी पीडीपीने 28, भाजपाने 25, नॅशनल कॉंफरन्सने 15 तर कॉंग्रेसने 12 जागा जिंकल्या. कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. सरकार स्थापनेसाठी 44 आमदारांची गरज असल्यामुळे पीडीपी व भाजपा यांनी युती केली. या दोनच पक्षांची युती सत्तेत येऊ शकत होती. आता पुन्हा युती करायची झाल्यास कॉंग्रेस, नॅशनल कॉंफरन्स व पीडीपीला एकत्र यावे लागेल. ज्याप्रमाणे कॉंग्रेस व भाजपा एकत्र येऊ शकत नाहीत, त्याचप्रमाणे जम्मू काश्‍मीरात पीडीपी व नॅशनल कॉंफरन्स एकत्र येऊ शकत नाहीत. म्हणूनच नॅशनल कॉंफरन्सचे उपाध्यक्ष ओमार अब्दुल्ला यांनी विधानसभा भंग करून नव्याने निवडणूका घेण्याची मागणी केली आहे.

जेव्हा नोव्हेंबर 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत त्रिशंकू सभागृह अस्तित्वात आले व इतर कोणतेही दोन पक्ष युती करण्यास पुढे येत नव्हते, तेव्हा पीडीपीचे जेष्ठ नेते मुफ्ती मोहम्मद व मोदीजींनी चर्चा करून युतीचे सरकार आणण्याचे ठरवले. तेव्हाच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. तेव्हा लोकसभेच्या निवडणूका होऊन सहा महिने झाले होते. मोदींना भाजपासह आपल्यावर असलेल्या मुस्लिम-विरोधकांचा ठसा पुसून टाकायचा होता. म्हणून त्यांनी पीडीपीशी युती करण्याचे ठरवले, असेही आरोप तेव्हा झाले होते. हे युती सरकार मुुफ्तींच्या नेतृत्वाखाली व्यवस्थित काम करत होते. दुर्दैवाने जानेवारी 2016 मध्ये मुफ्तींचे निधन झाले व त्यांची कन्या मेहबुबा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाली. तेव्हापासून युती सरकारातील विसंवाद चव्हाटयावर यायला लागला. युतीत सामिल झालेल्या या दोन्ही राजकीय पक्षांचे राजकीय तत्वज्ञान, त्यांची कार्यसंस्कृती, त्यांचे अग्रक्रम एवढे वेगळे आणि प्रसंगी परस्परविरोधी होते की, आज असे वाटते की, त्यांनी युती करण्याची घोडचुक करायला नको होती.

येथे भौगोलिकतेचाही मुद्दा विचारात घ्यावा लागतो. जम्मू भागात भाजपा लोकप्रिय आहे तर काश्‍मीर खोऱ्यात पीडीपीचा जोर आहे. त्यामुळे युतीतील एका पक्षाने काही निर्णय घेतला तर दुसरा पक्ष त्याला विरोध करत असतो. अशा प्रसंगी प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा वचक राहत नाही. त्या अर्थी हे युती सरकार कोसळले हे चांगले झाले, असेच म्हणावे लागेल. आता तेथे लवकरात लवकर निवडणूका घेऊन लोकनियुक्‍त सरकार सत्तेत आले पाहिजे. आधीच तेथील जनतेला भारत सरकार, सैन्य, निम्नलष्करी दलांबद्दल तक्रारी असतात. अशा स्थितीत जर लोकनियुक्‍त सरकार नसेल, तर तेथे समाज व सरकार यांच्यातील दरी कमी न होता वाढण्यास वेळ लागणार नाही. राष्ट्रपतींची राजवट हा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. लोकशाही शासनव्यवस्थेत सत्तेची सूत्रं लवकरात लवकर लोकनियुक्‍त प्रतिनिधींच्या हाती असावीत. जर नोकरशाहीच्या हातात सत्ता फार काळ राहिली तर तेथील नोकरशाही शिरजोर होते व जनतेला जुमानत नाही. मग आधीच असंतुष्ट असलेला समाज अधिकच असंतुष्ट होऊ लागतो. याचा अनुभव आपण 1980 च्या दशकातील पंजाब राज्यात घेतलेला आहे. आज जम्मू काश्‍मीरमध्ये लवकरात लवकर नव्याने निवडणूका घेण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने विचार केलेला बरा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)