कालवा सल्लागार समिती उरली नावापुरती

पाणीवाटपाचा निर्णय होणार थेट मंत्रालयातून

पुणे – धरणातील पाण्याच्या वाटपाचे अधिकार आता फक्त आणि फक्त जलसंपदा विभागालाच असून, जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री हे केवळ नामधारी आणि कळसूत्री बाहुलीच असणार आहेत. यामुळे आता पाणीवाटपाबाबत जलसंपदा विभागाचीच मक्तेदारी होणार असून, त्यांचेच पाय धरावे लागणार हे यातून स्पष्ट झाले आहे.

-Ads-

पाटबंधारे प्रकल्पासाठीच्या धरणातील पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करण्याचे निकष आणि कार्यपद्धती जलसंपदा विभागाकडून निश्‍चित केली आहे. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून गाजत असलेला शहराच्या पाणीवाटपाचा मुद्द्याने आता नवेच वळण घेतले आहे. शहर आणि एकूणच पाणी नियोजनाची सर्व सूत्र आता जलसंपदा विभागाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, यापुढे कालवा समिती केवळ सिंचनाच्या पाणीवाटपाचे नियोजन करणार असल्याचेही जलसंपदा विभागातर्फे काढण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समिती आणि प्रकल्पाची कालवा सल्लागार समिती या दोन समित्यांद्वारे धरणातील पाण्याचे वार्षिक नियोजन करण्यात येते. या समित्यांची रचना पाणी आरक्षण याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार अधिनियमातील तरतुदींनुसार संबंधित नदी खोरे अभिकरण अथवा जलसंपदा विभागालाच असल्याचे या आदेशात खुद्द जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्या आधारेच आता पाणीवाटपाचा निर्णय फक्त आम्हीच घेणार हे देखील त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय जलसंपदाच्या अधिक्षक अभियंत्यांकडून घेतला जाणार असल्याने आता लोकप्रतिनिधी नव्हे तर लोकसंख्येच्या आधारे शहराला पाणीवाटप केले जाईल, असेही स्पष्ट होत आहे. या निर्णयासोबत आता कालवा समितीचा पाणीवाटपाच्या बाबतीत होत असलेला हस्तक्षेप बंद होणार आहे.

धरणे भरूनदेखील दरवर्षी शहरात पाण्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो. पिण्यासाठी पाणी की शेतीसाठी पाणी यावरून वाद होत असतात. त्यामुळे शहर विरुद्ध ग्रामीण असे युद्धाचे चित्र निर्माण होते. विविध आकडेवारी दाखवत जलसंपदा विभागाकडून शहराच्या पाणी पुरवठ्यात कपात केली जाते. धरणे पूर्ण क्षमतेने भरूनही शहरातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागते.

शहराला आवश्‍यक ते पाणी देण्याचा निर्णय कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत होऊनही जलसंपदा विभागाकडून याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. वारंवार महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात शाब्दिक वाद होतात. पंप बंद करण्याचे प्रकार होतात. थकबाकीसाठी अडवणूकही केली जाते. त्याचा परिणाम शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर होतो.

आता या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे पाणीवाटपाचे अधिकार स्वत:कडेच घेतल्यामुळे त्यावर जलसंपदा विभागाचेच वर्चस्व राहणार आहे. 15 ऑक्‍टोबरनंतर धरणातील पाणीसाठ्यावर जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण असते. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतरच धरणातून पाणी सोडण्यात येते. मात्र आता या आदेशामुळे 15 ऑक्‍टोबरनंतर पाणीवाटपावर जिल्हाधिकारी अथवा पालकमंत्री यांचे नियंत्रण राहणार का? याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कालवा समितीच्या अधिकारांचे संकुचन
या निर्णयासोबतच कालवा समितीच्या अधिकारांचे संकुचन करण्यात आले असून त्याचा पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर काय परिणाम होतो, ते देखील पहावे लागेल. त्या वर्षातील पाणी वाटप अथवा पाणी आरक्षण मंजूर करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी संचालकांनी काढावेत, असा आदेशही जलसंपदा विभागाकडून काढण्यात आला आहे. नदी खोरे अभिकरणारे 15 ऑक्‍टोबरला पाणीसाठ्यावर प्रकल्पस्तरीय समन्यायी पाणी वाटप आदेश काढताना आकस्मिक पाणी आरक्षण देखील विचारात घ्यावे. त्याचबरोबर कालवा सल्लागार समितीमध्ये आकस्मिक पिण्यासाठी लागणारे पाण्याचे आरक्षण, वापरातील फेरबदल अथवा वार्षिक कोटा मंजुरी आदी प्रस्तावित किंवा मंजूर करून नये. कालवा सल्लागार समितीचे कार्यक्षेत्र हे फक्त सिंचनासाठी शिल्लक राहणाऱ्या पाण्याच्या नियोजनापुरते मर्यादित असल्याचे जलसंपदा विभागाने आदेशात म्हटले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)