काळे समितीच्या शिफारशींचे काय झाले? ; अकोले तालुक्‍यातील जनतेचा सवाल 

 निळवंडे कालव्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर

प्रा. डी. के. वैद्य
अकोले: निळवंडे धरणाचे कालवे आज उत्तर नगर जिल्ह्यात कळीचा प्रश्‍न बनला आहे.लाभक्षेत्राबरोबरच जिथून धरणाचे कालवे निघणार आहेत व यासाठी ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्या अकोले तालुक्‍यातही हाच ‘परवलीचा’ व ‘चर्चे’चा मुद्दा बनला आहे. काळे समितीच्या शिफारशींकडे जाण्यापूर्वी भंडारदरा धरणाचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
भंडारदरा धरणाचे सर्वेक्षण 1895 साली सुरू झाले. पण त्यापूर्वी म्हाळादेवी येथे मातीचा बंधारा बांधून प्रवरा नदीच्या पाण्याचा प्रवाह अडवला जावा, असा विचार सततच्या दुष्काळाने त्रस्त झालेल्या ब्रिटिश सरकारने केला. त्यास स्थानिक जनतेने त्याला विरोध केला. त्यातून पुढे ‘भंडारदरा’ म्हणजे तेव्हाचे ‘वरदा’ हे धरण चर्चेत आले.
त्यानंतर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी या धरणाचे तीन वेळेस सर्वेक्षण करून शेंडी येथील धरणासाठीची जागा निश्‍चित केली. 1926 आली हे धरण बांधून पूर्ण झाले. या धरणाला नुकतेच 91 वर्षे पूर्ण झाले आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्रवरा खोऱ्यात किमान 20 टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. 11.39 टीएमसी साठवण क्षमतेचे भंडारदरा धरण पूर्ण होऊनही प्रवरा नदीला पावसाळ्यात लाखो क्‍युसेक्‍स पाणी सोडून द्यावे लागते, हे पुढे आले. एकूणच भंडारदरा धरणाखाली दुसरे धरण बांधले जावे.अशा प्रकारचाही विचार पुढे आला. आणि परत एकदा म्हाळादेवी की निळवंडे असा वाद सुरू झाला.

तत्कालीन मंत्री बी. जे. खताळ पाटील व मुख्यमंत्री राहिलेल्या शंकरराव चव्हाण व इतरांनी म्हाळादेवी धरणाला प्राधान्य दिले. परंतु या धरणाला माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, शेतकरी नेते दशरथ सावंत, लक्ष्मणराव शिंदे, दिवंगत नेते किसन नाना आरोटे त्याचबरोबर त्याच चितळवेढे गावचे आक्रमक नेतृत्व रामभाऊ आरोटे यांनी या धरणाला तीव्र विरोध केला. त्यातून चितळवेढे येथे निळवंडे त्याचे ‘निळवंडे क्रमांक 1’ नंतर पुढे आले. निळवंडे क्रमांक 1 लाही तेव्हा प्रखर विरोध केला गेला. त्यातून आजचे हे धरण 600 मीटर पश्‍चिमेच्या दिशेने सरकवले गेले व ते आजचे ‘निळवंडे क्रमांक 2’चे धरण होय. यात एक गाव दोन वाड्यांना जलसमाधी मिळाली आहे. धरणे अकोले तालुक्‍यात. प्रकल्पग्रस्त अकोले तालुक्‍यातले आणि पुनर्वसन तेही अकोले तालुक्‍यात. संगमनेरचा अपवाद वगळला, तर लाभक्षेत्रातील कुणीही या धरणामुळे विस्थापित झालेल्यांना सहकार्याचा हात पुढे केलेला नाही.

काळे समितीच्या शिफारशी डावलून तत्कालीन मंत्री व कोपरगाव तालुक्‍याचे सर्वेसर्वा शंकरराव कोल्हे यांनी आपल्या संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यात निळवंडे विस्थापित झालेल्या बेरोजगारांना नोकऱ्या देण्याचे तर नाकारलेच. पण आमच्याकडे नोकऱ्या तर नाहीच आणि आम्हाला निळवंडेचे पाणी ही नको, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. आज सोयीस्कररीत्या त्यांच्या घरातील आमदार स्नेहलता कोल्हे मात्र निळवंडेच्या पाण्यासाठी आग्रही आहेत. निळवंडेचे पाणी न्यायला हरकत नाही. पाणी हेच सर्वांचेच आहे. पाणी राष्ट्रीय संपत्ती आहे, हे ध्यानी घेता श्री कोल्हे यांची पूर्वीची भूमिका बाजूला ठेवली, तरीही आज पाणी नेता? मग विस्थापितांच्या प्रश्‍नावर तुम्ही मूग गिळून का? असा स्वाभाविक प्रश्‍न अकोले तालुका निळवंडे कृती समितीचे अध्यक्ष यशवंतराव आभाळे यांनी आमदार कोल्हे यांना पत्र पाठवून विचारणा केली होती.पण त्याचे उत्तर अजूनही आभाळे यांना आ. कोल्हे यांच्याकडून प्राप्त झालेले नाही, हे नक्की.

धरणे ही नैसर्गिक संसाधन प्रकारातील आणि राष्ट्रीय संपत्ती आहेत. मात्र या संपत्ती निर्मितीसाठी ज्यांचे योगदान किंवा ज्यांचा त्याग कामी आला, त्या प्रकल्पग्रस्तांना विसरून, अकोले तालुक्‍यात डाव्या बाजूचे शून्य ते 28 किलोमीटर व उजव्या बाजूचे शून्य ते अठरा किलोमीटर कालव्यांची कामे झाली पाहिजेत, अशा प्रकारचा पवित्रा आता लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. विद्यमान सरकारने ‘बंदिस्त पाईप कालवे’ धोरण हाती घेतले आहे आणि अशाच प्रकारचा मार्ग केंद्र व राज्य सरकारचा आहे, तर आता माजी मंत्री पिचड किंवा विद्यमान आमदार वैभव पिचड यांचे पुतळे जाळून प्रश्‍न सुटणार नाही. त्याने प्रश्‍न चिघळला जाईल. अकोले तालुक्‍यातील शेतकरी बिघडतील.

कालव्याच्या अत्यल्प मोबदला घेऊन आज ओपन कालवे काढण्याने भूसंपादनाने भूमिहीन बनतील, अशी स्थिती बनली आहे. त्यामुळे हे कालवे होण्यापूर्वी पूर्व भागात जे हायवे क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग किंवा अन्य कालवे संदर्भातील कामे केली जावीत. बंदीस्त कालव्यांच्या संदर्भात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या सोबत बैठक घेण्यात यावी. अकोले तालुक्‍यापुरते तरी बंदिस्त कालवे करून तालुक्‍याला न्याय दिला जावा, अशा प्रकारची मागणी केली जात आहे. मात्र सध्या काळे समितीच्या शिफारशीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा ‘कालवे’ प्रश्‍न हा राजकीय न बनता, तो विस्थापित व लाभार्थी यांच्यात तेढ निर्माण करणारा बनेल. विस्थापित आणि लाभार्थी यांच्यातील डोकी फोडण्याचा प्रकार भविष्यात फारसा दूर नाही. यातून पाण्याची लढाई ही हिंसक वळण घेईल, अशी स्फोटक परिस्थिती आज बनलेली आहे.
(क्रमशः)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)