कालवा फुटीप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार

पुणे – मुठा उजवा कालवा फुटीप्रकरणी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार करण्यात आली असून, या दुर्घटनेला शासकीय यंत्रणांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी होणार आहे.

-Ads-

खडकवासला धरणाचा मुठा उजवा कालवा फुटीमुळे दांडेकर पूल, जनता वसाहत आणि दत्तवाडी परिसरातील सातशे घरांना मोठा फटका बसला होता. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्‍वंभर चौधरी, सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ, अॅड. असिम सरोदे, शिवाजी गदादे आणि प्रिया गदादे यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.

याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या दोन जनहित याचिकांमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, पुणे महानगरपालिका, पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, हवेली तहसिलदार, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, केंद्र शासन, रिलायन्स केबल्स व कंडक्‍टर प्रा. लि, व्होडाफोन कंपनी, एअरटेल कंपनी आणि खडकवासला ते लष्कर पाणीपुरवठा विभागांपर्यंत बंद जलवाहिनी टाकण्याचे काम केले आहे. ती कोया कन्स्ट्रक्‍शन कंपनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

कोलवा धोरण नसणे, कालव्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणाच नसणे, कालवा दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून न देणे, कालव्यापासून अत्यंत जवळच्या अंतरावर कालव्याच्या दोन्ही बाजूंना अनियंत्रित पध्दतीने खोदण्यात आलेल्या बोअरवेल्स, नियोजनशून्य कालवा व्यवस्थापन, बेकायदेशीरपणे खडकवासला धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी, पुणे मनपा व राज्य शासनाचा अकार्यक्षम आपत्ती व्यवस्थपान विभाग या कारणांमुळे कालवाफुटीची घटना घडल्याचा आरोप जनहित याचिकांमधून करण्यात आला आहे.

एसआरएनुसार पुनर्वसन करा
कालवा समितीच्या केवळ बैठका झाल्या होत्या. मात्र वेळीच उपाययोजना झाल्या नाहीत. त्यामुळे या घटनेला निष्काळजीपणाच कारणीभूत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत 1993 व 2000 साली पात्र ठरलेल्या परिवारांना अजूनपर्यंत घरे दिली नाहीत. आता पुरग्रस्त परिवारांपैकी अनेकांच्या पुनर्वसनाची गरज ओळखून सर्वांचे एसआरएनुसार पुनर्वसन करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. रिलायन्स, एअर टेल, व्होडाफोन आदी खासगी मोबाईल कंपन्यांनी कालवा परिसरात केबल टाकल्या. त्या टाकताना माती घालून भराव करण्यात आला. कालवा फुटल्यानंतर हा भराव पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला असल्याचे याचिकाकर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी या कंपन्यांकडून प्रत्येकी एक कोटींचा निधी घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

तांत्रिक तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची मागणी
कालव्याची दुरवस्था झाल्याची माहिती महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाला होती. कालवा समितीने त्वरीत बैठक घेऊन मुठा कालवा दुरुस्ती व देखभाल संदर्भात निर्णय घेऊन तो जाहीर करावा. तांत्रिक तज्ज्ञांची समिती नेमून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली त्यांनी चौकशी अहवाल तयार करावा, अशी महत्त्वाची मागणी या जनहित याचिकेतून केली असल्याचे याचिकाकर्ते डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)