काळ्या पैशांशी संबंधित अहवाल उघड करण्यास अर्थ मंत्रालयाचा नकार

संसदीय समिती छाननी करत असल्याचे दिले कारण

नवी दिल्ली – भारतीयांनी देशात आणि परदेशांत गोळा केलेल्या काळ्या पैशांच्या प्रमाणावर आधारित तीन अहवालांच्या प्रती उघड करण्यास केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नकार दर्शवला आहे. त्यासाठी संबंधित अहवालांची छाननी संसदीय समिती करत असल्याचे कारण देण्यात आले आहे.

माहिती अधिकारांतर्गत (आरटीआय) विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयाने ते अहवाल उघड करण्यास नकार दिला. केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार असताना तीन संस्थांकडे काळ्या पैशांची माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्या संस्थांनी 2013 आणि 2014 मध्ये केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केले. संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीकडे सादर करण्यासाठी ते अहवाल आणि सरकारचा त्यावरील प्रतिसाद लोकसभा सचिवालयाकडे सुपूर्द करण्यात आले. ते अहवाल उघड करणे लोकसभेच्या विशेषाधिकाराचा भंग ठरेल, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, अमेरिकास्थित ग्लोबल फायनान्शियल इंटेग्रिटी (जीएफआय) या संस्थेच्या अभ्यासानुसार, 2005 ते 2014 या कालावधीत भारतात 770 अब्ज डॉलर्स काळा पैसा आल्याचा अंदाज आहे. त्या कालावधीत सुमारे 165 अब्ज डॉलर्स काळा पैसा भारताबाहेर पाठवण्यात आल्याचा अंदाजही जीएफआयने वर्तवला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)